अकोला - ईपीएस 95 पेन्शन धारकांना नऊ हजार रुपये महिना महागाई भत्ता द्यावा, या प्रमुख मागणीसह इतर मागण्यांसाठी ईपीएस 95 पेन्शन धारक संघर्ष समितीने आज (दि. 15 मार्च) जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने केली. केंद्र सरकारने मागण्या मान्य न केल्यास त्याचा उद्रेक होईल, असा इशारा दिला. समितीने आपल्या मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले.
केंद्रातील भाजप सरकार बहुमताच्या जोरावर वाटेल ते निर्णय घेऊन लोकशाहीची व घटनेची पायमल्ली करत असल्याचा आरोप समितीचे अध्यक्ष देवराव पाटील यांनी केला आहे. केंद्र सरकार अनेक निर्णय घेत बेरोजगार, कामगार व शेतकऱ्यांवर अन्याय करत आहे. केंद्र सरकार खासगीकरणाला महत्त्व देत असून काही बँकांनाचे ते खासगीकरण करत असल्याने तेथे काम करणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची मोठ्या प्रमाणात नुकसान होणार आहे. त्यासोबतच त्या बँकांमध्ये खाते उघडण्यासाठी नागरिकांना दहा हजार रुपयांपेक्षा जास्त पैसे मोजावे लागणार आहे. यामुळे नागरिकांचेही नुकसान होत आहे. परिणामी, केंद्र सरकारने सामान्यांना होणारा त्रास आणि त्यासाठी घेण्यात येणारे निर्णय हे मागे घ्यावे, अशी मागणी करीत इपीएफ 95 पेन्शन धारक संघर्ष समितीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने केली.
विविध मागण्या समितीने जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनात नमूद केल्या आहेत. मागण्या मान्य न झाल्यास समिती देशभरात तीव्र आंदोलन करेल, असा इशारा समितीचे अध्यक्ष देवराज पाटील यांनी दिला आहे.
- या आहेत मागण्या
- शेतकरी विरोधी कायदे रद्द करा
- कामगार विरोधी कायदे रद्द करा
- बँकांचे खासगीकरण त्वरित थांबवा
हेही वाचा - पैशाच्या कारणावरून एकाचा खून, आरोपी दोन तासांतच अटकेत
हेही वाचा - जिल्हा स्त्री रुग्णालयातून उत्तम दर्जाच्या सुविधा देणार - पालकमंत्री बच्चू कडू
