अकोला - राज्य शासनाने ११ डिसेंबर रोजी चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांना ठोक मानधनावर नेमणुका संबंधी निर्णय घेतला. महाराष्ट्र राज्य खाजगी शाळा कर्मचारी नियमावली १९८१ मधील तरतुदींशी हे विसंगत आहे. याचा निषेध करीत जिल्हा शिक्षण संस्था संचालक मंडळाने या जीआरची होळी केली. त्यानंतर जिल्हाधिकार्‍यांना निवेदनही दिले.
राज्यातील खासगी अंशतः, पूर्णतः अनुदानित माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांतील शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारीपदा संबंधीचा आकृतिबंध संबंधी आदेश शासनाने यापूर्वी निर्गमित केला. ही भूमिका शासनाची किती चुकीची आणि अन्याय करणारी आहे. तसेच वेळोवेळी सर्व संघटनांच्या माध्यमातून मांडण्यात आलेला हा आदेश सभागृहामध्ये रद्द करण्यात आला. त्यानंतर शासनाने प्रशासकीय सहाय्यक ग्रंथपाल इत्यादी आकृतीबंध संबंधी जानेवारी २०१९मध्ये अर्धवट शासन निर्णय काढला.
हेही वाचा -कृषी कायदे रद्द करा; 'वंचित'चे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे
आकृतिबंधाचे शासन निर्णय संबंधी महाराष्ट्र राज्य खासगी शाळा शिक्षकेतर संघटनेने २३ ऑक्टोबर २०१४ व जानेवारी २०१९ या दोन्ही आदेशाला मुंबई व नागपूर न्यायालयात आव्हान दिले. शासनास प्रतिवादी करण्यात आले. याची कल्पना शासनाला असताना चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांसाठी सुधारित आकृतीने आकृतीबंध निश्चित न करता शिक्षण विभागाने ११ डिसेंबर २०२० ला मानधनावर नेमणुका करण्यासंबंधी निर्णय घेतला. ही बाब महाराष्ट्र राज्य खासगी शाळा कर्मचारी नियमावली १९८१ मध्ये तरतुदीशी विसंगत आहे. तसेच कायदा व किमान वेतन कायदा संबंधी अद्यापि विधिमंडळाने बदल केले नसल्याने अशा प्रकारे कंत्राटी पद्धतीने कर्मचारी निर्णय अन्यायकारक व बेकायदेशीर आहे. त्यामुळे जिल्हा शिक्षण संस्था संचालक मंडळाने जागृती विद्यालय येथे या जीआरची होळी केली. तसेच जिल्हाधिकार्‍यांना निवेदनही दिले.
हेही वाचा -काटेपूर्णा नदीपात्रात ट्रक कोसळला; एक ठार, एक गंभीर जखमी
