अमरावती - ग्राम समृद्धीच्या कार्यात महत्त्वाचे कर्तव्य बजावीणाऱ्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे काम बंद करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. स्वच्छता अभियानातंर्गत विविध कामं 2024 पर्यंत आणि त्यापुढेही सुरू राहणार असताना शासनानाने घेतलेला हा निर्णय आम्हाला उद्धवस्थ करणारा आहे. आता वय सरल्यावर बेरोजगार होऊन कुटुंबाला तोंड दाखविण्यापेक्षा कोरोनाने मरण आलेलं बरं अशी भावना या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची आहे.
स्वच्छ भारत अभियानातंर्गत हागणदारीमुक्त गाव होण्यासह गावाची स्वच्छता, ग्रामस्थांना पिण्यासाठी शुद्ध पाण्याची व्यवस्था, रोगराईपासून प्रत्येक गाव दूर राहावे यासाठीचे प्रयत्न. तसेच कोरोनाच्या संकटकाळात गावात जाऊन जनजागृतीसह रुग्णांच्या नातेवाईकांना क्वारंटाईन करणे ग्रामस्थांमध्ये कोरोनाबाबत जागृती निर्माण करणे या आणि अशा अनेक जबाबदाऱ्या कंत्राटी कर्मचारी पार पाडत आहेत.
राज्य शासनाने 27 जुलैला आदेश काढून राज्यातील स्वच्छ भारत अभियानामध्ये महत्त्वाची भूमिका बाजाविणाऱ्या स्वच्छ भारत मिशन, जलजीवन मिशन, पाणी गुणवत्ता व जलस्वराज्य या योजनेतंर्गत राज्यात कार्यरत ३ हजार आणि त्यात अमरावती जिल्ह्यात असणाऱ्या 49 कर्मचारी एका फटक्यात बेरोजगार होणार आहेत. तसेच या निर्णयामुळे राज्यातील शौचालय अभियानावर पाणी फेरले जाणार आहे.
स्वछ भारत मिशन, जळजीवन मिशन, पाणी गुणवत्ता व जलस्वराज्य टप्पा दोन या सर्व योजनांमध्ये राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हास्तरावर सनियंत्रण व मूल्यमापन सल्लागार, लेखाधिकारी, शालेय स्वछता आरोग्य शिक्षण सल्लागार, समाजशास्त्रज्ञ, स्वच्छता तज्ज्ञ, वित्त व संपादणूक तज्ज्ञ,समाजव्यवस्थापन तज्ज्ञ, अभियांत्रिकी तज्ज्ञ, शिपाई आशा एकूण 14 ते 15 पदांवर कंत्राटी कर्मचारी काम करीत आहेत. अमरावती जिल्ह्यासह संपूर्ण महाराष्ट्रात 2018 मध्ये हागणदारी मुक्त करण्यात या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचा मोलाचा वाटा आहे. स्वच्छतेसंदर्भात अतिशय महत्त्वाचे काम करताना या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनी लोकांच्या राहणीमानात बदल घडवून आणला. जिल्ह्यातील सांडपाण्याचा प्रश्न मार्गी लावला तसेच अनेक गावे टँकरमुक्त करून अमरावती जिल्ह्यातील 25 ग्रामपंचयतींना आदर्श ग्रामपंचायतचा दर्जा मिळवून दिला.
या महत्वपूर्ण कामात महत्वाची जबाबदारी बजावणाऱ्या या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनी उमेदीच्या वयात 15 ते 20 वर्ष सेवा दिली. गंभीर बाब म्हणजे ही सर्व कामे यापुढेपण सुरू राहणार असून, शासनाला ही सर्व कामं आता खासगी कंत्राटदारांमार्फत करायची आहेत. हे कंत्राटदार सरकारमध्ये असणाऱ्या मंत्र्यांच्या निकटची असल्याने सद्या शासनाच्या या योजनेत कंत्राटी तत्वावर काम करणाऱ्या अनुभवी कर्मचऱ्यांवर बेरोजगारीची कुऱ्हाड कोसळणार अशी स्थिती आहे.
दरम्यान, कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनी शासनाच्या या आदेशाविरुद्ध उच्च न्यायालयात धाव घेतली असताना या कर्मचाऱ्यांना दोन महिन्यांची म्हणजे सप्टेंबरोपर्यंत मुदतवाढ मिळाली आहे.
