अहमदनगर (शिर्डी) - साईबाबा संस्थानवर ( Sai Sansthan ) विश्वस्त मंडळाच्या स्थगितीविरोधात नुतन अध्यक्ष आशुतोश काळे यांनी सर्व्वोच न्यायालयात आवाहन याचिका दाखल केली होती. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती देत अध्यक्ष व विश्वस्त मंडळाला साईबाबा संस्थानचा कारभार पाहण्यास परवानगी दिली आहे, अशी माहिती वकील सोमीरन शर्मा व विद्यासागर शिंदे यांनी दिली आहे.
विश्वस्त मंडळाचे अधिकार गोठवले ( High Court Decision Regarding Sai Sansthan )
विश्वस्थ मंडळ नेमन्यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात ( Aurangabad Bench ) याचीका दाखल होती. यावर उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला विश्वस्त मंडळ नेमण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, त्यानंतरही राज्य सरकारकडून वेळोवेळी मुदत मागत अखेर 16 सप्टेंबर रोजी 17 पैकी 12 सदस्यांची नावे जाहीर करत विश्वस्त मंडळ नेमले होते. त्यानंतर लगेच दुसऱ्या दिवशी या विश्वस्तांनी पदभार स्विकारला होता. मात्र, विश्वस्त मंडळ नेमल्याची माहीती राज्य सरकारकडून उच्च न्यायालयास न दिल्याने उच्च न्यायालयाने या विश्वस्त मंडळाचे अधिकार गोठवत न्यायालयाने पुर्वी नेमलेल्या चार सदस्यीय समीतीकडे साई संस्थानचा कारभार सोपावला होता.
अध्यक्ष व विश्वस्त मंडळाला कार्यभार करण्यापासून मज्जाव
उच्च न्यायालयाने ( High Court ) शासनाच्या 16 सप्टेंबर 2021 च्या सूचनेला स्थगिती न देता अध्यक्ष व विश्वस्त मंडळाला कार्यभार करण्यापासून मज्जाव केला होता. असे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास अध्यक्ष आशुतोष काळे यांच्या वकिलांनी आणून दिले. त्याचबरोबर महाराष्ट्र शासनाने सर्वोच्च न्यायालयास उर्वरित पात्र विश्वस्तांची नेमणूक करण्याची प्रक्रिया सुरु असल्याचे सांगितले ते सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केले.
आदेश रद्द करून पदभार स्वीकारण्याची परवानगी
महाराष्ट्र शासनाकडून ज्या अधिसूचना जाहीर करण्यात आलेल्या आहेत. त्यामध्ये कुठलीही कायदेशीर कमतरता नाही, ती चुकीची नाही किंवा ती बेकायदेशीर नाही. त्यामुळे विश्वस्त मंडळाचे अध्यक्ष व विश्वस्तांना पदभार स्वीकारण्यापासून रोखले जाऊ शकत नाही असा युक्तिवाद सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आला. तो युक्तिवाद सर्वोच्च न्यायालयाने ग्राह्य धरत उच्च न्यायालयाचा अध्यक्ष व विश्वस्त मंडळास ( Sai Sansthan Board of Trustees ) कार्यभार करण्यापासून मज्जाव करण्याचा आदेश रद्द करून पदभार स्वीकारण्याची परवानगी दिली असल्याची माहिती काळे यांच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात कामकाज पाहिलेले वकील सोमीरन शर्मा व विद्यासागर शिंदे यांनी दिली आहे.
हेही वाचा - Nagpur Crime - नातवानेच केला आजीचा खून, नागपूरमधील घटना
