अहमदनगर : महाराष्ट्र कर्नाटक सिमा प्रश्न (Maharashtra Karnataka border issue) हा सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. मात्र महाराष्ट्राचे नुकसान होणार नाही, याची पुर्ण काळजी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री घेत आहेत. परंतु या विषयाला खतपाणी घालून, राजकीय पोळी भाजण्याचे काम महाविकास आघाडी (opened fire on opposition) करीत आहे. या न्यायप्रविष्ठ प्रश्नावर जेष्ठनेते शरद पवार यांनीही बोलताना भान ठेवले पाहीजे, अशी अपेक्षा महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील (Revenue Minister Radhakrishna Vikhe Patil) यांनी पत्रकारांशी बोलतांना व्यक्त केली.
बोम्मईंचा सकारात्मक प्रतिसाद : महाराष्ट्र कर्नाटक सिमा प्रश्नावरून काल निर्माण झालेल्या परिस्थिती बाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अतिशय गांभिर्याने पाऊल उचलली असल्याकडे लक्ष वेधले. त्यानंतर विखे पाटील म्हणाले की, महाराष्ट्रातील गाड्यांची तोडफोड करणा-यांवर कठोर कारवाई करण्याच्या राज्याच्या मागणीला कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांनीही सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. देशाचे गृहमंत्री अमित शाह यांच्याशीही या संदर्भात बोलणे सुरु असल्याचे त्यांनी सांगितले.
पाटीलांचे टिकास्त्र : महाराष्ट्र कर्नाटक सिमा प्रश्नावरुन महाविकास आघाडीचे नेते आपली राजकीय पोळी भाजून घेत असल्याची टिका केली. मंत्री विखे पाटील म्हणाले की, मागील अडीच वर्षात सत्तेत असताना हीच नेते मंडळी हा प्रश्न निर्माण झाला तेव्हा केंद्रशासीत प्रदेश करण्याची मागणी करीत होते. या सरकारचा रिमोट कंट्रोलही जेष्ठनेते शरद पवार यांच्याकडेच होता, तरीही त्यांच्याकडून कालच्या वक्तव्याची अपेक्षा नव्हती. न्यायप्रविष्ठ प्रश्नाबाबत आपण काय बोलतो याचे भान त्यांनी ठेवले पाहीजे, अशी अपेक्षा व्यक्त केली. तसेच शिवसेना नेते संजय राऊत यांनी आम्हाला तत्वज्ञान सांगण्याची गरज नाही, अडीच वर्षे तुम्ही कोणाचे पाय पुसत होता हे संपूर्ण राज्याने पाहीले आहे, अशा शब्दात मंत्री विखे पाटील यांनी त्यांच्या वक्तव्यावर टिकास्त्र सोडले.
नागरिकांना नाहक त्रास : मंगळवारी कर्नाटक आणि महाराष्ट्र वादाला नवीन वळण फुटले. त्यानंतर सर्व पक्षांच्या नेते मंडळींनी स्वत:च्या पक्षाची पोळी भाजून घेतली. मात्र, याचा खरा त्रास हा सिमावर्ती भागात राहणारे नागरीक आणि लालपरीची सेवा ठप्प झाल्याने प्रवाशांना सहन करावा लागत आहे.