अकोला - अनुदान प्रस्ताव योग्य असतानाही तो मंजुरीसाठी पुणे आयुक्त कार्यालयात पाठविण्यासाठी अडीच लाख रुपयांची लाच मागीतल्यावरून अकोला लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने तत्कालीन जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी योगेश जवादे आणि परिवीक्षा अधिकारी गौतम करू आरवेल यांच्याविरोधात लाच मागितली या कारणावरून गुन्हा दाखल केला आहे.
तक्रारदार यांच्या संस्थेच्या सण 2018 ते 19चा अनुदान प्रस्ताव 14 लाख 50 हजार रुपयांचा अहवाल योग्य असताना पुणे आयुक्त कार्यालयात वेळेत न पाठविता तो प्रलंबित ठेवला. तत्कालीन जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी योगेश जवादे याने आरवेल याच्यामार्फत स्वतः च्या मोबाईल संभाषणाद्वारे आर्थिक लाभासाठी अडीच लाख रुपयांची मागणी तक्रारदारांना केली होती.
याबाबत अकोला लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने 18 जून ते 21 ऑगस्ट दरम्यान तक्रारदार व संशयितांच्या संभाषणाची पडताळणी केली. यावरून एसीबीने तक्रारदारांच्या तक्रारीवरून या दोघांविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. ही कारवाई एसीबीचे पोलीस उपअधीक्षक एस. एस. मेमाणे यांनी केली आहे.
हेही वाचा - अमृत योजनेची कामे पूर्ण करा; शिवसेना पदाधिकाऱ्यांचे मोबाईल टॉवरवर चढून सिनेस्टाइल आंदोलन
