अहमदनगर - शिर्डी शहराच्या स्वच्छतेसाठी साईबाबा संस्थान विश्वस्त व्यवस्था दरमहा शिर्डी नगर पंचायतला देत असलेल्या निधीत गैरव्यवहार होत असल्याचा ठपका ठेवत शहरातील महाविकास आघाडीने नंगरपंचायत मुख्याधिकाऱ्यांना जाब विचारत निवेदन दिले आहे. शिर्डी नगरपंचायतने साईबाबा संस्थानला विनंती करून दरमहा ४२,५१,९९९ रुपये मंजूर केले आहेत. गेल्या अडीच वर्षांपासून ठरलेली रक्कम साईसंस्थान नगरपंचायतला वर्ग करत आहे. शहराच्या स्वच्छतेचा ठेका पंचायतने बिव्हीजी कपंनी पुणे यांना पाच वर्षांसाठी देऊ केला आहे. यात स्वच्छतेपोटी होणाऱ्या खर्चाचा तपशील संबधीत ठेकेदाराने नगपंचायत आणि साई संस्थान केला असून त्यात कर्मचाऱ्यांना १४,७२० रुपये इतकी वेतन रक्कम नमूद करण्यात आली आहे. प्रत्यक्षात मात्र बीव्हीजी कंपनी कमर्चाऱ्यांना साधारण ९ हजार रुपये त्यांच्या खात्यात जमा करत असल्याची बाब समोर आली आहे. नगर पंचायतमधील नगरसेवक आणि पदाधिकारी यांनी मुख्याधिकारी सतीश दिघे यांना याबाबत जाब विचारला आहे.
ठेकेदाराने सफाई काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्याला ठरलेला पगार देणे महत्त्वाचे असून फक्त नऊ हजार रुपये दिले जात आहेत. ठेकेदाराकडे १५७ कर्मचारी असून दर महिन्याला साधरण आठ लाख रुपये कोणाच्या खिशात जातात असा सवाल यावेळी शिर्डीकरांनी उपस्थित केला आहे. यावेळी नगराध्यक्ष कैलास कोते, उपनगराध्यक्ष मंगेश त्रिभुवन, नगरसेवक अभय शेळके, सुजीत गोंदकर,दत्तू कोते, शिवसेनेचे कमलाकर कोते, विजय जगताप, सत्ताधारीगटाचे नितीन उत्तमराव कोते, गणेश गोंदकर आणि निवेदन स्वीकारण्यासाठी शिर्डी नगरपंचायतचे मुख्याधिकारी सतीश दिघे आदी उपस्थित होते.
सध्या लॉकडाऊन असल्याने सोशल डिस्टन्सिंगचे पालन करत शिर्डीकरांनी सफाईपोटी साईसंस्थानकडून मिळणारा निधीचा हिशोब आणि त्याचा होणारा खर्च याची मागणी नगरपंचायतकडे केली आहे. संस्थानकडून पंचायतला मिळणारा निधी हा भाविकांनी टाकलेल्या दानाचा आहे. भाविक मोठ्या श्रद्धेने साईंच्या तिजोरीत दान टाकतात. तोच पैसा संस्थान नगरपंचायतला शहराच्या स्वच्छतेसाठी देते. मात्र, त्यात अशा पद्धतीने अफरातफर होणार असेल तर ती खपवून घेतली जाणार नाही. संबंधित ठेकेदाराला दिलेला निधी हा साईसंस्थानचा नसून भाविकांच्या दानाचा आहे आणि त्यात जर अशा पद्धतीने गैरव्यवहार केला जात असेल तर ती भाविकांची फसवणूक आहे. यात मुख्याधिकारी किंवा त्यांच्या आडून कोण खिसा गरम करत आहे, असा सवाल नगरसेवकांनी उपस्थित केला आहे.
साईसंस्थान दरमहा स्वच्छतेपोटी नगरपंचायतला ४२ लाख रुपयांचा निधी देत आहे. या निधीचा विनियोग कसा होतो हे शिर्डीकरांना समजले पाहिजे. तसेच रोज रस्त्यावर काम करणाऱ्या गोरगरीब सफाई कर्मचाऱ्यांची दिशाभूल करून त्यांना मंजूर वेतनापेक्षा कमी पगार दिला जात आहे. मात्र, रेकॉर्डवर आवश्यक ती रक्कम घेतली जाते. कागदोपत्री जास्त पगार दर्शवला असून कर्मचाऱ्यांच्या हातात मात्र कमी रक्कम पडत आहे. हे अडीच वर्षांपासून सुरू असून याचा खुलासा होण गरजेचे आहे. गोरगरीब कर्मचाऱ्यांना न्याय मिळावा यासाठी उच्च न्यायालयात जाणार असल्याचेही नगरसेवकांनी सांगितले.