ETV Bharat / state

कारखानदार व शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा.. राज्‍यातील 116 सहकारी साखर कारखान्‍यांचे 8 हजार 500 कोटी रुपये माफ - केंद्रीय सहकार मंत्रालय

प्राप्तीकराच्या कचाट्यातून सहकारी साखर कारखान्यांची सुटका करण्याच्या संदर्भात केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शहा यांनी घेतलेला महत्त्वपूर्ण निर्णय हा प्रवरानगर येथे झालेल्‍या सहकार परिषदेची मोठी उपलब्‍धी आहे. पद्मभूषण डॉ. बाळासाहेब विखे पाटील यांनी यासाठी केलेल्‍या लढ्याचे मोठे यश असल्‍याची प्रतिक्रिया राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी माध्‍यमांशी बोलताना व्‍यक्‍त केली.

sugar factories
sugar factories
author img

By

Published : Jan 10, 2022, 5:30 PM IST

Updated : Jan 10, 2022, 6:14 PM IST

शिर्डी (अहमदनगर) - प्राप्तीकराच्या कचाट्यातून सहकारी साखर कारखान्यांची सुटका करण्याच्या संदर्भात केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शहा यांनी घेतलेला महत्त्वपूर्ण निर्णय हा प्रवरानगर येथे झालेल्‍या सहकार परिषदेची मोठी उपलब्‍धी आहे. पद्मभूषण डॉ. बाळासाहेब विखे पाटील यांनी यासाठी केलेल्‍या लढ्याचे मोठे यश असल्‍याची प्रतिक्रिया राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी माध्‍यमांशी बोलताना व्‍यक्‍त केली.

साखर कारखान्‍यांवर लादण्‍यात येणाऱ्या प्राप्‍तीकराच्‍या संदर्भातील लढाई गेली अनेक वर्षांपासून सुरु होती. पद्मश्री डॉ.विठ्ठलराव विखे पाटील सहकारी साखर कारखान्‍याने याबाबत सर्वोच्‍च न्‍यायालयात सर्वात प्रथम कायदेशीर लढाईला सुरुवात केली होती. याकडे लक्ष वेधून विखे पाटील म्‍हणाले की, यापुर्वी केंद्रात सत्‍तेवर असलेल्‍या लोकांनी किंवा ज्‍यांच्‍यावर जबाबदारी होती त्‍यांनी केवळ शिष्‍टमंडळ नेण्‍यापलिकडे काहीच केले नाही. त्‍यामुळे वर्षानुवर्षे हा प्रश्‍न प्रलंबित राहिला. मात्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्‍या नेतृत्‍वाखाली देशात प्रथमच स्‍थापन करण्‍यात आलेल्‍या सहकार मंत्रालयाची धुरा मंत्री अमित शाह यांच्‍याकडे आल्‍यानंतर त्‍यांनी तातडीने याबाबत घेतलेल्‍या निर्णयामुळे राज्‍यातील ११६ सहकारी साखर कारखान्‍यांचे ८ हजार ५०० कोटी रुपये माफ झाल्‍याने कारखान्‍यांना आणि पर्यायाने लाखो शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला असल्‍याने सरकारच्‍या या निर्णयाचे आपण मनापासून स्‍वागत करत असल्‍याचे विखे-पाटील म्‍हणाले.

