ETV Bharat / state

विमा कंपनीने पुसली शेतकऱ्याच्या तोंडाला पाने, नुकसान भरपाई ४ रुपये ३४ पैसे

author img

By

Published : Jul 6, 2020, 3:51 PM IST

Updated : Jul 6, 2020, 4:34 PM IST

शेतकऱ्यांनी पिकांचा विमा काढून विमा कंपनीला गडगंज केले. मात्र कंपनीला गडगंज करणाऱ्या शेतकऱ्याला ४ रुपये ३५ पैसे विमा जाहीर झाल्याचा प्रकार अमरावतीच्या मोर्शी तालुक्यातील रिद्धपूर गावात समोर आला आहे. आता या चार रुपयात काय काय करायचं असा सवाल या शेतकऱ्याने केला आहे.

amravati
साहेबराव ढाले, शेतकरी

अमरावती - हातातील पीक गेल्यानंतरही विम्यातून दोन पैसे मिळतील, या आशेपोटी शेतकऱ्यांनी पिकांचा विमा काढून विमा कंपनीला गडगंज केले. मात्र कंपनीला गडगंज करणाऱ्या शेतकऱ्याला ४ रुपये ३५ पैसे विमा जाहीर झाल्याचा प्रकार अमरावतीच्या मोर्शी तालुक्यातील रिद्धपूर गावात समोर आला आहे. साहेबराव ढाले असे त्या शेतकऱ्याचे नाव आहे. साहेबराव या ७० वर्षीय वृद्ध शेतकऱ्याने मागील वर्षी सोयाबीन व कपाशी या दोन पिकांच्या विम्यासाठी ९०० रुपये भरल्यानंतर देखील या शेतकऱ्याला पिकाची नुकसान भरपाई म्हणून विमा कंपनीने केवळ ४ रुपये ३५ पैसे विमा जाहीर केला. त्यामुळे विमा कंपनीने आमची थट्टा केल्याचा आरोप साबेबराव यांनी केला.

विमा कंपनीने पुसली शेतकऱ्याच्या तोंडाला पाने, नुकसान भरपाई- ४ रुपये ३४ पैसे

निसर्गाच्या लहरीपणामुळे अनेकदा हाता-तोंडाशी आलेले शेतकऱ्यांचे पीक वाया जाते. त्यामुळे शेतकरी हवालदिल होतो. संकट काळात शेतकऱ्यांच्या पिकाला आर्थिक मदतीचे कवच म्हणून प्रधानमंत्री पीक विमा योजना अमलात आली. परंतु यामध्ये असलेल्या जाचक अटींच्या बंधनात मात्र प्रत्येक वेळी शेतकरी भरडला जातो. मागील वर्षी अवेळी आलेल्या पावसाने शेतकऱ्यांच्या पिकांचे मोठे नुकसान केले. त्यात कपाशीवर येणारी बोंडअळी, काढणीला आलेल्या सोयाबीनच्या वेळेला मुक्कामाला आलेला अवकाळी पाऊस, त्यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले. जिल्ह्याची आणेवारी ही ४३ पैसे जाहीर झाली. त्यामुळे पीक गेले तरी विम्यातून दोन पैसे मदत मिळेल, ही आशा शेतकऱ्यांना होती. पण मोर्शी तालुक्यातील रिद्धपूर महसूल मंडळातील अनेक शेतकऱ्यांना चार रुपये ते बारा रूपयापर्यंत विमा जाहीर झाल्याने गोंधळ उडाला आहे. मात्र कुठल्याच शेतकऱ्यांना एवढी कमी रक्कम मिळणार नसून कमीत कमी १००० हजार रुपये मिळणार आहेत. विमा कंपनीने जरी एवढी रक्कम जाहीर केले असली, तरी उर्वरित रक्कम सरकार विमा कंपनीला देते. त्यांनतर ती रक्कम विमा कंपनी शेतकऱ्यांना देते अशी माहितीही कृषी विभागाने दिली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी घाबरुन न जाण्याचे आवाहन देखील कृषी विभागाने केले आहे.

