अकोला - कोरोना काळात राज्य सरकारने वीजबिल माफ करण्याचा निर्णय घेतला होता. परंतु, हा निर्णय राज्य सरकारने परत घेतला. याविरोधात भारतीय जनता पक्षाने अकोल्यातील विद्युत भवन आणि गोरक्षण रोडवरील ग्रामीण वीज वितरण कंपनीच्या कार्यालयावर 'ताला ठोको' आंदोलन करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, पोलिसांचा तगडा बंदोबस्त असल्यामुळे भाजपला हे आंदोलन यशस्वी करता आले नाही. प्रवेश द्वाराजवळच पोलिसांनी भाजप पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांना रोखले होते.
राज्य सरकारने वीजबिल माफ केले नाही -
कोरोना काळात राज्य सरकारने नागरिकांना आलेले वीजबिल माफ करू, असे आश्वासन दिले होते. या आश्वासनाला ऊर्जा मंत्री नितीन राऊत यांनीही समर्थन दर्शवित त्यासंदर्भात लवकरच निर्णय घेवू, असे, सरकारने म्हटले होते. मात्र, राज्य सरकारने वीजबिल माफ केले नाही. उलट 100 युनिटही माफ करण्याचा घेतलेला निर्णय सरकाने परत घेतला असल्याचा आरोप भाजपने केला आहे.
प्रवेशद्वारावर पोलिसांचा तगडा बंदोबस्त -
भाजपातर्फे वीजदरवाढीविरोधात वीजवितरण कार्यालयांना 'ताला ठोको' आंदोलन करण्यात येत होते. मात्र, कंपनीच्या कार्यालयासमोर पोलिसांचा तगडा बंदोबस्त असताना भाजप कार्यकर्त्यांना पोलिसांनी मज्जाव केला. यावेळी प्रवेशद्वाराजवळ पदाधिकारी व कार्यकर्ते जमा झाले. त्यावेळी पोलिसांनी त्यांना रोखले. त्यामुळे येथे भाजप कार्यकर्ते आणि पोलिसांमध्ये धक्काबुक्की झाली. यावेळी सरकारविरोधात घोषणाबाजीही करण्यात आली.
हेही वाचा - 'अर्थसंकल्पात मोदी सरकारने देशाच्या रक्षकांसोबत केला धोका'
