अहमदनगर : श्रीरामपूर तालुक्यातील नायगांव येथे राज्यातील पहिल्या शासकीय वाळू विक्री केंद्राचे उद्घाटन व वाळू विक्री ऑनलाईन प्रणालीचे लोकार्पण राज्याचे महसुल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या हस्ते करण्यात आले आहे. विखे पाटील यांच्या हस्ते यावेळी 600 रूपये वाळू ब्रासच्या राज्यातील पहिल्या लाभार्थी मंगल व्यवहारे (राहणार मातुलठाण) व नंदा गायकवाड (राहणार नायगांव) यांना लाभार्थी प्रमाणपत्र देण्यात आले. यावेळी राधाकिसन दडे व बाळासाहेब वाघचौरे यांनाही वाळू लाभ प्रमाणपत्र देण्यात आले.
वाळू माफियांचे साम्राज्य निर्माण : यावेळी विखे पाटील म्हणाले की, बेकायदेशीर वाळू उत्खनातून महाराष्ट्रात वाळू माफियांचे साम्राज्य निर्माण झाले होते. अवैध वाळू विक्री वाढली होती. पर्यावरणाची हानी होत होती. यातून शासनाचा ही कोट्यवधीचा महसूल बुडत होता. यामुळे शासनाने सर्वसामान्य नागरिकांना माफक दरात वाळू उपलब्ध करुन देण्याकरीता वाळूचे उत्खनन, साठवणूक व विक्री ऑनलाईन प्रणालीद्वारे करण्याचा निर्णय घेतला होता.
'असा' असणार वाळू डेपो : श्रीरामपुर तालुक्यातील नायगाव येथे वाळू डेपोसाठी गोदावरी नदीपात्रातून मातुलठाण येथील 3 तर नायगाव येथील 2 वाळुसाठे उपलब्ध करण्यात आले आहेत. या उत्खननाचा व वाळू डेपोचा ठेका श्रीरामपूर येथील देवा इंटरप्राईजेस या संस्थेला देण्यात आला आहे. ग्राहकांना 'महाखनिज' या ऑनलाईन ॲपवर मागणी नोंदवल्यानंतर 600 रुपये ब्रास व वाहनाच्या प्रकारानुसार प्रति किलोमीटर दर ठरवून घरपोहच वाळू दिली जाणार आहे.
एका कुटुंबाला एका महिन्यात 10 ब्रास वाळू : एका कुटुंबाला एका महिन्यात जास्तीत जास्त 10 ब्रास वाळू उपलब्ध केली जाणार आहे. नायगावचा डेपो प्रायोगिक तत्त्वावर सुरू करण्यात आला आहे. ग्राहकांचा प्रतिसाद पाहून विविध ठिकाणी डेपो सुरू केला जाणार आहेत. या डेपोतून वाळू वाहतूक करणाऱ्या वाहनांमध्ये जीपीएस सिस्टीम असल्याने भष्ट्राचार, अनियमितेला शून्य वाव आहे. या वाळू डेपोंचे काम ऑनलाईन प्रणालीच्या माध्यमातून चालणार आहे. या संकेतस्थळावर जिल्हानिहाय वाळू साठे व शिल्लक ब्रास यांची आकडेवारी दैंनदिन प्रसिध्द होईल. नागरिक घरबसल्या आवश्यक वाळू ब्रास मागणी ऑनलाईन नोंदवू शकणार आहेत.
एक रूपयात शेतकऱ्यांचा पीक विमा : कोरोना संकटानंतर अवकाळी पावसाच्या संकटाने शेतकरी, कष्टकरी मेटाकुटीला आला होता. सर्वसामान्यांचे जीवन सुसह्य व्हावे, यासाठी शासनाने अनेक निर्णय घेतले. शासनाने अतिवृष्टीच्या पावसाच्या निकषात बदल केला. एक रूपयात शेतकऱ्यांचा पीक विमा काढण्यात येत आहे. जून अखेर अहमदनगर जिल्ह्यातील जमिनीची शंभर टक्के मोजणी करून घरपोहच नकाशे दिले जाणार आहेत. यासाठी जिल्ह्यासाठी प्रत्येकी वीस लाख रूपये किंमतीचे 24 रोव्हर खरेदी करण्यात आले आहे, अशी माहिती महसूलमंत्री विखे पाटील यांनी दिली.
एकाच अर्जाद्वारे नऊ प्रकारचे दाखले : 1 जूलै‌पासून जमीन मोजणीसाठी ऑनलाईन अर्ज करणाऱ्यांना 15 दिवसांत जमीन मोजणी करून नकाशे दिले जाणार आहेत. विद्यार्थ्यांना एकाच अर्जाद्वारे नऊ प्रकारचे दाखले दिले जाणार आहेत. जिल्ह्यातील कृषी आराखड्यानुसार शेती पद्धतीत गांभीर्यपूर्वक मुलभूत बदल करण्याची गरज आहे, असे मतही विखे पाटील यांनी यावेळी व्यक्त केले. अहमदनगर जिल्हा गुन्हेगारी मुक्त करण्यासाठी पोलीस प्रशासनाने निर्भयपणे काम करावे, असेही विखे पाटील यांनी यावेळी सांगितले.
