अमरावती - आमचे आजोबा, पंजोबा, आई-वडील यांच्यासह आमच्या जन्मापासून वृद्धापकाळापर्यंतचे संपूर्ण आयुष्य ज्या गावात गेले ते गाव पुनर्वसनाच्या नावाखाली उठवण्यात येत आहे. येथून पुढे आमचे नवे आयुष्य सुरू व्हावे यासाठी शासनाकडून 10 लाख रुपये दिले जात आहेत. मात्र, दहा लाख रुपयांमध्ये आम्ही अनाथ होत असल्याच्या वेदना मेळघाटातील मांगीया या गावातील रहिवाशांनी व्यक्त केल्या आहेत. व्याघ्र संवर्धनाच्या उद्देशाने मांगीया यासह अनेक गावांचे पुनर्वसन केले जात असल्याने या भागातील आदिवासींना भविष्यात आपले काय होणार असा प्रश्न भेडसावतो आहे.
हेही वाचा - गावातच होतंय समस्यांचे निराकारण; 'राज्यमंत्र्याची राहुटी' मंत्री बच्चु कडूंचा अभिनव उपक्रम
अमरावती जिल्ह्यातील सातपुडा पर्वतरांगेत घनदाट जंगलांनी वेढलेल्या मेळघाटात वाघाचे संवर्धन व्हावे 'वाघ जगावा, वाघ टिकावा' या उद्देशाने या जंगलात गेल्या अनेक काळापासून वास्तव्यास असणाऱ्या आदिवासींना जंगलातून दुसऱ्या ठिकाणी हलवण्यात येत आहे. त्यांचे पुनर्वसन शिरजगाव परतवाडा, अकोट अशा मैदानी प्रदेशात करण्याचे नियोजन व्याघ्र प्रकल्पाने आखले आहे. या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने वाघांचा ज्या भागात मोठ्या प्रमाणात अधिवास आहे त्या भागात गावे नसावी असा निर्णय दिला होता. त्यामुळे 2002 पासून व्याघ्र प्रकल्पाने मेळघाटातील घनदाट जंगलात असणारे 32 गावांचे पुनर्वसन करण्याचा निर्णय घेतला होता. यापैकी आतापर्यंत 18 गावांचे पुनर्वसन करण्यात आले असून, मांगीया यासह चार गावांच्या पुनर्वसनाची प्रक्रिया सध्या सुरू आहे.
दहा गावातील रहिवाशांनी मात्र पुनर्वसनाचा विरोध दर्शविला असल्याने त्यांच्या इच्छेशिवाय व्याघ्र प्रकल्प होत असल्याचे त्यांचे म्हणने आहे. 2002 पासून आज पर्यंत 18 गावांचे पुनर्वसन अकोट परिसरात झाले असताना आता सेमाडोह, तारूबांदा, चिखली, रोहिट्याखेड, दूनी अशा अनेक महत्त्वाच्या गावांचे पुनर्वसन करण्याची तयारी शासनाने केली आहे. सध्या 780 लोकवस्ती असणाऱ्या मांगीया गावातील 490 लोकांचे पुनर्वसन शिरजगाव लगत करण्यात आले आहे. दहा लाख रुपये घेऊन ज्यांनी गाव सोडले त्यांची घर व्याघ्र प्रकल्पाने तडकाफडकी जमीनदोस्त केली आहे. असे असताना या गावातील उर्वरित रहिवाशांनी मात्र आम्ही गाव सोडणार नसल्याची भूमिका घेतली आहे.
हे पुनर्वसन स्वेच्छेने असल्याचे शासनाच्यावतीने बोलले जात असले तरी या भागातील अनेक गावांना मैदानी प्रदेशात पुनर्वसित करण्याचे शासनाचे धोरण आहे. यामुळे आज ना उद्या मेळघाटातील ठरलेल्या सर्व गावांवर पुनर्वसनाचे संकट कोसळणार आहे. मांगीया येथील काहीजणांनी अवघ्या दहा लाख रुपयांमध्ये आम्हाला घरे सोडून इतरत्र हलविण्याचा जो निर्णय घेण्यात आला तो साफ चुकीचा असल्याचे म्हणले आहे. "दहा लाख रुपयात आम्ही जागा घ्यायची घर बांधायचे आणि शेती कशी खरेदी करायची?" असा प्रश्न उपस्थित करत गावकरी म्हणाले "पिढ्यान् पिढ्या आम्ही या भागात राहत आहोत, येथेच आमचे घर आहे शेती आहे. हे जंगल फार मोठे आहे. त्यामुळे आमचा प्राण्यांनाही त्रास नाही त्यामुळे आम्हाला आमचे गाव सोडून जाण्यास सांगणे आम्हाला मान्य नाही."
गावातील जे लोक दहा लाख रुपयांसाठी गाव सोडून गेले आज त्यांची अवस्था ठीक नाही त्यामुळे आम्ही दहा लाख रुपये घेऊन भविष्यात मोठे संकट स्वतःवर ओढून घेण्यास तयार नसल्याची भूमिका या भागातील रहिवाशांनी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना व्यक्त केली आहे.
हेही वाचा - 'महिलांचा अनादर करणे ही भाजपची संस्कृतीच'
