अमरावती - वीस वर्षांपूर्वी शासनाने येवती येथील शेतकऱ्यांच्या जमीनी संपादित करून घेतली. मात्र त्याचा मोबदला दिला नाही. आपल्या हक्काचा मोबदला मिळवण्यासाठी न्यायालयात सुरू असलेला खटला जिंकल्यावरही जलसंधारण विभागात चकरा माराव्या लागत आहेत. त्यामुळे या शेतकऱ्यांनी कार्यकारी अभियंत्याच्या दालनात ठिय्या मांडला. लवकरात लवकर मोबदला मिळाला नाही, तर 21 डिसेंबरपासून आक्रमक भूमिका घेण्याचा इशारा शेतकऱ्यांनी दिला.
अमरावती जिल्ह्यातील येवती येथील शेतकऱ्यांच्या जमिनी 1994-95 या वर्षात संपादित केल्या होत्या. मात्र, या जमिनीचा मोबदला शेतकऱ्यांना मिळाला नाही. त्यामुळे 20 ते 25 शेतकऱ्यांनी न्यायालयात धाव घेतली. सुमारे वीस वर्ष हे प्रकरण दिवाणी न्यायालयात सुरू होते. 29 एप्रिल 2014 ला सदर प्रकरणात शेतकऱ्यांना वाढीव मोबदला देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते.
मात्र, न्यायालयाचे आदेश असूनही शेतकऱ्यांना त्यांचा मोबदला मिळाला नाही. आपल्या हक्काचा पैसा मिळत नसल्यामुळे या शेतकऱ्यांनी 7 डिसेंबर पासून जलसंधारण विभागासमोर उपोषण करण्याचा इशारा दिला होता. त्यामुळे शुक्रवारी कार्यकारी अभियंत्यांनी या शेतकऱ्यांना चर्चेसाठी बोलावले होते. या शेतकऱ्यांनी काँग्रेस नेते प्रकाश साबळे यांच्या नेतृत्वात कार्यकारी अभियंता पाटील यांच्या दालनात ठिय्या दिला. यावेळी वृद्ध शेतकऱ्यांनी आपल्या व्यथा मांडल्या. सुनावणीच्या काळात काही शेतकरी दगावल्याने त्यांच्या विधवा पत्नी कार्यकारी अभियंत्यांच्या दालनात उपस्थित होत्या.
पाटील यांनी शेतकऱ्यांचे म्हणणे ऐकून 20 डिसेंबरपर्यंत शेतकऱ्यांचा 94 लाख रुपये मोबदला देण्याचे आश्वासन दिले. यावेळी लक्ष्मण डुकरे, लीला डुकरे, बाळासाहेब ढेने, रामचंद्र वासनकर, गीता वासनकर, किसन गवळी, मारुती वासनकर, देवका तायडे, पंजाब डुकरे, तुळसा नाईक, संतोष वानखेडे, सरस्वती मोहोड, गणेश घोंगडे, शोएब अहमद हे शेतकरी उपस्थित होते.
