अमरावती - पंडीत दीनदयाळ उपाध्याय स्वयंम योजनेमुळे अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांनी उच्च शिक्षणात भरारी घेतली आहे. सर्वसामान्य विद्यार्थ्यांप्रमाणे जंगलात बसलेल्या अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना ( Scheduled Tribe Students ) उच्च शिक्षणासाठी ( higher education ) मदत व्हावी म्हणून शासनाने 2018 मध्ये जाहीर केलेल्या पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वयंम योजनेमुळे ( Pandit Deendayal Upadhyay Swayam Yojana ) राज्यातील अनुसूचित जमातीचे विद्यार्थी उच्च शिक्षण क्षेत्रात झेप घ्यायला लागले आहे. या योजनेमुळे राज्यातील मोठ्या शहरांमध्ये देखील अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणाची सुविधा प्राप्त झाली असून राज्यात या योजनेचा 80 हजार 70 विद्यार्थी सध्या लाभ घेत आहेत.
अशी आहे ही योजना - 2016-17 या शैक्षणिक वर्षापासून विभागात कार्यान्वित शासकीय वस्तीगृहात अनुसूचित जमातीच्या ज्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळाला नाही अशा विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणाकरिता भोजन निवास शैक्षणिक साहित्याची व्यावस्था सराकरने केली आहे. विद्यार्थांच्या थेट आधार संलग्न बँक खात्यामध्ये ही रक्कम वितरित करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला. या योजनेअंतर्गत 2018 19 शैक्षणिक वर्षापासून तालुका स्तरावरील इयत्ता बारावी, त्यापुढे मान्यताप्राप्त तंत्र शिक्षण तसेच व्यवसाय शिक्षण अभ्यासक्रमाच्या महाविद्यालयांमध्ये केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेद्वारे प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थांना याचा लाभ घेता येतो.
शासकीय वस्तीगृहांमध्ये प्रवेश न मिळालेल्या विद्यार्थांना फायदा - मात्र, शासकीय वस्तीगृहांमध्ये प्रवेश न मिळालेल्या अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वयं योजनेअंतर्गत भोजन निवास, इतर शैक्षणिक साहित्य उपलब्ध करून घेण्यासाठी विद्यार्थ्यांच्या खात्यात थेट रक्कम वितरित करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. या योजनेअंतर्गत आदिवासी विकास विभागाच्या शासकीय वस्तीगृहामध्ये प्रवेश घेणे किंवा थेट अनुज्ञेय रकमेचा लाभ घेणे हे दोन पर्याय विद्यार्थ्यांकडे उपलब्ध आहेत.
अशी आहे विद्यार्थ्यांची संख्या - अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांची सध्या स्थितीत शासकीय वस्तीगृहातील एकूण मंजूर क्षमता 61 हजार 70 इतकी असून स्वयं योजनेअंतर्गत विद्यार्थी क्षमता ही 20 हजार इतकी असून एकूण 81 हजार 70 इतक्या क्षमतेच्या 50% च्या कमाल मर्यादित विद्यार्थ्यांना पसंतीनुसार व गुणाणूक क्रमाने थेट रक्कम योजनेचा लाभ शासनाकडून दिला जातो आहे.
उच्च शिक्षणासाठी अशी मिळते रक्कम - अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना मुंबई, मुंबई उपनगर, नवी मुंबई ठाणे, पुणे, पिंपरी चिंचवड, नागपूर या ठिकाणी उच्च शिक्षण घेत असताना या योजनेअंतर्गत भोजन भत्ता म्हणून 32 हजार रुपये, निवास भत्ता म्हणून 20 हजार रुपये, निर्वाह भत्ता 8 हजार रुपये असे एकूण 60 हजार रुपये प्रत्येक विद्यार्थ्याला देण्यात येतात.
