अकाेला - माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या काळातील महत्त्वाकांक्षी जलयुक्त शिवार योजनेवर कॅगने ताशेरे ओढले होते. त्यामुळे योजनेअंतर्गत करण्यात आलेल्या कामांची एसआयटीमार्फत चौकशी करण्यात येणार आहे. अकोला जिल्ह्यात सुद्धा योजनेअंतर्गत चार वर्षांत ११ हजार ९९३ जलसंधारणाची कामे करण्यात आली. सर्व कामांची आता एसआयटीमार्फत चौकशी करण्यात येणार आहे. त्यामुळे या योजनेत भ्रष्टाचार करणाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत. मात्र ही योजना खारपान पट्ट्यातील शेतकऱ्यांसाठी जीवनदायी ठरली आहे.
पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्‍न, शेतकऱ्यांच्या वाढत्या आत्महत्या, कृषी क्षेत्राचा नकारात्मक विकासदर, जनावरांचा चारा प्रश्‍न, वाढते स्थलांतर, उद्योगधंद्याची वाताहत आणि वाढती बेकारी आदी प्रश्‍नांवर मात करण्यासाठी जलसिंचन हा उत्कृष्ट पर्याय पुढे येतो. या विचाराची कास धरून शासनाने 'पाणी टंचाईमुक्त महाराष्ट्र’ हा उपक्रम हाती घेतला होता. त्याअंतर्गत पाणी टंचाईवर कायम स्वरूपी मात करण्यासाठी एकात्मिक पद्धतीने नियोजनबद्धरित्या कृती आराखडा तयार करून २०१५ मध्ये शासनाने ‘जलयुक्त शिवार’ अभियानाची सुरूवात करण्यात आली. या याेजनेअंतर्गत प्रत्येक जिल्ह्यातील गावांचा ताळेबंद तयार करून जलयुक्त शिवारची कामे करण्यात आली.
दरम्यान, या योजनेचा सर्वात जास्त फायदा हा खारपान पट्ट्यातील शेतकऱ्यांना झाला आहे. वर्षातून एक वेळा शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांना या योजनेमुळे शेतात वीज मिळत आहे. बारमाही शेती करण्यास मिळत असून इतर योजनांचा लाभही घेता येत आहे. काही ठिकाणी या योजनेत बनावट कामे झाली असली तरी ज्यांना खरा लाभ मिळून उपयोग केला ते शेतकरी आज आनंददायी आहेत.
योजनेअंतर्गत करण्यात आलेली कामे -
जलयुक्त शिवार योजनेअंतर्गत जिल्ह्यात २०१५-१६ मध्ये ६ हजार ७५८ जलसंधारणाची कामे करण्यात आली. २०१६-१७ मध्ये २ हजार १६२, २०१७-१८ मध्ये १ हजार ९४९, २०१८-१९ मध्ये १ हजार ७५६ कामे करण्यात आली आहेत. त्यामुळे एसआयटी गठित झाल्यानंतर संबंधित कामांची सुद्धा चौकशी करण्यात येईल.
कोट्यवधी खर्च -
जलयुक्त शिवार योजनेअंतर्गत करायच्या कामांवर शासनाने पाण्यासारखा निधी उपलब्ध करुन दिला. त्यामुळे कामांवर २०१५-१६ मध्ये १०१ कोटी १६ लाख ७० हजार, २०१६-१७ मध्ये ४६ कोटी ४४ लाख २६ हजार, १७-१९ मध्ये ३२ कोटी ९६ लाख ६२ हजार व १८-१९ मध्ये १७ कोटी ३५ लाख ९६ हजार रुपये खर्च करण्यात आल्याची माहिती आहे.
