अमरावती : शेतमालाला कोणतेही सरकार भाव देत नाही, शेतमजुरांना साप चावला तर पैसे मिळत नाहीत, कृषी विभागाचे सचिव त्यात हस्तक्षेप करतात. 15 दिवसांत निर्णय न झाल्यास मंत्रालयात सापाला सोडू, सापाला जात, धर्म समजत नाही, असा इशारा माजी मंत्री तथा आमदार बच्चू कडू ( MLA Bachu Kadu ) यांनी सरकारला दिला. प्रहार पक्षाच्यावतीने आज आयोजित केलेल्या जन एल्गार मोर्चात ( Jan Elgar Morcha ) ते बोलत होते.
मागण्या पूर्ण करा अन्यथा... : स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशी लागू ( Implement Swaminathan Commission recommendations ) होत नसतील तर किमान पेरणी ते कापणीची कामे एमआरई जीएसमधून करावीत. येथे तीन महिन्यात सरकारने आमच्या मागण्या पूर्ण केल्या नाही, तर वेगळे पाऊल उचलावे लागेल, असा सज्जड इशाराच आमदार बच्चू कडू यांनी प्रहार पक्षाच्यावतीने आज आयोजित केलेल्या जन एल्गार मोर्चातून सरकारला दिला.
देशाला स्वातंत्र्य मिळून 75 वर्षे झाली, तरीही शेतकरी, शेतमजुरांचे प्रश्न सुटलेले नाहीत, ही दुर्दैवी बाब आहे. काँग्रेस सरकारच्या काळापासून शेतकरी, शेतमजूर, प्रकल्पग्रस्त कंत्राटी मजुरांच्या मागण्या पूर्ण झाल्या नाहीत. भविष्यात या मागण्या मान्य झाल्यास वेगळी भूमिका घेणार - बच्चू कडू, आमदार
जन एल्गार मोर्चा : क्रांती दिनानिमित्त प्रहार जनशक्ती पक्षाचे आमदार बच्चू कडू ( Prahar Jan Shakti Party MLA Bachu Kadu ) यांच्या नेतृत्वाखाली आज अमरावती शहरात जन एल्गार मोर्चा काढण्यात आला. दुपारी 2.30 वाजता गाडगेबाबा मंदिरापासून या मोर्चाची सुरवात करण्यात आली. हा मोर्चा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चौक, गर्ल्स हायस्कूल चौकातून जिल्हाधिकारी कार्यालय आणि तेथून विभागीय कार्यालयावर नेण्यात आला. विभागीय आयुक्तांच्या वतीने जिल्हाधिकारी सौरव कटियार यांनी आमदार कडू यांच्याकडून निवेदन स्वीकारले.
जन एल्गार मोर्चाच्या प्रमुख मागण्या :
1) शेतकऱ्यांच्या शेतातील पेरणी ते कापणीपर्यंत सर्व कामे म. ग्रा. रो. ह. यो. अंतर्गत करण्यात यावीत.
2) नियमित कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना शासनाने महात्मा फुले प्रोत्साहन अनुदान योजनेअंतर्गत 50,000/ रु जाहीर केले होते. परंतु अजूनही बऱ्याच शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ मिळाला नाही. तो तात्काळ देण्यात यावा.
3) अतिवृष्टीमुळे शेतीची झालेली नुकसान भरपाई त्वरित देण्यात यावी.
4) वन्य प्राण्यांमुळे शेतकऱ्यांचे होणारे आर्थिक नुकसान, होणाऱ्या जीवित हानीसाठी भरघोस मदत देण्यात यावी तसेच वन्य प्राण्यांचा बंदोबस्त करण्यात यावा.
5) बेघरांना घरकुल देण्यासाठी स्वतंत्र घरकुल योजना तयार करण्यात यावी.
6) बांधकाम मजुरांप्रमाणे शेतकरी, भूमिहीन शेतमजूर, घरेलू कामगारांसाठी महामंडळ स्थापन करण्यात यावे.
7) प्रकल्पग्रस्तांना 25 लक्ष अनुदान, 20 लक्ष बिनव्याजी कर्ज किंवा कुटुंबातील 1 सदस्यला नोकरी देण्यात यावी.
8) कंत्राटी कामगारांसाठी महामंडळ स्थापन करण्यात यावे.
9) औद्योगिक क्षेत्रात काम करणाऱ्या कामगारांना पूर्व कल्पना दिल्याशिवाय कामावरून कमी करण्यात येऊ नये.
हेही वाचा -