रिद्धपूर येथील वृद्ध शेतकरी साहेबराव ढाले यांच्याकडे पाच एकर शेती आहे. त्यांपैकी त्यांनी दोन एकर शेतीतील कापूस, सोयाबीन पिकाचा विमा काढला होता. त्यासाठी त्यांनी ९०० रुपये विमासुद्धा भरला होता. त्यात मागील वर्षी पिकांचे नुकसान झाले होते. त्यामुळे यंदा विमा चांगला मिळेल, अशी आशा होती. परन्तु केवळ ४ रुपये ३५ पैसे विमा जाहीर केल्याने आमची थट्टा केल्याचा आरोप ढाले यांनी केला आहे.

'विमा कंपन्याचे कार्यालय फोडणाऱ्यांनी आता शेतकऱ्यांना सोडले वाऱ्यावर'

या सर्व प्रकारानंतर माजी कृषी मंत्री डॉ. अनिल बोंडे यांनी सरकारवर टीका केली आहे. राज्यातील सरकारने शेतकऱ्यांची थट्टा चालवली आहे. अनेक शेतकऱ्यांना त्या विम्यातून डावलले असून ज्या शेतकऱ्यांना विमा दिला आहे, तो ४ ते १२ रुपये देऊन शेतकऱ्यांची थट्टा केली आहे. फडणवीस सरकारने मागील वर्षी आदेश काढून विमा कंपनीने शेतकऱ्यांना कमीतकमी १००० हजार रुपये विमा देण्यात यावा, असा आदेश काढला होता. मग आता का तो आदेश पाळल्या जात नाही, असा आरोप बोंडे यांनी केला आहे. विमा कंपन्याचे कार्यलय फोडणाऱ्यांनी आता का शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडलं आहे, अशी टीका त्यांनी केली. कृषी मंत्री व मुख्यमंत्र्यांनी यात लक्ष घालण्याची मागणी माजी कृषी मंत्री डॉ. अनिल बोंडे यांनी केली आहे.

दरम्यान विमा हा एवढा कमी जाहीर झाला असला, तरी कुठल्याच शेतकऱ्याला १००० हजार रुपयांच्या आत विमा दिला जात नाही. नुकसानीच्या हिशेबावरून हा विमा जाहीर झाला असला तरी, उर्वरित पैसे हे सरकार देते. त्यामुळे गैरसमजातून हा गोंधळ झाला असून शेतकऱ्यांना १००० हजार रुपये विमा मिळणार असल्याची प्रतिक्रिया जिल्हा कृषी अधिकारी विजय चव्हाळे यांनी दिली आहे.

अमरावती - हातातील पीक गेल्यानंतरही विम्यातून दोन पैसे मिळतील, या आशेपोटी शेतकऱ्यांनी पिकांचा विमा काढून विमा कंपनीला गडगंज केले. मात्र कंपनीला गडगंज करणाऱ्या शेतकऱ्याला ४ रुपये ३५ पैसे विमा जाहीर झाल्याचा प्रकार अमरावतीच्या मोर्शी तालुक्यातील रिद्धपूर गावात समोर आला आहे. साहेबराव ढाले असे त्या शेतकऱ्याचे नाव आहे. साहेबराव या ७० वर्षीय वृद्ध शेतकऱ्याने मागील वर्षी सोयाबीन व कपाशी या दोन पिकांच्या विम्यासाठी ९०० रुपये भरल्यानंतर देखील या शेतकऱ्याला पिकाची नुकसान भरपाई म्हणून विमा कंपनीने केवळ ४ रुपये ३५ पैसे विमा जाहीर केला. त्यामुळे विमा कंपनीने आमची थट्टा केल्याचा आरोप साबेबराव यांनी केला.

