अमरावती - राज्यात हवामानावर आधारित पीक विमा योजना गेल्या अनेक वर्षापासून कार्यरत आहे. मात्र, यावर्षी पुढील तीन वर्षाकरिता या योजनेमधील प्रमाणके (ट्रिगल) बदलविण्यात आलेली आहे. प्रमाणके (ट्रिगल) बदलामुळे शेतकऱ्याला पीकविमा मिळणार नाही. तसेच कंपन्या फायद्यात राहतील, असा बदल शासनाने केला आहे. हा बदल रद्द करण्यात यावा आणि 2019प्रमाणे योजनेचे निकष ठेरवण्यात यावे, अशी मागणी माजी कृषीमंत्री आणि भाजपा किसान मोर्चाचे प्रदेशाध्यक्ष डॉ. अनिल बोंडे यांनी केली. यावेळी किसान मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष ललित समदुरकर आणि किरण वाघमारे उपस्थित होते.
2019-20मध्ये 1 डिसेंबर ते 15 जानेवारी या 45 दिवसांच्या कालावधीमध्ये सलग 7 दिवसांत एकूण 30 मिमी किंवा त्यापेक्षा जास्त पाऊस पडल्यास विमा रक्कम द्यावी लागेल. मात्र, 2020पासून हा कालावधी 1 डिसेंबर ते 31 डिसेंबर म्हणजे फक्त 30 दिवसांचा करण्यात आला आहे. विदर्भामध्ये जानेवारी महिन्यात अवकाळी पावसाचे प्रमाण जास्त असते. मात्र, त्याकाळातील विम्याचे सरंक्षण विमा कंपन्यांनी नाकारले आहे. कमी तापमानाकरिता 16 जानेवारी ते 28 जानेवारी हा कालावधी देण्यात आला आहे, असे डॉ. अनिल बोंडे यांनी सांगितले.
हेही वाचा - घटनापीठापुढे सुनावणी व्हावी, यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाला विनंती - अशोक चव्हाण
हवामानावर आधारित पीक विम्याच्या निकषातील बदलामुळे जास्त तापमान आणि जास्त अवकाळी पाऊस आला तरी त्यांना विम्याचा मोबदला मिळणे दुरापास्त होणार आहे. तर पीक कंपन्या मात्र फायद्यात राहणार आहेत. महाराष्ट्र शासनाने शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडून विमा कंपन्यांचा फायदा करून देण्याचे ठरविलेले दिसते, असा आरोपही त्यांनी केला. तसेच निकष ठरवितांना संत्रातील तज्ञ शास्त्रज्ञ, शेतकरी यांनाही विचारात घेतले नाही. कोरोनाच्या काळामध्ये निकष तयार करून शेतकऱ्यांवर लादण्यात आले आहे. या निकषातील बदलाकरिता मोठा गैरव्यवहार झाला आहे, असा आरोपही त्यांनी केला.
तर शासनाने तातडीने हवामानावर आधारित पीक विमा योजनेतील निकष बदल रद्द करावे आणि 2019च्या अगोदर असलेली फळबाग विमा योजना त्याच निकषावर सुरु ठेवण्यात यावी, अशी मागणी बोंडे यांनी केली.
