अमरावती - न्यायिक मागणीसाठी आंदोलन करणाऱ्या एसटी बस कर्मचाऱ्यांच्या बाबत (ST Workers Strike) राज्य शासनाची भूमिका अतिशय निंदनीय आहे. या आंदोलनादरम्यान राज्यातील 35 एसटी बस कर्मचाऱ्यांनी आत्महत्या केली आहे. या 35 कर्मचाऱ्यांना आत्महत्येसाठी प्रवृत्त करणाऱ्या परिवहन मंत्री अनिल परब यांच्या विरोधात मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणी बडनेराचे आमदार रवी राणा (Mla Ravi Rana on Anil Parab) यांनी केली आहे. आज जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आमदार राणा यांनी परिवहन मंत्री अनिल परब यांचा पुतळा जाळून निषेध नोंदवला.
युवा स्वाभिमानचा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा -
महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांसह आमदार रवी राणा यांच्या नेतृत्त्वात युवा स्वाभिमानचा मोर्चा आज बुधवारी (Yuva Swabhiman Morcha) जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडकला. आंदोलनकर्त्या ज्या कर्मचाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले आहे त्यांना पुन्हा कामावर रुजू करून घ्यावे. तसेच शासनाकडून न्याय मिळत नसल्याने ज्या एसटी बस कर्मचाऱ्यांनी आत्महत्या केली त्या कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांना 25 लाख रुपयांची आर्थिक मदत शासनाने द्यावी, यासह एसटी बस कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या शासनाने त्वरित मंजूर कराव्यात, अशी मागणी (Mla Ravi Rana on ST Workers Strike) या मोर्चादरम्यान करण्यात आली.
हेही वाचा - अवमान याचिकेवर शुक्रवारपर्यंत एसटी कामगार संघटनेने उत्तर सादर करावे- मुंबई उच्च न्यायालयाचे निर्देश
परिवहन मंत्री अनिल परब यांच्याविरोधात रोष -
गत अनेक दिवसांपासून थंडीत कुडकुडत एसटी कर्मचारी आंदोलन (ST Workers Strike) करीत आहे. या आंदोलनामुळे कर्मचाऱ्यांची दिवाळी अंधारात गेली. असे असतानाही परिवहन मंत्री अनिल परब यांना कर्मचाऱ्यांना बाबत कुठलीही सहानुभूती किंवा दया आली नाही. कर्मचाऱ्यांबाबत सहानुभूती नसणाऱ्या अनिल परब यांची मंत्री पदावर बसण्याची लायकी नाही. जे मंत्री आपल्या कर्मचाऱ्यांना न्याय मिळवून देऊ शकत नाही त्यांनी नैतिकतेच्या आधारावर आपल्या पदाचा राजीनामा द्यावा, अशा शब्दात आंदोलनकर्त्यांनी अनिल परब यांच्या विरोधात रोष व्यक्त केला.
एसटी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या काय?
- महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाचे राज्य शासनात विलीनीकरण करण्यात यावे
- एसटी बस कामगारांना समान काम समान वेतन या तत्त्वानुसार किमान वेतन कायद्यानुसार 1 एप्रिल 2016 पासून 18 हजार रुपये मूळ वेतन देण्यात यावे
- सातव्या वेतन आयोगानुसार राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या धर्तीवर सेवाज्येष्ठता प्रमाणे वेतनश्रेणी लागू करावी