शिर्डी(अहमदनगर)- देशात आणि राज्यात कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी 24 मार्चपासून लॉकडाऊन करण्यात आले. लॉकडाऊन आणि अनलॉकच्या चक्रात दूध उत्पादक शेतकरी आणि त्यावर आधारित दूध संघ मोठ्या अडचणीत सापडले आहेत. दूध संघांना या संकाटातून बाहेर काढण्यासाठी राज्य सरकारने 1 लाख कोटींचे कर्ज काढून मदत करण्याची मागणी गोदावरी खोरे नामदेवरावजी परजणे पाटील तालुका सहकारी दूध उत्पादक संघाचे अध्यक्ष राजेश परजणे यांनी केली आहे.
साखर कारखान्यांप्रमाणे दूध संघाना पॅकेजची गरज
कोरोना विषाणूचा प्रसार रोखण्यासाठी केलेल्या लॉकडाऊनमुळे सुरुवातीच्या टप्प्यात दूध आणि दुग्धजन्य पदार्थांच्या वाहतुकीची अडचण झाली. धार्मिक आणि सांस्कृतिक कार्यक्रम, हॉटेल, लग्न समारंभावर असणारी बंधने यामुळे दूध व दुग्धजन्य पदार्थ प्रक्रिया उद्योगावर मोठा परिणाम झाला आहे, असे राजेश परजणे यांनी सांगितले. राज्यातील दुग्ध व्यवसायाचे आर्थिक समीकरण पूर्णतः विस्कटले आहे ते पुन्हा सुरळीत होण्यासाठी सरकारने लक्ष देण्याची गरज आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारने ज्या पद्धतीने सहकारी साखर कारखान्यांना पॅकेज जाहीर केले आहे. त्याप्रमाणे पॅकेज दूध उत्पादक शेतकरी आणि दूध संघांना द्यावे. राज्य शासनाने कर्ज घेऊन दूध उत्पादक शेतकरी आणि दूध संघांना मदत करण्याची मागणी परजणे यांनी केली आहे. दूध संघ आणि शेतकरी कोरोनामुळे अडचणीत आले असून त्यांना आज सरकारने मदत केली तर येणाऱ्या काळात आम्ही देखील सरकारला मदत करु, असे परजणे यांनी सांगतिले.
4 कोटींची उलाढाल 1 कोटींवर
कोरोना विषाणूचे संकट येण्याअगोदर साधारणतः दररोज 2 लाख लिटर दूध कोपरगाव तालुक्यातील शेतकऱ्यांकडून गोदावरी दूध संघ संकलन करत होता. यापैकी 1 लाख लिटर दूध ग्राहकांना विक्री करत होतो. राज्य सरकारला 50 हजार लिटर दूध पावडर बनवण्यासाठी दिले जायचे. उरलेले 50 हजार लिटर दुधाचे दही, श्रीखंड, बासुंदी, आम्रखंड, लोणी, खवा, पेढा, ताक, लस्सी, बटर, मलईचे पदार्थ, सुगंधी दूध, मठ्ठा, तूप आणि इतर पदार्थ बनवले जात होते, असे परजणे यांनी सांगितले.
महिन्याकाठी गोदावरी संघाची आर्थिक उलाढाल 4 कोटी रुपयांची होती. मात्र, लॉकडाऊन काळात विविध कारणांमुळे दूध व दुग्धजन्य पदार्थ प्रक्रिया उद्योगावर मोठा परिणाम झाला आहे. सरकारकडून पावडर बनवण्यासाठी घेतले जात असलेले दूध पण 26 जुलै पासून घेणे बंद केले आहे. मोठी शहरे पण बंद असल्याने ग्राहकांकडून दूध कमी घेत असल्याने महिन्याची 4 कोटींची उलाढाल 1 कोटी रुपयांवर आली आहे, असे राजेश परजणे यांनी म्हटले आहे.
दुग्ध पदार्थांची काही प्रमाणात विक्री...
कोरोनामुळे दूध संघ मोठ्या अडचणीत सापडले आहेत. दूध उत्पादक शेतकरी जगावा म्हणून शेतकऱ्यांकडून थोडे दूध संघांकडून खरेदी केले जात आहे. काही दूध ग्राहकांना विक्री केले जात आहे. काही दुधाचे दही, श्रीखंड, बासुंदी, आम्रखंड, लोणी, खवा, पेढा, ताक, लस्सी, बटर, मलईचे पदार्थ, सुगंधी दूध, मठ्ठा, तूप आणि इतर पदार्थ बनवले जात असून याची थोडी फार विक्री सुरु असल्याचे परजणे यांनी सांगितले.
राज्य सरकारचे दूध संघांच्या समस्यांकडे दुर्लक्ष
सहकारी दूध संघांकडे शेतकऱ्यांकडून जेवढे दूध येत आहे ते सर्व दूध राज्य सरकारने खरेदी करावे आणि त्याची पावडर करावी किंवा त्याची कोणत्याही प्रकारे विल्हेवाट लावावी, असे परजणे यांनी म्हटले. शेतकरी आणि दूध संघ मोठ्या अडचणीत आहेत. शेतकरी आणि दूध संघाना अडचणीतून बाहेर काढण्यासाठी गेल्या दोन महिन्यांपासून राज्य सरकारकडे पाठपुरावा सुरु आहे. मात्र, सरकार याकडे दुर्लक्ष करत आहे. माजी मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील याप्रश्नी आवाज उठवत आहेत. आमदार, खासदार आणि मंत्री झालेल्या शेतकऱ्यांच्या मुलांनी शेतकऱ्यांकडे पाठ फिरवली आहे, असे राजेश परजणे म्हणाले.
शालेय विद्यार्थ्यांना घरपोच दूध द्यावे
शेतकरी आणि दूध संघांना सद्यपरिस्थितील अडचणीतून बाहेर काढण्यासाठी शाळा बंद असल्यामुळे घरी असलेल्या विद्यार्थ्यांना पोषण आहार म्हणून दूध किंवा दुधाची पावडर घरपोच द्यावी. ही भूमिका जर केंद्र आणि राज्य सरकारने घेतली तर काही प्रमाणात शेतकरी आणि दूध संघांना दिलासा मिळेल, असा विश्वास राजेश परजणे यांनी व्यक्त केला आहे.
दूध संघ पुन्हा उभे राहण्यासाठी लागणार 10 वर्षे ...
सध्या शेतकरी 20 हजार लिटर दूध संघाला द्याला तयार आहे. मात्र, आम्ही घ्यायला तयार नाही आम्ही जे दूध शेतकऱ्यांना कडून खरेदी करत आहे. त्याची कमी दरात विक्री केली जात आहे. दूध संघाला लिटर मागे दोन तीन रुपये तोटा होत आहे. यामुळे आता दूध संघही अडचणीत आले आहेत. जर दूध व्यवसाय मोडकळीस आला तर पुन्हा सावरण्यासाठी 10 वर्ष लागतील. म्हणून सरकारने आता दूध उत्पादक शेतकऱ्यांबरोबर आणि दूध संघाना मदतीचा हात देण्याची खऱ्या अर्थाने गरज असल्याचे परजणे यांनी म्हटले आहे.
