अकोला - कंत्राटदारासाठी सरकारने काही जाचक अटी लावत शासन निर्णय काढला आहे. या आदेशाला शासनाने मंजुरी दिली आहे. आधीच निविदा भरून काम करणाऱ्या कंत्राटदारांसाठी हा निर्णय त्यांचे खच्चीकरण करणारा आहे. हा शासन निर्णय रद्द करावा या मागणीसाठी कंत्राटदारांनी शासन निर्णयाची होळी केली.
बांधकाम विभागाचे माजी सचिव यांनी सेवानिवृत्तीच्याआधी शासन निर्णय काढून छोट्या कंत्राटदारांवर अन्याय करणारा शासन निर्णय काढला. हा निर्णय कंत्राटदार यांच्यासाठी बेरोजगारी आणणारा आहे. हा निर्णय रद्द करावा, या मागणीसाठी कंत्राटदारांनी निषेध व्यक्त केला. राज्य शासनाने काढलेला शासन निर्णय हा कंत्राटदारांविरोधात आहे. या निर्णयाची होळी अकोला जिल्हा कंत्राटदार अँड इंजिनिअर्स असोसिएशनने आज अधीक्षक अभियंता कार्यालयात केली. असोसिएशनचे अध्यक्ष प्रदीप देशमुख, नितीन लव्हाळे, योगेश मानकर, मनोज भालेराव, रमण पाटील यांच्यासह आदी उपस्थित होते.