वार्षिक खर्च दिला जातो - राज्यातील इतर विभागीय शहर तसेच क वर्ग महापालिका क्षेत्रात उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी 28 हजार रुपये भोजन भत्ता 15000 रुपये निवास भत्ता आणि 8000 रुपये निर्वाह भत्ता असे एकूण 51 हजार रुपये प्रति विद्यार्थ्याला वार्षिक खर्च मिळते. इतर जिल्ह्याच्या ठिकाणी उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना 25 हजार रुपये भोजन भत्ता, 12 हजार रुपये निवास भत्ता, 6 हजार रुपये निर्वाह भत्ता असे, एकूण 43 हजार रुपये दर वर्षाला दिले जातात. तालुक्याच्या ठिकाणी उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना भोजन भत्ता म्हणून 23 हजार रुपये, निवास भत्ता म्हणून दहा हजार रुपये, निर्वाह भत्ता 5 हजार असे एकूण 38 हजार रुपये वर्षाला या योजनेअंतर्गत लाभ दिला जातो.
पहिली ते बारावीच्या विद्यार्थ्यांना मिळते इतकी रक्कम - या योजनेअंतर्गत 2022- 23 या शैक्षणिक वर्षात इयत्ता पहिली ते चौथी मध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना 7 हजार पाचशे रुपये, पाचवी ते नववीच्या विद्यार्थ्यांना आठ हजार पाचशे रुपये, इयत्ता दहावी आणि बारावीत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना 9 हजार 500 दिले जातात.
मेळघाटातील विद्यार्थ्यांना असा मिळतो आहे लाभ - एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालय धारणी अंतर्गत संपूर्ण अमरावती जिल्हा करिता ज्या अनुसूचित जमातीचे विद्यार्थी, विद्यार्थिनी असतात त्यांना विविध प्रकारचे लाभ दिला जातात. शैक्षणिक गुणवत्ता वाढवण्यासाठी सगळ्यात पहिले आश्रम शाळामध्ये आपण डीबीटी देतो.
2016 -17 मध्ये ही योजना सुरू - वस्तीगृहात प्रवेशित विद्यार्थ्यांना देखील त्यांच्या खात्यात थेट रक्कम जमा केली जाते. महाविद्यालयांमध्ये शिकणाऱ्या अनुसूचित जमातीच्या मुलांना सुद्धा भारत सरकार शिष्यवृत्ती आपल्या विभागा द्वारे पूर्वीच असतो अशी माहिती धारणी येथील एकात्मिक आदिवासी विकास कार्यालयातील सहाय्यक प्रकल्प अधिकारी विनोद धनगर यांनी 'ईटीव्ही भारत ' शी बोलताना दिली.
आठ हजार विद्यार्थ्यांना आपण डीबीटीचा लाभ- शासकीय संस्थांचा आपण विचार केला तर, शासकीय आश्रण शाळांमध्ये एकूण 9 हजार विद्यार्थी प्रवेशित प्रवेशित आहेत. त्यापैकी जवळपास आठ हजार विद्यार्थ्यांना आपण डीबीटीचा लाभ देत आहोत. जे प्रलंबित विद्यार्थी आहेत त्यापैकी जे विद्यार्थी इयत्ता पहिलीत आहे त्यांचा आधार लिंक बँकेत झाला नसल्यामुळे काही त्रुटीमुळे त्यांना त्यांची रक्कम देण्यात अडचणी येत आहेत.
विद्यार्थ्यांच्या अडचणी सोडवण्याचा प्रयत्न - शासकीय वस्तीगृहांची क्षमता एकूण 2 हजार 900 इतकी आहे. त्यापैकी आपल्याकडे आपल्याकडे 2 हजार 300 विद्यार्थी प्रवेशित आहेत. महाविद्यालय स्तरावरचे विद्यार्थी प्रवेश घेतात त्यांना देखील भारत सरकारची शिष्यवृत्ती प्राप्त होते. यामध्ये एकूण 6 हजार 346 विविध अभ्यासक्रमात प्रवेशित विद्यार्थी आहेत. त्यापैकी 5 हजार 258 विद्यार्थ्यांना भारत सरकार शिष्यवृत्तीचा लाभ घेता आहे. उर्वरित विद्यार्थ्यांचा लॉगिन राहतो. त्या लॉगिन काही कागदपत्रांची पडताळणी होणे बाकी असल्यामुळे त्यांच्या खात्यात अद्याप रक्कम जमा झाली नसती तरी, लवकरच त्यांना देखील ही रक्कम प्राप्त होईल असे विनोद धनगर यांनी स्पष्ट केले.
