अमरावती - यंदा जून ते ऑक्टोबर या कालावधीत झालेल्या अतिवृष्टी आणि पुरामुळे अमरावती जिल्ह्यातील शेती अक्षरशः बुडाली आहे. जिल्ह्यातील शेतांची पाहणी करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी बांधावर येण्याची मागणी राज्याचे माजी कृषिमंत्री डॉ अनिल बोंडे यांनी लावून धरली होती. त्यातच खासदार नवनीत राणा आणि आमदार रवी राणा यांनी शेतकऱ्यांना मदत मिळावी यासाठी मागणी केली होती. जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांची नेमकी परिस्थिती कशी आहे याचा 'ईटीव्ही भारत' ने आढावा घेतला तेव्हा जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना शासनाच्या मदतीची गरज असल्याचे समोर आले.
शासनाने जाहीर केलेली मदत
संपूर्ण राज्यात अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान झाले. त्यानंतर राज्यभरात मदतीच्या मागणीसाठी आंदोलने करण्यात आली. 9 नोव्हेंबरला शासनाकडून शेतकऱ्यांना मदत जाहीर करण्यात आली. या शासन निर्णयानुसार जून ते ऑक्टोबर या कालावधीत अतिवृष्टी व पुरामुळे शेतपिकांचे व बहुवार्षिक पिकांचे किमान 33 टक्के नुकसान झालेल्या बाधित शेतकऱ्यांना नुकसानासाठी प्रति हेक्टर 10 हजार रुपये आणि बहुवार्षिक पिकांच्या नुकसानासाठी प्रति हेक्टर 25 हजार रुपये या दराने 2 हेक्टरच्या मर्यादेत मदत दिली जाणार आहे.
हेही वाचा - 'हिंदुत्व म्हणजे पाठीत खंजीर खुपसणं नव्हे' - कृषीमंत्री दादा भुसे
शासनाने केलेली मदत तोकडी
प्रति हेक्टर 10 हजार रुपयांची तोकडी मदत करण्याऐवजी शासनाने हेक्टरी 50 हजार रुपये मदत द्यायला हवी या मागणीसाठी डॉ. अनिल बोंडे यांच्या नेतृत्वात भाजपने आंदोलन छेडले होते. तेव्हा बदनेराचे आमदार रवी राणा यांच्या आंदोलनामुळे सरकार हादरले मात्र तरीही शेतकऱ्यांना हवी तशी मदत मिळाली नाही.
हेही वाचा - 'कराची स्वीट्स'चे नाव बदलण्याचे प्रकरण : ही शिवसेनेची अधिकृत भूमिका नाही - संजय राऊत