शिर्डी(अहमदनगर)- शेतकऱ्यांना बियाणे बदलून दिल्याने प्रश्न मिटणार नाही. सदोष बियाणे विक्री करणाऱ्या कंपन्यावर कारवाई करण्यात यावी. सरकारकडून शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देण्यात यावी, अशी मागणी किसान सभेने राज्य सरकारकडे केली आहे. राज्य सरकारने याकडे लक्ष न दिल्यास किसान सभेच्या वतीने आंदोलन करण्याचा इशारा किसान सभेचे राज्य सरचिटणीस डॉ. अजित नवले यांनी दिला आहे.
सदोष सोयाबीन बियाणे प्रश्नी उगवण क्षमता कमी आढळलेले बियाणे बदलून देण्याच्या सूचना राज्याचे कृषी मंत्री दादा भूसे यांनी महाबीजला दिल्या आहेत. राज्याचे अपर सचिव उमेश चांदवडे यांनी महाबीजच्या व्यवस्थापकीय संचालकांना पत्र लिहून या सूचना कळविल्या आहेत. दक्षता समित्यांच्या निर्णयांची वाट न पाहता महाबीजच्या स्तरावर तक्रारीची खातरजमा करून बियाणे बदलून देण्याची कारवाई करावी, असे पत्रात स्पष्ट करण्यात आले आहे. मात्र, सदोष बियाणांमुळे शेतकऱ्यांच्या झालेल्या नुकसानीची भरपाई देण्याबाबत व दोषींवर कारवाईबाबत सरकारकडून मौन बाळगण्यात आले असल्याचा आरोप किसान सभेने केला.
सदोष बियाणे वितरित झाल्यामुळे शेतकऱ्यांचा मशागत, पेरणी, बियाणे, खते, कीटकनाशके, कष्ट व मजुरी यावरील संपूर्ण खर्च वाया गेला आहे. शिवाय ओल व वापश्याची वेळ हातातून निघून गेल्याने दुबार पेरणीत पुन्हा पीक उगवेल किंवा नाही, हा गंभीर प्रश्न शेतकऱ्यांसमोर उभा राहिला आहे. शेतकऱ्यांच्या या नुकसानीला सदोष बियाणे पुरविणाऱ्या कंपन्या व सरकारचा बियाणे गुणवत्तेवर नजर ठेवणारा विभाग जबाबदार आहे. आपली जबाबदारी स्वीकारून सरकारने नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना संपूर्ण नुकसान भरपाई देणे आवश्यक आहे. सरकार मात्र आपली ही जबाबदारी झटकून टाकू पाहत आहे, असे किसान सभेच्या नेत्यांनी म्हटले आहे.
अपर सचिवांच्या पत्रामध्ये केवळ महाबीजच्या बियाणांचा उल्लेख करण्यात आलेला आहे. महाबीज व्यतिरिक्त अनेक इतर कंपन्यांनी शेतकऱ्यांना सदोष बियाणे पुरविले आहेत. या कंपन्यांना सरकारी यंत्रणेनेच हे बियाणे पुरविण्याची परवानगी दिलेली आहे, असे असताना केवळ महाबीजलाच पत्र पाठवून इतर बाकी कंपन्यांना मोकळे सोडले जात आहे. सरकारच्या कृषी विभागाने याबाबतही तातडीने खुलासा करावा ही मागणी किसान सभेने केली आहे.
सदोष बियाणे प्रश्नी दुबार पेरणीसाठी शेतकऱ्यांना तातडीने मोफत बियाणे उपलब्ध करून देत असताना, सदोष बियाणे पुरवणारे आणि सदोष बियाणे पुरविले जाणार नाही याची जबाबदारी असणाऱ्या सरकारी अधिकाऱ्यांवर कडक कारवाई करावी,अशी मागणी किसान सभेने केली.
शेतकऱ्यांना मशागत, पेरणी, निविष्ठा व मजुरी खर्चासह संपूर्ण खर्च विचारात घेऊन नुकसान भरपाई द्यावी.पुढील काळात असे प्रकार होऊ नयेत यासाठी कठोर उपाय योजना कराव्यात, अशी मागणी किसान सभेने केल्या आहेत. मागण्यांकडे दुर्लक्ष करत केवळ महाबीजचे बियाणे बदलून देत शेतकऱ्यांची बोळवण करण्याचा प्रयत्न केल्यास राज्यभर आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारावा लागेल, असा इशारा किसान सभेने दिला आहे.
