अकोला - कापसाचा दर्जा खराब असल्याचे सांगून वजनात घट्टी आकारण्यात येऊ नये, असा आदेश जिल्हा उपनिबंधक डाॅ. प्रवीण लाेखंडे यांनी भारतीय कपास महासंघ (सीसीआय), महाराष्ट्र कापूस महासंघाच्या संयुक्त बैठकीत दिला. त्यानंतर याबाबतचे परिपत्रक सहकार विभागाने आज जारी केले.
कापूस खरेदीबाबत जिल्हा उपनिबंधक डाॅ. प्रवीण लाेखंडे यांनी जारी केलेल्या परिपत्रकात ५ बाबी नमूद करण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार कापूस खरेदी केंद्र, जिनिंग फॅक्ट्रीवर काेणत्याही प्रकारचे शुल्क आकारू नये. ग्रेडिंग किंवा काटा करताना कापसाचा दर्जा खराब म्हणत कापसाच्या वजनात घट्टी आकारू नये. या सूचनांचे उल्लंघन हाेणार नाही, याची जबाबदारी संबंधित बाजार समितीवर राहील. लॉकडाऊनचा फटका कृषी क्षेत्रालाही बसला त्यामुळे कापूस खरेदी थांबली होती. भारत कपास निगम लिमिटेड व (सीसीआय) फेडरेशनने कापूस खरेदीला प्रारंभ केला. मात्र, खरेदी संथ गतीने होत असल्यामुळे कापूस माेठ्या प्रमाणात पडून आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर प्रशासनाने खरेदीची प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत.
२२ जूनला सीसीआय, महाराष्ट्र कापूस महासंघाची संयुक्त बैठक झाली होती. हमीदराने शासकीय कापूस खरेदी प्रक्रिया सुरळीत ठेवण्यासाठी पणन संचालकांनी प्रत्येक तालुक्यात तीन सदस्यीय कापूस खरेदी समिती गठीत केली. संबंधित तालुक्याचे सहायक निबंधक हे अध्यक्ष असून, कृउबासचे सचिव हे सदस्य सचिव आहेत. त्यामुळे खरेदी प्रक्रियेबाबत तक्रार असल्यास शेतकऱ्यांनी संबंधित तालुक्याच्या सहायक निबंधकांकडे करावी, असे आवाहन जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था डॉ. प्रविण लोखंडे यांनी केले आहे.
