अहमदनगर- केंद्र सरकारच्या शेतकरी विरोधी धोरणांच्या विरोधात दिल्लीकडे कूच करणाऱ्या शेतकरी मोर्चावर केंद्र सरकारकडून अमानुष दडपशाही करण्यात करत असल्याचा आरोप किसान सभेचे डॉ. अजित नवले यांनी केला आहे. अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समितीच्यावतीने दिल्लीकडे निघालेल्या देशभरातील शेतकऱ्यांना विविध राज्यांच्या सीमांवर अडविण्यात आले. अनेक शेतकरी नेत्यांनासह किसान सभेच्या केंद्रीय नेत्यांना अटक केली आहे. या दडपशाहीचा नवले यांनी निषेध केला.
किसान संघर्ष समन्वय समितीने आंदोलनाची पूर्वकल्पना केंद्र सरकारला दिलेली होती. पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदे मधील विविध संघटनांच्यावतीनेही सरकारला निवेदने देऊन आंदोलनाची पूर्वकल्पना महिन्याभरापूर्वीच देण्यात आली होती. बलिप्रतिपदा दिनी महाराष्ट्रातून पंतप्रधानांना किसान सभेच्या नेतृत्वाखाली 'लेटर टू पी.एम.' मोहिमेअंतर्गत हजारो पत्रे पाठवून शेतकऱ्यांनी मागण्या कळविल्या होत्या.
शेतकऱ्यांच्या दोन महिन्यांपासून मागण्या-
- शेतकऱ्यांना उद्धवस्त करणारी शेतीमालाची अनिर्बंध आयात बंद करा.
- शेतीमालाच्या निर्यातीवरील बंदी उठवा.
- शेतकरी विरोधी कायदे रद्द करा.
- शेतकऱ्यांना तंत्रज्ञानाचे व व्यापाराचे स्वातंत्र्य द्या.
- सर्व प्रकारच्या शेतीमालाला दीडपट रास्त भावाची हमी द्या.
- कसत असलेल्या जमिनी कसणाऱ्यांच्या नावे करा.
किसान सभेकडून केंद्र सरकारचा निषेध
संबंधित बातमी वाचा-कृषी कायद्याविरोधात शेतकरी संघटनांचे 'चलो दिल्ली' आंदोलन; सरकार चर्चेला तयार
दोन महिन्यांच्या काळात शेतकरी संघटनांबरोबर चर्चा करून हे प्रश्न सोडविण्याचा प्रयत्न करण्याची आवश्यकता होती. केंद्र सरकारने याऐवजी प्रत्यक्ष मोर्चा निघाल्यानंतर दडपशाही करण्याचा मार्ग स्वीकारला आहे. सरकारची ही कृती लोकशाहीला काळिमा फासणारी आहे.
संबंधित बातमी वाचा-LIVE : आंदोलनकांचा दिल्लीत प्रवेश; दिल्ली-गुरुग्राम सीमेवर वाहतूक कोंडी
केंद्र सरकारकडून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या बाता
केंद्र सरकार एकीकडे सातत्याने शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या बाता मारत आहे. दुसरीकडे मात्र बेसुमार शेतीमाल आयात करून व भारतीय शेतीमालावर निर्यातबंदी लादून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न आणखी कमी करणारी धोरणे राबविण्यात येत आहे. देशभरातील शेतकऱ्यांमध्ये सरकारच्या या धोरणांच्या विरोधात प्रचंड असंतोष खदखदतो आहे. शेतकऱ्यांवर दडपशाही करून हा असंतोष संपविता येणार नाही. शेतकऱ्यांशी चर्चा करून व त्यांच्या मागण्या मान्य करूनच यावर मार्ग काढता येईल. केंद्र सरकारने ही बाब लक्षात घ्यावी, दडपशाही थांबवावी व शेतकऱ्यांच्या मागण्या मान्य कराव्यात, असे आवाहन किसान सभा करत असल्याचे अजित नवले यांनी सांगितले.
शेतकऱ्यांचे आंदोलन दडपण्याचा सरकारचा प्रयत्न-
पंजाब, हरियाणा आणि उत्तर प्रदेशमधील शेतकरी संघटना दिल्लीमध्ये केंद्राच्या कृषी कायद्याविरोधात आंदोलन करत आहेत. यासाठी ‘दिल्ली चलो’चं आवाहन शेतकऱ्यांनी केले आहे. मात्र, शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला हरियाणा सरकारकडून दडपण्याचा प्रयत्न होत आहे. ठिकठिकाणी पोलिसांनी आंदोलकांना रोखून धरण्यासाठी रस्ते बंद केले आहेत.
