अमरावती - आधीच राज्यातील शेतकरी हे मेटाकुटीला आले असताना आता महावितरणकडून शेतकऱ्यांच्या शेतातील वीजबिलाच्या वसुलीसाठी शेतकऱ्यांना सक्ती केली जात असतानाच अमरावतीमध्ये महावितरणचा भोंगळ कारभार चव्हाट्यावर आला आहे. वरुड तालुक्यातील ममदापूर या गावातील सुधाकर टेकोडे या वृद्ध शेतकऱ्यांने आपल्या शेतात वीजजोडणी द्यावी यासाठी २०१६मध्ये अर्ज भरून महावितरणला डिपॉझिट भरले त्यानंतर अनेकदा वीजमंडळाच्या कार्यालयाचे उंबरठे झिजवले. परंतू मागील चार वर्षांपासून त्यांना वीजजोडणी तर मिळाली नाहीच. मात्र महावितरणने त्यांना आता वीज जोडून देण्याऐवजी १० हजार ३०० रुपयांच्या बिलाचा हायव्होल्टेज करंट दिला आहे. त्यामुळे आता तत्काळ वीजजोडणी आणि चार वर्षात वीजेअभावी झालेली नुकसानभरपाई देण्याची मागणी या शेतकऱ्यांने केली आहे.
२०१६मध्ये अर्ज दाखल
अमरावती जिल्ह्यातील वरुड तालुक्यातील वृद्ध शेतकरी सुधाकर टेकोडे यांनी आपल्या मालकीच्या शेतातील विहिरीवर विद्युत कनेक्शन जोडून मिळावे, यासाठी २०१६मध्ये हिवरखेड येथील वीज वितरण कंपनीच्या कार्यालयात अर्ज दाखल केला होता. त्यानंतर वीजवितरण कंपनीने त्यांचा हा अर्ज 2017मध्ये मंजूर केला व वीजजोडणी कनेक्शनसाठी लागणारी रक्कमही डिपॉझिट म्हणून या शेतकऱ्याकडून भरून घेतली. त्यानंतर अनेक महिने होऊनही आपल्याला वीजजोडणी शेतात का दिली नाही, त्याचा जाब विचारण्यासाठी या शेतकऱ्याने चार वर्षात अनेकदा वीजवितरण कार्यालयाचे उंबरठे झिजवले. परंतू त्यांना वीजजोडणी मिळाली नाही. त्यानंतर काही दिवसांपूर्वी सुधाकर टेकोडे हे शेतकरी पुन्हा वीज विद्युत कार्यालयात गेले असता त्याच्या हातात तब्बल १० हजार ३०० रुपयांचे थकीत बिल दिले असून दिले ते बिल तुम्ही मुदतीत न भरल्यास शेतातील वीजपुरवठा खंडित करण्यात येईल, असा अजब आदेश वीज कर्मचाऱ्यांनी काढला. त्यामुळे शेतात वीजच नाही तर बिल कसे, असा प्रश्न शेतकऱ्याने उपस्थित केला आहे.
'...तर उपोषण करणार'
मागील चार वर्षांपासून शेतात वीज नसल्याने या शेतकऱ्याच्या शेतातील संत्र्याच्या बागेचे नुकसान झाले आहे. त्यामुळे चार वर्षात झालेल्या नुकसानीची भरपाई आता महावितरणने द्यावी अन्यथा आम्ही उपोषण केल्याशिवाय राहणार नाही, असा इशाराही या शेतकऱ्याने दिला आहे.
'अधिकाऱ्यावर कारवाई करावी'
जर शेतकऱ्यांनी वीजबिल भरले नाही तर त्यांच्यावर महावितरण कारवाई करते. परंतू चार वर्षे होऊनसुद्धा शेतात वीजजोडणी न देता १० हजारांचे बिल पाठवणाऱ्या महावितरणच्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई कोण करणार, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
