सरकारच्या 'या' निर्णयाविरोधात सरपंच परिषदेची औरंगाबाद खंडपीठात जनहित याचिका

मुदत संपणाऱ्या १४ हजार ग्रामपंचायतींवर पालकमंत्र्यांच्या शिफारशीने प्रशासक नेमण्याच्या सरकारच्या निर्णयाविरोधात औरंगाबाद खंडपीठात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेवर सोमवारी किंवा मंगळवारी सुनावणी होण्याची शक्यता आहे, अशी माहिती परिषदेचे अध्यक्ष काकडे आणि उपाध्यक्ष अनिल गीते पाटील यांनी दिली आहे.

अहमदनगर - मुदत संपणाऱ्या १४ हजार ग्रामपंचायतींवर पालकमंत्र्यांच्या शिफारशीने प्रशासक नेमण्याच्या सरकारच्या निर्णयाविरोधात औरंगाबाद खंडपीठात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. सरपंच परिषद मुंबई (महाराष्ट्र)च्या वतीने प्रदेशाध्यक्ष दत्ता काकडे, प्रदेश सचिव व कायदेशीर सल्लागार अॅडव्होकेट विकास जाधव यांनी सरकारच्या या निर्णयाविरोधात विधिज्ञ अॅडव्होकेट नितीन गवारे यांच्या वतीने सर्व वस्तुस्थिती व पुरावे असलेले ४५ पानाची जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर सोमवारी किंवा मंगळवारी सुनावणी होण्याची शक्यता आहे, अशी माहिती परिषदेचे अध्यक्ष काकडे आणि उपाध्यक्ष अनिल गीते पाटील यांनी दिली आहे.

याबाबत काकडे आणि गीते यांनी सांगितले की, राज्यातील १४ हजार ग्रामपंचायतींचा पाच वर्षाचा कार्यकाळ मार्च ते डिसेंबर या कालावधीमध्ये संपत आहे. देशात व राज्यात कोरोनाची आपत्ती आहे. या आपत्तीमध्ये निवडणुका घेता येणार नाहीत, असे राज्य शासनाने निवडणूक आयोगास कळवले आहे. राज्य सरकारने ग्रामपंचायत वर प्रशासक निवडीबाबत राज्यपाल यांच्याकडून नियमानुसार प्रशासक म्हणून अधिकारी नियुक्त करणे गरजेचे आहे. पण राज्यात तत्सम अधिकारी संख्या कमी असल्याचे व अधिकाऱ्यांना कोरोना निर्मूलनाचे काम आहे, असे निदर्शनास आणून दिले व जनतेतून प्रशासक निवडीचा अध्यादेश मंजूर करून घेतला. राज्य सरकारने प्रशासक नियुक्तीच्या अधिकाराचे परिपत्रक काढून निवडीचे अधिकार पालकमंत्री व जिल्हा परिषद सीईओ यांना दिले. त्यात जाणीवपूर्वक विद्यमान सरपंच, उपसरपंच, व ग्रामपंचायत सदस्य यांना अपात्र ठरवून गावातील योग्य व्यक्तीची निवड करावी असे म्हटले आहे. विद्यमान सरपंच यांना प्रशासक म्हणून नियुक्त करणे अपेक्षित होते किंवा घटनेतील तरतुदीनुसार ग्रामपंचायत कार्यकाळ सहा महिने वाढवून देणे गरजेचे होते असे न करता पाच वर्ष राबलेला सरपंच व ग्रामपंचायत बेदखल केली. सरकार या निवडीत राजकीय पदाधिकारी हे आपल्या कार्यकर्त्याची प्रशासक म्हणून निवड करणार, यात कसलीही नियमावली नाही किंवा पारदर्शकता नाही. यातून गावागावात वाद निर्माण होणार असून कोरोना महामारी बाजूला राहील, अशी भीती परिषदेच्या पदाधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली आहे.

राज्यातील सरपंच यांना डावलून शासनाने केलेली लोकशाहीची पायमल्ली विरोधात सरपंच परिषद मुंबई महाराष्ट्रचे प्रदेशाध्यक्ष दत्ता काकडे व त्यात सरपंच परिषदेने ग्रामपंचायतला मुदत वाढ द्यावी किंवा सरपंच, उपसरपंच व ग्रामसेवक या तिघांचे पदसिद्ध प्रशासक मंडळ स्थापन करावे अन्यथा निवडणूक घ्यावी असे याचिकेत म्हटले आहे, राज्यातील सरपंचांचा शासनाच्या या निर्णयाविरोधात प्रचंड असंतोष असून कोरोनाच्या नियमाचे पालन करून लोकशाही मार्गाने सरपंच परिषदा तालुका जिल्हा स्तरावर निदर्शने करून निषेध व्यक्त करून लक्ष वेधणार आहे असे अनिल गीते-पाटील यांनी सांगितले.