अकोला - येथे पुरामुळे नागरिकांचे लाखोंचे नुकसान झाले आहे. परंतु, प्रशासनाकडून तोकडी मदत दिल्या जात आहे. त्यामुळे पूरग्रस्तांना देण्यात आलेले सानुग्रह निधीचे धनादेश कमी रकमेचे असल्याने ते धनादेश यावलखेड आणि अंबिकानगरातील नागरिकांनी निवासी उपजिल्हाधिकारी संजय खडसे यांना गुरुवारी परत केले. सानुग्रह निधीची दिलेल्या रकमेत कुठलीच व्यवस्था उभी होत नसल्याने या नागरिकांनी हे धनादेश परत केले, असे यावलखेड येथील ग्रामस्थ अमोल पाटील यांनी सांगितले. मात्र, हे धनादेश आरडीसी संजय खडसे यांनी स्वीकारले नाही. जवळपास 50 च्यावर नागरिक जिल्हाधिकारी कार्यालयात आले होते.
प्रशासनाने तातडीने दिले पाच हजारांचे सानुग्रह अनुदान -
जिल्ह्यात 21 व 22 जुलै रोजी अतिवृष्टी झाली होती. या अतिवृष्टीमुळे दहा हजार नागरिकांच्या घराचे नुकसान झाले आहे. तसेच 60 हजार हेक्टरवरील शेतीचे नुकसान झाले आहे. या सर्वांचे पंचनामे करून त्यांना तातडीने मदत करावी, असे आदेश पालकमंत्री बच्चू कडू यांनी जिल्हा प्रशासनाला दिले होते. त्यासोबतच शिवसेनेनेही मदत देण्यात आली नाही, म्हणून जिल्हाधिकारी कार्यालयात आंदोलन केले होते. त्यानंतर प्रशासनाने तातडीने पावले उचलत पाच हजार रुपयांच्या सानुग्रह निधीचे धनादेश नागरिकांना दिले.
हेही वाचा - एकमेकांची पाठ खाजवतात, तेच महाविकास आघाडीचे जास्त आवडते - अमृता फडणवीस
नुकसानग्रस्तांनी केले परत धनादेश -
यावलखेड येथील तसेच शहरातील अंबिका नगरातील घरांची पडझड व त्यांच्या घरात पाणी गेले होते. त्यासाठी त्यांना मदत म्हणून सानुग्रह निधी म्हणून पाच हजार रुपयांचे धनादेश देण्यात आले. परंतु, या धनादेशातून कुठलीच गरज पूर्ण होत नाही आहे. त्यामुळे शासनाने एकतर या सानुग्रह निधीच्या रकमेत वाढ करावी किंवा ती इतक्या कमी प्रमाणात रक्कम देऊन नुकसानग्रस्तांची खिल्ली उडवू नये, असे म्हणत या नागरिकांनी निवासी उपजिल्हाधिकारी संजय खडसे यांचे कार्यालय गाठले. तसेच ते धनादेश परत केले. परंतु, निवासी उपजिल्हाधिकारी यांनी हे धनादेश परत घेण्यास नकार दिला. हे धनादेश तुमच्याकडेच ठेवा, असे त्यांनी नुकसानग्रस्तांना सांगितले.
हेही वाचा -रायगडमध्ये 'लंपी' रोगामुळे शेकडो गुरेढोरे क्वारंटाईन
