अकोला - आदिवासींच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचा राज्य सरकारने नवीन जीआर काढला आहे. हा जीआर आदिवासींवर अन्यायकारक असल्याने तो तात्काळ रद्द करण्यात यावा, या प्रमुख मागणीसाठी आदिवासी संघर्ष समितीने आज शहरात राहणाऱ्या सर्व आमदारांच्या घरी जाऊन त्यांची भेट घेतली. हा प्रश्न विधानसभेत मांडावा व आदिवासींना न्याय द्यावा, अशी मागणी समितीने आमदारांकडे केली.
अनुसूचित जमाती कर्मचाऱ्यांचे जात प्रमाणपत्र किंवा जात वैधता प्रमाणपत्र अवैध झाले तर त्यांना पुन्हा नोकरीत ठेवू नये, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. पूर्वलक्षी भूमिका राज्यात राज्य सरकारने सुरू केली आहे. त्यासंदर्भात जीआर काढला आहे. हा जीआर चुकीचा आहे. तो रद्द झाला पाहिजे, ही प्रमुख मागणी घेऊन आदिवासी संघर्ष समितीने आज शहरात राहणाऱ्या सर्व आमदारांच्या घरी जाऊन त्यांची भेट घेतली. तसेच त्यांना निवेदन देऊन आमदारांनी हा प्रश्न विधानसभेत उपस्थित करून आदिवासींना न्याय द्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
या आमदारांची घेतली भेट-
समितीने आमदार रनधीर सावरकर, आमदार गोपिकीशन बाजोरिया, आमदार नितीन देशमुख, आमदार अमित मिटकरी यांची भेट घेतली. यावेळी समितीचे जिल्हाध्यक्ष प्रशांत तराळे यांच्यासह आदी पदाधिकारी उपस्थित होते. हे आंदोलन समितीचे प्रमुख मार्गदर्शक माजी कॅबिनेट मंत्री दशरथ भांडे यांच्या नेतृत्वाखाली करण्यात आले.
हेही वाचा- मुंबईच्या आझाद मैदानावरील शेतकरी मोर्चाचा ग्राउंड रिपोर्ट