विमा कंपनीने पुसली शेतकऱ्याच्या तोंडाला पाने, नुकसान भरपाई- ४ रुपये ३४ पैसे

निसर्गाच्या लहरीपणामुळे अनेकदा हाता-तोंडाशी आलेले शेतकऱ्यांचे पीक वाया जाते. त्यामुळे शेतकरी हवालदिल होतो. संकट काळात शेतकऱ्यांच्या पिकाला आर्थिक मदतीचे कवच म्हणून प्रधानमंत्री पीक विमा योजना अमलात आली. परंतु यामध्ये असलेल्या जाचक अटींच्या बंधनात मात्र प्रत्येक वेळी शेतकरी भरडला जातो. मागील वर्षी अवेळी आलेल्या पावसाने शेतकऱ्यांच्या पिकांचे मोठे नुकसान केले. त्यात कपाशीवर येणारी बोंडअळी, काढणीला आलेल्या सोयाबीनच्या वेळेला मुक्कामाला आलेला अवकाळी पाऊस, त्यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले. जिल्ह्याची आणेवारी ही ४३ पैसे जाहीर झाली. त्यामुळे पीक गेले तरी विम्यातून दोन पैसे मदत मिळेल, ही आशा शेतकऱ्यांना होती. पण मोर्शी तालुक्यातील रिद्धपूर महसूल मंडळातील अनेक शेतकऱ्यांना चार रुपये ते बारा रूपयापर्यंत विमा जाहीर झाल्याने गोंधळ उडाला आहे. मात्र कुठल्याच शेतकऱ्यांना एवढी कमी रक्कम मिळणार नसून कमीत कमी १००० हजार रुपये मिळणार आहेत. विमा कंपनीने जरी एवढी रक्कम जाहीर केले असली, तरी उर्वरित रक्कम सरकार विमा कंपनीला देते. त्यांनतर ती रक्कम विमा कंपनी शेतकऱ्यांना देते अशी माहितीही कृषी विभागाने दिली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी घाबरुन न जाण्याचे आवाहन देखील कृषी विभागाने केले आहे.

रिद्धपूर येथील वृद्ध शेतकरी साहेबराव ढाले यांच्याकडे पाच एकर शेती आहे. त्यांपैकी त्यांनी दोन एकर शेतीतील कापूस, सोयाबीन पिकाचा विमा काढला होता. त्यासाठी त्यांनी ९०० रुपये विमासुद्धा भरला होता. त्यात मागील वर्षी पिकांचे नुकसान झाले होते. त्यामुळे यंदा विमा चांगला मिळेल, अशी आशा होती. परन्तु केवळ ४ रुपये ३५ पैसे विमा जाहीर केल्याने आमची थट्टा केल्याचा आरोप ढाले यांनी केला आहे.

'विमा कंपन्याचे कार्यालय फोडणाऱ्यांनी आता शेतकऱ्यांना सोडले वाऱ्यावर'

या सर्व प्रकारानंतर माजी कृषी मंत्री डॉ. अनिल बोंडे यांनी सरकारवर टीका केली आहे. राज्यातील सरकारने शेतकऱ्यांची थट्टा चालवली आहे. अनेक शेतकऱ्यांना त्या विम्यातून डावलले असून ज्या शेतकऱ्यांना विमा दिला आहे, तो ४ ते १२ रुपये देऊन शेतकऱ्यांची थट्टा केली आहे. फडणवीस सरकारने मागील वर्षी आदेश काढून विमा कंपनीने शेतकऱ्यांना कमीतकमी १००० हजार रुपये विमा देण्यात यावा, असा आदेश काढला होता. मग आता का तो आदेश पाळल्या जात नाही, असा आरोप बोंडे यांनी केला आहे. विमा कंपन्याचे कार्यलय फोडणाऱ्यांनी आता का शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडलं आहे, अशी टीका त्यांनी केली. कृषी मंत्री व मुख्यमंत्र्यांनी यात लक्ष घालण्याची मागणी माजी कृषी मंत्री डॉ. अनिल बोंडे यांनी केली आहे.

दरम्यान विमा हा एवढा कमी जाहीर झाला असला, तरी कुठल्याच शेतकऱ्याला १००० हजार रुपयांच्या आत विमा दिला जात नाही. नुकसानीच्या हिशेबावरून हा विमा जाहीर झाला असला तरी, उर्वरित पैसे हे सरकार देते. त्यामुळे गैरसमजातून हा गोंधळ झाला असून शेतकऱ्यांना १००० हजार रुपये विमा मिळणार असल्याची प्रतिक्रिया जिल्हा कृषी अधिकारी विजय चव्हाळे यांनी दिली आहे.

Last Updated : Jul 6, 2020, 4:34 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.