शिर्डी - सहकारी संस्‍थांपुढे निर्माण होणाऱया प्रत्‍येक प्रश्‍नांसाठी केंद्र सरकारची मदत लागते. राज्‍याला होणारा पतपुरवठासुद्धा हा नाबार्डच्‍या माध्‍यमातून होत असतो. मग केंद्राने सहकार मंत्रालय स्‍थापन केले तर नकारात्‍मक भूमिका का? असा सवाल भाजपचे ज्येष्‍ठ नेते राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी उपस्थित केला.
हेही वाचा - इलेक्टोरल बाँडच्या विक्रीतून भाजपने मिळविले 2,555 कोटी रुपये, काँग्रेसला मिळाले 682 कोटी!
समता नागरी सहकारी पतसंस्‍थेच्‍या राहाता येथील शाखेचा रौप्‍य महोत्‍सवी समारंभ विखे पाटील यांच्‍या उपस्थितीत झाला. या निमित्‍ताने समता पतसंस्‍थेने आपल्‍या ठेवीदारांसाठी लिक्‍वीलीटी बेस प्रोटेक्‍श्‍न स्किम सुरू केली, त्‍याचा लोकार्पण सोहळा करण्‍यात आला. याप्रसंगी संस्‍थेचे चेअरमन काका कोयटे, नगराध्‍यक्षा ममता पिपाडा, माजी नगराध्‍यक्ष राजेंद्र पिपाडा, पतसंस्‍था स्‍थैर्य निधीचे सुरेश वाबळे, सभापती भाऊसाहेब जेजूरकर, भाजयुमोचे सतिष बावके, सहकारी उपनिबंधक जितेंद्र शेळके याप्रसंगी उपस्थित होते. या कार्यक्रमात समता मित्र पुरस्‍काराने पत्रकार सतिष वैजापूरकर यांना गौरवण्‍यात आले.
आपल्‍या भाषणात विखे पाटील यांनी केंद्र सरकारने नव्‍याने स्‍थापन केलेल्‍या सहकार मंत्रालयाच्‍या निर्णयाचे स्‍वागत करुन, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे अभिनंदन केले. सहकार चळवळीपुढे चढउतार नक्‍की आले. परंतू या चळवळीला संरक्षण देण्‍याचे कोणतेच धोरण राज्‍य सरकारकडे नाही. सहकारी संस्‍थांना कायद्याचा आणि चौकशांचा धाक दाखवून या चळवळीचे केवळ सरकारीकरण करण्‍याचा प्रयत्‍न सुरू असल्‍याच्‍या पार्श्‍वभूमीवर केंद्र सरकारने स्‍थापन केलेले सहकार मंत्रालय या चळवळीला भक्‍कम आधार देणारे ठरेल, असा विश्‍वास त्‍यांनी व्‍यक्‍त केला.
