अकोला - खरीप हंगामासाठी प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत अर्ज भरण्याची अंतिम मुदत ३१ जुलै होती. परंतु २८ ते ३१ मार्चपर्यंत सर्व्हर डाऊन असल्याने शेतकऱ्यांना पीक विम्याचे ऑनलाई अर्ज भरता आले नाहीत. त्यामुळे ही मुदत १० ऑगस्टपर्यंत वाढविण्याचा ठराव आज जि.प.च्या स्थायी समितीच्या सभेत घेण्यात आला. तसेच मूग पिकावर लिफ क्रिंकल व्हायरसचा प्रादुर्भाव झाल्याने हतबल झालेल्या शेतकऱ्यांना प्रती एकर ४० हजार रुपये नुकसान भरपाई देण्याचाही ठराव आज जिल्हा परिषद स्थायी समिती सभेत घेण्यात आला. हे दोन्ही ठराव शासनाला पाठवण्यात येतील.
खरीप हंगामात युरीया खताचा काळाबाजार सुरू आहे. शेतकऱ्यांना युरीया मिळत नाही. दुसरीकडे व्यापारी साठेबाजी करत आहेत. या विषयावर कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी काय कारवाई केली, असा सवाल उपस्थित करत सत्ताधारी-विरोधकांनी मंगळवारी आयोजित स्थायी समितीच्या सभेत विभागाच्या अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले. त्यामुळे याप्रकरणी साठ्याबाबतची तपासणी करुन अहवाल सादर करण्याचा आदेश मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी (सीईओ) दिला आहेत.
खरीप हंगामात शेतकऱ्यांना युरीया मिळत नसल्याचे वास्तव आहे. त्याचा विपरीत परिणाम पिकांवर होत आहे. त्यावर जिल्हा परिषद स्थायी समितीच्या सभेत शिवसेनेचे गटनेते गोपाल दातकर यांनी कृषी विकास अधिकारी मुरली इंगळे यांना युरीयाच्या साठ्यावर प्रश्नांची सरबत्ती केली. त्यावर इतर जिल्ह्यांच्या तुलनेने अकोल्यात जास्त पुरवठा झाल्याचे इंगळे यांनी सांगितले. एकाच ट्रेडर्सला १६०० बॅग युरीया का देण्यात आला, असा सवाल दातकर यांनी केला. या प्रकरणी तक्रार अथवा साठ्‍याचा व्हिडीओ उपलब्ध करुन दिल्यास कारवाई होईल, असे इंगळे म्हणाले. त्यावर आक्रमक होत वंचितचे गटनेते ज्ञानेश्वर सुलताने यांनी ‘आम्ही तक्रार देऊ, तुम्ही काय आयत्या पिठावर रेघोट्या ओढणार काय’, असा सवाल केला. या चर्चेत अध्यक्ष प्रतीभा भोजने यांनी सुद्धा कृषी विभागावर नाराजी व्यक्त केली. सदस्य गजानन पुंडकर यांनीही कृषी विभागाचा समाचार घेतला. सभेला उपाध्यक्षा सावित्री राठोड, सभापती चंद्रशेखर पांडे गुरुजी, पंजाबराव वडाळ, आकाश सिरसाट, मनिषा बोर्डे, सीईओ सौरभ कटियार, अतिरीक्त सीईओ डॉ. सुभाष पवार यांच्यासह सदस्य व सर्वच विभाग प्रमुख उपस्थित होते.