पत्रकारांशी बोलताना भाजप नेते राधाकृष्ण विखे पाटील

शेतकऱ्यांना दिलेल्‍या ऊसाचा भाव हा संपूर्ण व्‍यवसाय खर्च म्‍हणून धरावा, अशी मागणी सहकारी साखर कारखान्‍यांची होती. याबाबत १९ ऑक्‍टोंबर २०२१ रोजी केंद्रीय मंत्री रावसाहेब दानवे, विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्‍या नेतृत्‍वाखाली केंद्रीय सहकार मंत्र्यांसमवेत बैठक झाली. या बैठकीतच २०१६ सालापर्यंतचा प्राप्‍तीकर माफ करण्‍याचा निर्णय घेण्‍यात आला होता. परंतू १९८५ सालापासूनही काही कारखान्‍यांना आलेल्‍या नोटीसांबाबतही विचार करण्‍याची मागणी मान्‍य झाल्‍याने केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी केंद्रीय कर मंडळाला याबाबतच्‍या केलेल्‍या सुचनांमुळे हा सर्वच प्रश्‍न निकाली निघाला असल्‍याचे समाधान त्‍यांनी व्‍यक्‍त केले.सहकारी साखर कारखानदारीच्‍या संदर्भात बोलताना विखे पाटील म्‍हणाले की, सहकारी साखर कारखानदारीला उर्जितावस्‍था आणण्‍यासाठी पा‍हिजे तेवढे प्रयत्‍न यापूर्वी झाले नाहीत. साखर कारखाने कवडीमोल भावाने विकत घ्‍यायचे, त्‍याचे खासगीकरण करायचे एवढेच प्रयत्‍न झाले. त्‍यामुळेच सहकारी साखर कारखान्‍यांच्‍या बरोबरीने खासगी कारखान्‍यांची संख्‍या वाढली.
सहकारी साखर कारखान्यांचे प्रश्‍न सोडविण्‍यासाठी यापूर्वी केंद्रात असलेल्‍या युपीए सरकारमधील नेत्‍यांनी कोणते प्रयत्‍न केले, याची एकदा श्‍वेतपत्रिका काढावी अशी मागणी करुन, केवळ राज्‍यातील सहकारी साखर कारखाने विकण्‍यासाठीच सहकार हा विषय राज्‍याच्‍या अखत्‍यारीत असल्‍याचे तुम्‍हाला वाटते का, असा प्रश्‍नही त्‍यांनी उपस्थित केला.केंद्रात मोदीच्‍या नेतृत्‍वाखाली सरकारने प्रथम साखरेचा दर निश्चित करताना इथेनॉलबाबतचे पुढील पाच वर्षांचे धोरण जाहीर केले. यापुढे आता पेट्रोलमध्‍ये २० टक्‍के इथेनॉलचा उपयोग केला जाणार असल्‍याने साखर कारखान्‍यांना आणि शेतकऱ्यांना याचा लाभ मिळेल. इथेनॉलचा हा जोड धंदा सहकारी साखर कारखान्‍यांशीच जोडलेला असावा, अशी मागणी त्‍यांनी केली. सहकारी साखर कारखान्‍यांच्‍या साखर विकास निधी अंतर्गत कर्जांच्‍या पुनर्गठनासंदर्भात घेतलेल्‍या निर्णयांमुळे कारखान्‍यांना दिलासा मिळणार असून, राष्‍ट्रीयकृत तसेच जिल्‍हा स‍हकारी बॅंकाकडे प्रलंबित असलेल्‍या कर्जाच्‍या संदर्भातही केंद्र सरकार लवकरच निर्णय करील अशी अपेक्षा त्‍यांनी व्‍यक्‍त केली.

शिर्डी (अहमदनगर) - प्राप्तीकराच्या कचाट्यातून सहकारी साखर कारखान्यांची सुटका करण्याच्या संदर्भात केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शहा यांनी घेतलेला महत्त्वपूर्ण निर्णय हा प्रवरानगर येथे झालेल्‍या सहकार परिषदेची मोठी उपलब्‍धी आहे. पद्मभूषण डॉ. बाळासाहेब विखे पाटील यांनी यासाठी केलेल्‍या लढ्याचे मोठे यश असल्‍याची प्रतिक्रिया राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी माध्‍यमांशी बोलताना व्‍यक्‍त केली.

साखर कारखान्‍यांवर लादण्‍यात येणाऱ्या प्राप्‍तीकराच्‍या संदर्भातील लढाई गेली अनेक वर्षांपासून सुरु होती. पद्मश्री डॉ.विठ्ठलराव विखे पाटील सहकारी साखर कारखान्‍याने याबाबत सर्वोच्‍च न्‍यायालयात सर्वात प्रथम कायदेशीर लढाईला सुरुवात केली होती. याकडे लक्ष वेधून विखे पाटील म्‍हणाले की, यापुर्वी केंद्रात सत्‍तेवर असलेल्‍या लोकांनी किंवा ज्‍यांच्‍यावर जबाबदारी होती त्‍यांनी केवळ शिष्‍टमंडळ नेण्‍यापलिकडे काहीच केले नाही. त्‍यामुळे वर्षानुवर्षे हा प्रश्‍न प्रलंबित राहिला. मात्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्‍या नेतृत्‍वाखाली देशात प्रथमच स्‍थापन करण्‍यात आलेल्‍या सहकार मंत्रालयाची धुरा मंत्री अमित शाह यांच्‍याकडे आल्‍यानंतर त्‍यांनी तातडीने याबाबत घेतलेल्‍या निर्णयामुळे राज्‍यातील ११६ सहकारी साखर कारखान्‍यांचे ८ हजार ५०० कोटी रुपये माफ झाल्‍याने कारखान्‍यांना आणि पर्यायाने लाखो शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला असल्‍याने सरकारच्‍या या निर्णयाचे आपण मनापासून स्‍वागत करत असल्‍याचे विखे-पाटील म्‍हणाले.

