अहमदनगर - कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्यात उद्भवलेल्या पूरस्थितीमुळे शिर्डीच्या साईबाबा संस्थानने मुख्यमंत्री सहायता निधीत दहा कोटी रुपये देण्याची तयारी केली होती. मात्र, उच्च न्यायालयाचे आर्थिक निर्बंध असल्याने संस्थानने उच्च न्यायालयात निधी देण्यासाठी परवानगी मागितली होती. यावर मंगळवारी न्यायालयाने या दहा कोटी व्यतिरिक्त आणखी दोन कोटी रुपये देण्याचे निर्देश साई संस्थानला दिले आहेत.
शिर्डीच्या साईबाबा संस्थानने सांगली आणि कोल्हापूरमधील पूरग्रस्तांना मदतीसाठी दहा कोटी रुपये देण्याचा निर्णय घेतला होता. तसेच उच्च न्यायालयाची परवानगी मिळण्यासाठी संस्थानने अर्ज केला होता. साई संस्थानच्या या कारभाराविरोधात संजय काळे आणि संदीप कुलकर्णी यांनी याचिका दाखल केली होती.
मंगळवारी या याचिकेवर याचिकाकर्त्यांचे वकील अॅड. सतिष तळेकर, अॅड. प्रज्ञा तळेकर व अॅड. आजिंक्य काळे यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले की, पूरग्रस्त भागाला मदतीचा ओढ मोठा आहे. पण झालेल्या नुकसानीमुळे आणि पुरात मृत जनावरांच्या दुर्गंधीमुळे दोन्ही जिल्ह्यात आरोग्याचा मोठा प्रश्न निर्माण झालेला आहे. त्यामुळे कोल्हापूर तसेच सांगलीच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना केवळ सॅनिटरी साहित्य खरेदी करण्यासाठी स्वतंत्रनिधी संस्थानने द्यावा. तसेच दोन्हीही जिल्हाधिकाऱ्यांनी जिल्ह्यातील पशुसंवर्धनविभामार्फत फवारणी करून आरोग्य आबाधित ठेवावे, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांकडून करण्यात आली.
उच्च न्यायालयाने वरील मागण्यांसह दोन्ही जिल्हाधिकारी यांना प्रत्येकी एक कोटी रूपये मंजूर केले आहेत. ही रक्कम येत्या १७ ऑगस्टपर्यंत संस्थानने जिल्हाधिकारी खात्यावर वर्ग करण्याचे आदेश दिले असल्याची माहिती याचिकाकर्त्यांनी दिली आहे. या व्यतिरीक्त दहा लाख रुपयांची औषधे आणि डॉक्टरा़ंचे पथक पाठविण्यासही न्यायालयाने मंजुरी दिली आहे. न्यायालयाच्या निर्णयामुळे आता साईबाबांच्या भक्तांनी दान केलेल्या पैशातून कोल्हापूर आणि सांगलीसाठी अतिरिक्त दोन कोटींची मदत मिळणार आहे.
