शिर्डी : महाविकास आघाडी सरकारने साई संस्थानवर नेमलेले विश्वस्त मंडळ मुंबई उच्च न्यायालयाने बरखास्त केल्यानंतर या निर्णया विरोधात विश्वस्तांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. त्यावर आज सुनावणी झाली असुन पुढील सुनावणी येत्या 14 नोहंबरला होणार असल्याची माहिती माजी विश्वस्त एकनाथ गोंदकर (Former Trustee Eknath Gondkar ) यांनी दिली आहे.
धोरणात्मक निर्णय घेण्यास मनाई : गेल्यावर्षी 16 सप्टेंबर 2021 ला महाविकास आघाडी सरकारने अपुर्ण अशा अकरा सदस्यांची विश्वस्त मंडळ म्हणून नेमणुक केली होती. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे कोपरगावचे आमदार आशुतोष काळे अध्यक्ष असलेल्या ह्या मंडळाने तीन डिसेंबरला कार्यभार घेत कामकाज सुरु केले होते. मात्र हायकोर्टाने त्यांना धोरणात्मक निर्णय घेण्यास मनाई केली होती. दरम्यान सरकारने सुरवातीला अकरा सदस्य आणि काही कालावधी नंतर सहा सदस्यांची नेमणुक केली होती.
विश्वस्त मंडळ बरखास्त करण्याचा निर्णय : साई संस्थानवर नेमलेले विश्वस्त मंडळ ( Sai Sansthan Trustees ) हे राजकीय कार्यकर्त्यांची सोय लावण्यासाठी असुन ते नियमाला अधिन राहुन नसल्याने शिर्डीतील ग्रामस्थ उत्तम संभाजी शेळके यांनी या विश्वस्त मंडळाच्या निवडीला आव्हान देणारी याचिका दाखल केली होती. याचा निकाल उच्च न्यायालयाने 13 सप्टेंबरला शेळके यांच्या याचिकेवर निर्णय देत महाविकास आघाडी सरकारने नेमलेल्या एकुन 17 लोकांच विश्वस्त मंडळ बरखास्त करण्याचा निर्णय दिला.
एकनाथ गोंदकर यांनी दिली माहिती : राज्य सरकारला दोन महीन्यात नविन विश्वस्त मंडळ नेमण्याचे आदेश दिले होते. या विरोधात साई संस्थाचे अध्यक्ष आशुतोष काळे आणि इतर दहा विश्वस्त यांनी वेगवेगळ्या याचिका दाखल केल्या असुन, ज्या सहा सदस्यांची राज्य सरकारने उशीरा नेमणुक केली होती. त्यांनाही वेगळी अशा एकुण तीन याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केल्या होत्या, ज्यावर आज प्राथमिक सुनावणी होवुन पुढील सुनावणीची तारीख ही 14 नोव्हेंबर देण्यात आली आहे. साई संस्थानच्या एकंदरीत कोर्टातील दाखल याचिकांबाबत साई संस्थानचे विश्वस्त आणि याचिकाकर्ते डॉक्टर एकनाथ गोंदकर यांनी माहिती दिली आहे.