पत्रकारांशी बोलताना भाजप नेते राधाकृष्ण विखे पाटील

शेतकऱ्यांना दिलेल्‍या ऊसाचा भाव हा संपूर्ण व्‍यवसाय खर्च म्‍हणून धरावा, अशी मागणी सहकारी साखर कारखान्‍यांची होती. याबाबत १९ ऑक्‍टोंबर २०२१ रोजी केंद्रीय मंत्री रावसाहेब दानवे, विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्‍या नेतृत्‍वाखाली केंद्रीय सहकार मंत्र्यांसमवेत बैठक झाली. या बैठकीतच २०१६ सालापर्यंतचा प्राप्‍तीकर माफ करण्‍याचा निर्णय घेण्‍यात आला होता. परंतू १९८५ सालापासूनही काही कारखान्‍यांना आलेल्‍या नोटीसांबाबतही विचार करण्‍याची मागणी मान्‍य झाल्‍याने केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी केंद्रीय कर मंडळाला याबाबतच्‍या केलेल्‍या सुचनांमुळे हा सर्वच प्रश्‍न निकाली निघाला असल्‍याचे समाधान त्‍यांनी व्‍यक्‍त केले.सहकारी साखर कारखानदारीच्‍या संदर्भात बोलताना विखे पाटील म्‍हणाले की, सहकारी साखर कारखानदारीला उर्जितावस्‍था आणण्‍यासाठी पा‍हिजे तेवढे प्रयत्‍न यापूर्वी झाले नाहीत. साखर कारखाने कवडीमोल भावाने विकत घ्‍यायचे, त्‍याचे खासगीकरण करायचे एवढेच प्रयत्‍न झाले. त्‍यामुळेच सहकारी साखर कारखान्‍यांच्‍या बरोबरीने खासगी कारखान्‍यांची संख्‍या वाढली.
सहकारी साखर कारखान्यांचे प्रश्‍न सोडविण्‍यासाठी यापूर्वी केंद्रात असलेल्‍या युपीए सरकारमधील नेत्‍यांनी कोणते प्रयत्‍न केले, याची एकदा श्‍वेतपत्रिका काढावी अशी मागणी करुन, केवळ राज्‍यातील सहकारी साखर कारखाने विकण्‍यासाठीच सहकार हा विषय राज्‍याच्‍या अखत्‍यारीत असल्‍याचे तुम्‍हाला वाटते का, असा प्रश्‍नही त्‍यांनी उपस्थित केला.केंद्रात मोदीच्‍या नेतृत्‍वाखाली सरकारने प्रथम साखरेचा दर निश्चित करताना इथेनॉलबाबतचे पुढील पाच वर्षांचे धोरण जाहीर केले. यापुढे आता पेट्रोलमध्‍ये २० टक्‍के इथेनॉलचा उपयोग केला जाणार असल्‍याने साखर कारखान्‍यांना आणि शेतकऱ्यांना याचा लाभ मिळेल. इथेनॉलचा हा जोड धंदा सहकारी साखर कारखान्‍यांशीच जोडलेला असावा, अशी मागणी त्‍यांनी केली. सहकारी साखर कारखान्‍यांच्‍या साखर विकास निधी अंतर्गत कर्जांच्‍या पुनर्गठनासंदर्भात घेतलेल्‍या निर्णयांमुळे कारखान्‍यांना दिलासा मिळणार असून, राष्‍ट्रीयकृत तसेच जिल्‍हा स‍हकारी बॅंकाकडे प्रलंबित असलेल्‍या कर्जाच्‍या संदर्भातही केंद्र सरकार लवकरच निर्णय करील अशी अपेक्षा त्‍यांनी व्‍यक्‍त केली.
Last Updated : Jan 10, 2022, 6:14 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.