अमरावती : मोर्शी विधानसभा मतदार संघाचे (Morshi Vidhan Sabha Constituency) आमदार देवेंद्र भुयार (MLA Devendra Bhuyar) यांनी महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात मोर्शी वरुड मतदार संघातील विकासासाठी कोट्यावधी रुपयांची कामे मंजूर (approved works worth crores of rupees) झाली होती. मात्र, शिंदे सरकार आल्यानंतर मोर्शी वरुड मतदार संघातील ४२१ कोटी रुपयांच्या विकास कामांना स्थागिती मिळाल्याने विकासाला ब्रेक लागला आहे. सरकार बदलल्यानंतर मतदार संघातील विकास कामांना स्थगिती देण्यात आली. परंतु ही सर्व विकास कामे लोकहिताचे असून मतदार संघातील नागरिकांना लाभदायी ठरणारी आहे. त्यामुळे या विकास कामांवरील स्थगिती काढून मोर्शी विधानसभा मतदार संघाचे विकासाकरिता भरीव निधी देण्याची लोकहितकारी मागणी आमदार देवेंद्र भुयार यांनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना प्रत्यक्ष भेटून (MLA Bhuyar Met Devendra Fadvanis) केली आहे.
४२१ कोटींच्या विकास कामांवरील स्थगिती- आमदार देवेंद्र भुयार यांच्या विशेष प्रयत्नातून ४२१ कोटीच्या नीधीतून मोर्शी वरुड तालुक्यातील ग्रामीण रस्त्यांचा विकास व मजबुतीकरण करणे करिता ५ कोटी ३९ लक्ष रुपये, वैशिष्ट्यपूर्ण योजने अंतर्गत मोर्शी वरुड शेघाट नगर परिषद क्षेत्रातील कामे करण्यासाठी ५ कोटी रुपये, नगर परिषद क्षेत्रात नागरी सेवा सुविधा पुरविण्यासाठी १० कोटी रुपये, शेंदूरजना घाट येथे ग्रामीण रुग्णालय नवीन ईमारत करणे करीता १६ कोटी ५ लक्ष रुपये व निवासस्थान बांधकाम करणे ४ कोटी २२ लक्ष रुपये, वरुड येथील ग्रामीण रुग्णालयाचे श्रेणीवर्धन करून ५० खाटांचे उपजिल्हा रुग्णालय नवीन मुख्य ईमारत बांधकाम करणे ५० कोटी २३ लक्ष रुपये, मोर्शी येथील ५० खाटाच्या उपजिल्हा रुग्णालयाचे श्रेणीवर्धन करून १०० खाटांचे उपजिल्हा रुग्णालय मुख्य ईमारत बांधकाम करणे ४९ कोटी २३लक्ष रुपये, वरुड येथे मागासवर्गीय मुलींचे शासकीय वस्तीगृह ईमारत बांधकाम करणे १४ कोटी ९८ लक्ष रुपये, मोर्शी येथील आदिवासी मुलींचे शासकीय वसतिगृह ईमारत बांधकाम करणे ८ कोटी ३५ लक्ष रुपये, मोर्शी तालुक्यात ५ मंडळ अधिकारी व २१ तलाठी कार्यालय तथा निवासस्थान बांधकाम करणे ४ कोटी ६० लक्ष रुपये, वरुड तालुक्यातील ६ मंडळ अधिकारी कार्यालये व ३४ तलाठी कार्यालये तथा निवासस्थान बांधकाम करणे ८ कोटी ७७ लक्ष , शेकदारी सिंचन प्रकल्प येथे विपश्यना व निसर्ग जल पर्यटन केंद्र उभारणे २ कोटी ५० लक्ष रुपये, मोर्शी येथे शासकीय विश्राम गृहाचे बांधकाम करणे २ कोटी १६ लक्ष रुपये, वरुड येथे शासकीय विश्रामगृहाचे बांधकाम करणे १ कोटी ७५ लक्ष, लोकप्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मूलभूत सुविधा पुरविणे लेखाशीर्ष २५१५ अंतर्गत १० कोटी रुपये, पाळा येथील राजेश्वर माऊली ट्रस्ट येथील विकास कामे करणे १कोटी १९ लक्ष रुपये, मोर्शी वरुड तालुक्यातील ० ते १०० हेक्टर सिंचन क्षमतेच्या कोल्हापुरी बंधारे व द्वारयुक्त सिमेंट बंधारे बांधकाम करणे ४१ कोटी २९ लक्ष रुपये, बजेट २०२२ मध्ये वरुड मोर्शी तालुक्यातील विविध रस्त्यांची सुधारणा करणे करीता ३२ कोटी रुपये, वरुड येथे आदिवासी मूला मुलींचे वसतिगृह बांधकाम करणे १६ कोटी ६९ लक्ष रुपये, मोर्शी यासह आदी विकास कामांना शिंदे सरकारने स्थगिती दिली आहे.
या विकासकामांसाठीही दिले पैसे- तसेच मोर्शी वरुड शेघाट शहरातील लोमकळणाऱ्या विद्युत तारा भूमिगत करणे करीता १२४ कोटी रुपये , डोंगर यावली, पिंपळखुटा मोठा, उदापुर, कारजगाव येथे नवीन ३३/११ केव्ही नवीन उपकेंद्र निर्माण करणे करीता १२ कोटी रुपये, या कामाच्या निविदा प्रक्रिये वरील स्थगिती उठविण्याची माग्नी सुद्धा यावेळी करण्यात आली.
स्थगिती उठविण्यासाठी आमदार देवेंद्र भुयार यांचे प्रयत्न- मोर्शी विधानसभा मतदार संघाचे विकासाकरिता मंजूर झालेल्या सर्व कामावरील स्थगिती उठविण्यासाठी आमदार देवेंद्र भुयार विशेष प्रयत्न करत असून आमदार देवेंद्र भुयार यांनी महाराष्ट्र राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन सकारात्मक चर्चा करून मतदार संघाचे विकासाकरिता भरीव निधी मंजूर करून स्थगिती उठविण्याची मागणी केली असता उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आमदार देवेंद्र भुयार यांना मतदार संघातील विकास कामावरील स्थगिती उठविण्याचे आश्वासन दिले.
माझी बांधिलकी ही जनतेसोबत - कोरोनासारख्या दोन वर्षांच्या महामारीच्या काळात सुद्धा मी स्वतः पाठपुरावा करून करोडो रुपयांचा निधी जनहितार्थ व शेतकऱ्यांसाठी मंजूर केला. महाविकास आघाडी सरकार पडल्यानंतर मी शिंदे फडणवीस सरकार सोबत सत्तेत सहभागी होऊ शकलो नाही. कारण माझी बांधिलकी ही जनतेसोबत होती सत्तेसाठी नाही. परंतु मार्च २०२१ ते जूले २०२२ पर्यतचे सर्व मंजुर विकास कामे स्थगिती देणे वजा रद्द करणे पूर्णत: जनतेसाठी अन्यायकारक आहे. आपण स्वतः विदर्भातील असल्यामुळे आपणास या मागास भागाची जाणीव असल्याने व अभ्यास असल्याने , माझ्या मतदारसंघातील ४२१ कोटी रुपयांच्या मंजूर कामांवरील स्थगिती हटविण्यात यावी अशी विनंती व मागणी मी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना केली आहे.
