अमरावती - राज्यामध्ये महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेवर आले. मात्र, सत्तेवर येण्याआधी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त, चिंतामुक्त करू तसेच शेतकऱ्यांना अवकाळी पावसाच्या नुकसान भरपाईची २५,००० रूपये कोरडवाहू, तर ५०,००० रूपये बागायतीला मदत देऊ या घोषणेचा विसर पडला दिसतो. इतकेच नाहीतर दिवसेंदिवस महिला व युवतीवर होणारे अत्याचार वाढत आहे. त्याला आळा घालण्यासाठी राज्य सरकारने कुठलेही ठोस पावले उचलले नाही, असा आरोप माजी कृषिमंत्री अनिल बोंडे यांनी केला आहे. भाजपच्यावतीने वरुड तहसील कार्यालयासमोर आंदोलन करण्यात आले होते. यावेळी ते बोलत होते.
यावर्षी अवकाळी पावसामुळे तुरीला वेळेवर सिंचन मिळाले. त्यामुळे अमरावती जिल्हामध्ये तुरीचे सरासरी उत्पादन हेक्टरी १५ क्विंटल झाले आहे. परंतु, शासनाने तूर खरेदी करण्याला तुरीची उत्पादकता हेक्टरी ८.५६ क्विंटल दर्शविली. त्यामुळे प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांकडून ८.५६ क्विंटल प्रती हेक्टर या नियमाने तूर खरेदी केली जात आहे. त्यामुळे उर्वरित ६ ते ७ क्विंटल तूर प्रती हेक्टर शेतकऱ्यांना कमी भावाने म्हणजे ४२०० रुपये प्रती क्विंटल प्रमाणे व्यापाऱ्यांना विकावी लागते. त्यामुळे प्रती क्विंटल १६०० रुपयांचे नुकसान म्हणजे हेक्टरी दहा हजार रुपयांचे नुकसान शेतकऱ्यांना होत आहे. माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २०१७ आणि २०१८ मध्ये १४.५ क्विंटल प्रती हेक्टरच्या उत्पादकतेप्रमाणे तुरीची खरेदी केलेली होती. आजच्या धरणे आंदोलनाच्या माध्यमातून शासनाने अमरावती जिल्ह्यामध्ये प्रती हेक्टरी १५ क्विंटलचा नियम धरून तूर खरेदी करण्यात यावी. तुरीची उत्पादकता वाढताना सोयाबीन, उडीद, मूग, कापूस ही आंतरपिके घेतलेली असली तरी शंभर टक्के उत्पादकता मागील वर्षाप्रमाणे घेण्यात यावी. उत्पादकतेचा तातडीने निर्णय घेण्यात यावा, अशी मागणीही करण्यात आली. तसेच धरणे आंदोलनाने प्रश्न न सुटल्यास सरकारने पुढील परिणामांना पुढे जाण्याची तयार ठेवावी, असा इशाराही त्यांनी यावेळी दिला.
