अकोला - जिल्ह्यातील शेकडो गावांमध्ये असलेल्या पाणीटंचाईबाबत प्रशासनाकडून पाणीटंचाई दूर करण्याचा आराखडा तयार आहे. हा आराखडा केवळ कागदावर तयार असून अनेक गावांमध्ये ग्रामस्थांना पाण्यासाठी भटकंती करावी लागत असल्याचे चित्र आहे. ही परिस्थिती दूर करण्यासाठी जिल्हाधिकारी जितेंद्र पापळकर यांनी प्रशासन प्रयत्न करीत असल्याचे सांगत पत्रकार परिषदेत सारवासारव केली. विशेष म्हणजे, यावेळी जिल्ह्याचे पालक सचिव सौरभ विजय हेही उपस्थित होते.
जिल्ह्यातील उपलब्ध पाणीसाठा आणि गावातील पाणी टंचाई बाबतीत जिल्ह्याचे पालक सचिव सौरभ विजय, जिल्हाधिकारी जितेंद्र पापळकर, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष्य प्रसाद हे यावेळी उपस्थित होते. जिल्हाधिकारी पापळकर यांनी त्यांच्याजवळ असलेल्या पाणीपुरवठा व चारा टंचाईबाबतचा गोषवारा सांगितला. त्यांनी वाचलेल्या माहितीवरून उपस्थित पत्रकारांनी त्यांच्यावर प्रश्नांची सरबत्ती केली. पाणी टंचाईबाबतची कुठलीच माहिती ते पूर्णपणे देऊ शकले नाही. तसेच गेल्या १२ वर्षांपासून ८० पाणीपुरवठा योजनांच्या चौकशीचे प्रकरण यावेळी निकाली निघेल का? हेही ते सांगू शकले नाही. तर पारस पाणी पुरवठा योजनेच्या तीन वेळा वेगवेगळ्या चौकशी झाल्या. त्यावरही कुठलीही कारवाई झाली नसल्याचे जिल्हा परिषदेचे मुख्याधिकारी प्रसाद यांनी सांगितले.
पाणी टंचाईबाबत कर्मचारी पाणी सोडत नाही, यासारख्या छोट्या तक्रारीवरून पाणी मिळत नसल्याचे त्यांनी मान्य केले. परंतु, त्याबाबत कोणी तक्रार करीत नसल्याचे सांगून त्यांनी जबाबदारी झटकण्याचा प्रयत्न केला. या सर्व अडचणींवर तत्काळ कारवाई करण्यात येईल, असे आश्वासन देऊन जिल्हाधिकारी जितेंद्र पापळकर यांनी विषय मिटविण्याचा प्रयत्न केला. चारा टंचाईबाबतचा अहवाल सांगताना जिल्ह्यातील सर्व पशु वैद्यकीय अधिकारी आणि संबंधित अधिकारी यांची बैठक घेऊन चारा टंचाई होत असेल तर तत्काळ चारा डेपो उभारण्याचे आदेश दिले असल्याचे जिल्ह्याचे पालकसचिव सौरभ विजय यांनी सांगितले. परंतु, तशी कुठलीही मागणी अद्याप आलेली नसल्याचे त्यांनी सांगितले.
