अमरावती - यावर्षी राज्यात खरीप हंगामात पेरलेले बियाणे हे मोठ्या प्रमाणात बोगस निघाल्याने ते उगवलेच नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांवर दुबार पेरणीचे संकट ओढवले. याच काळजीपोटी काही शेतकऱ्यांनी आत्महत्याही केल्या. बोगस बियाण्यांचा मुद्दा राज्यभर गाजल्यानंतर कृषी केंद्र व्यावसायिक व बियाणे कंपन्यावर कारवाई करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना सरकारने कृषी विभागाला दिल्या. या कारवाईच्या विरोधात राज्यातील कृषी केंद्र संचालकांनी तीन दिवसीय बंद पुकारला आहे. फवारणीसाठी लागणारी औषधे, खते, बियाणे उपलब्ध होत नसल्याने शेतकऱ्यांची कामे खोळंबली आहेत. सरकार आणि कृषी व्यावसायिकांच्या वादात शेतकरीच भरडला जात आहे. पिकाला वेळेवर खत व फवारणी मिळाल्यास उत्पन्नामध्ये घट होण्याची शक्यता शेतकऱ्यांनी वर्तवली आहे.
यावर्षी राज्यभरातून हजारोंच्या संख्येने बोगस बियाण्यांच्या तक्रारी कृषी विभागाच्या कार्यालयात आल्या आहेत. या बियाण्यांमुळे हजारो शेतकऱ्यांवर नाहक दुबार पेरणीचे संकट ओढवले. अनेकांना कर्ज काढून दुबार पेरणी करावी लागली. याप्रकरणी सरकारने कृषी विभागाला कृषी केंद्र संचालक व बियाणे कंपन्यांवर गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश दिले. सरकारच्या या आदेशाच्या विरोधात राज्यातील कृषी व्यावसायिक संघटना एकत्र आल्या. त्यांनी तीन दिवसाचा राज्यव्यापी बंद पाळला आहे.
अमरावती जिल्ह्यातही कृषी केंद्र संचालकांनी दुकाने बंद ठेवल्याने शेतकऱ्यांची शेतीची कामे रखडली आहेत. ज्या कृषी व्यावसायिकांनी दुकाने बंद केली आहेत, त्यांचा परवाना रद्द करण्याची मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे. सध्या पेरणीचा हंगाम आटोपला असून आता पिकांना खत व कीटक नाशक फवारणी देण्याची आवश्यकता आहे. मात्र, तीन दिवस दुकाने बंद असल्याने शेतीची सर्व कामे खोळंबली आहेत. योग्य वेळी पिकांना खत व फवारणी न मिळाल्यास उत्पन्नात घट होण्याची चिंता शेतकर्‍यांना आहे. त्यामुळे दुकानदारांनी हा संप मागे घ्यावा, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे.