या संपूर्ण प्रकारबाबत अमरावती जिल्हा परिषदेच्या स्वच्छता अभियानात कार्यरत कंत्राटी कर्मचारी बाळू बोर्डे यांनी आपली व्यथा 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना मांडली. 2002 मध्ये आम्ही संपूर्ण स्वच्छता अभियान त्यानंतर निर्मल भारत अभियान आणि 2014 पासून स्वच्छ भारत अभियानात कार्य करत आहोत. प्रत्येक जिल्ह्यात आम्ही 50 ते 60 लोक काम करतो. हगणदारीमुक्त गाव अभियान आम्ही यशस्वी केले. अनेक गावांना संत गाडगेबाबा स्वच्छता अभियानअंतर्गत पुरस्कार मिळवून दिले. आमच्या या कार्याची शासनाने दाखल घेतली नाही. मात्र, अचानकपणे आता 27 जुलैला एक आदेश पारित करून आमच्याशी घात केला आहे. शासनाला आता हे अभियान खासगी प्रणालीद्वारे राबवायचे आहे. आम्ही कंत्राटी म्हणून असलो तरी रात्रंदिवस मेहनतीने आम्ही काम केले आहे. आता आम्ही न्यायालयात धाव घेतली असताना शासनाने आम्हाला दोन महिन्यांचे चॉकलेट दाखवले आहे. दोन महिन्यानंतर आम्हाला घरी पाठवले जाणार आहे. ही कामे पुढे सुरू राहणार असून शासनाने आमचा विचार करावा, वयाच्या 58 वर्षापर्यंत आम्हाला काम करू द्यावं असे बाळू बोर्डे म्हणाले.
स्वच्छ भारत योजनेत 8 वर्षांपासून कार्यरत असताना आम्ही गावांना हागणदारीमुक्त करून देण्यात मदत केली आहे. आज मात्र आमचे वय वाढले असताना आणि आमचे रोजगराचे इतर सर्व मार्ग बंद झाले असताना शासनाने आम्हला एका क्षणात घरी पाठविण्याचा निर्णय घेतला. शासनाने आमचा विचार करावा वयाच्या 58 वर्षापर्यंत आम्ही चांगल्या मानसिकतेने आम्ही काम करू शकतो असे मोर्शी पंचायत समिती अंतर्गत काम करणारे समूह समन्वयक शशांक पैठणकर म्हणाले.
अमरावती जिल्हा परिषदेत स्वछ भारत अभियानात गत 10 वर्षांपासून सेवा देणारे निलेश नागपूरकर यांनी आम्ही गत चार महिन्यांपासून कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर गावांमध्ये जाऊन काम करतो आहे. गावबाहेरून आलेल्या लोकांना क्वारंटाईन करण्याची जबाबदारी आम्ही पार पाडली. कोरोनाच्या काळात आम्ही महत्त्वाची कामे करीत असताना आता शासन एक आदेश काढून आम्हला कामावरून काढत असेल तर असे वाटते की, आम्ही कामावर असतानाच कोरोनामुळे दगावलो असतो. तर कुटुंबाला शासनाकडून मदत मिळाली असती. कुटुंब सुखी झाले असते. मात्र, आता आमचे कुटुंब आता उद्धवस्थ होणार अशी भीतीही निलेश नागपूरकर यांनी व्यक्त केली. 18 ते 20 वर्षांपासून सेवा देत असताना आणि अभियान अद्याप संपुष्टात आले नसताना कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे भवितव्य काळोखात घालणाऱ्या शासनाच्या या निर्णयाविरुद्ध आम्ही होईल तोपर्यंत लढा देऊ.
जिल्हा पाणी व स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत कार्यरत कर्मचारी
जिल्हा परिषद अमरावती : मंजूर पदे 14 कार्यरत पदे 13
पंचायत समिती - मंजूर पदे - कार्यरत पदे
अमरावती - 3 - 2
अचलपूर - 4 - 3
अंजनगाव - 4 - 2
भातकुली - 3 - 2
चांदुर बाजार - 4 - 2
चांदुर रेल्वे - 3 - 1
चिखलदरा - 3 - 2
दर्यापूर - 4 - 3
धामणगाव रेल्वे - 3 - 2
धारणी - 4 - 3
मोर्शी - 4 - 3
नांदगाव खंडेश्वर - 3 - 2
तिवसा - 3 - 2
वरुड - 4 - 2
