अहमदनगर - जिल्ह्यातील पारनेर, राहुरी, नगर तालुक्यातील के. के. रेंजच्या जमीन हस्तांतरास राज्य शासनाचा विरोध असल्याचे सांगत न्यायालयात दाद मागणे हा शेवटचा पर्याय आहे. याप्रश्‍नी तोडगा काढण्यासाठी लवकरच महसूल, वन व मदत व पुनर्वसन विभागाच्या सचिवांसोबत बैठक घेऊन ठोस निर्णय घेण्यात येईल, असे महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत सांगितले.
नगरविकास, उर्जा, आदीवासी तसेच उच्च व तंत्रशिक्षण राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे, आमदार नीलेश लंके यांच्यासह थोरात यांच्यासोबत बुधवारी मंत्रालयात के. के. रेंजप्रश्‍नी बैठक पार पडली. यावेळी मंत्री तनपुरे यांनी थोरात यांच्याकडे जमीन हस्तांतर प्रकरणी सुरू असलेल्या हालचालींची माहिती दिली. जिल्ह्यातील या भागातील जमिनी बागायती आहेत. शेतकर्‍यांनी मोठ्या कष्टाने त्या विकसीत केल्या आहेत. या भागात मोठ्या प्रमाणात धनगर समाज तसेच आदीवासी आहेत. लष्कराकडून राज्य शासनाने जमीन हस्तांतरीत करून घेतली असेल तर त्या बदल्यात लष्करास जमीन हस्तांतरीत करणे बंधनकारक असते. परंतू त्यासाठी नगर जिल्ह्यातीलच जमीन देणे बंधनकारक नाही असे मंत्री थोरात यांनी सांगितले.
फडणवीसांच्या काळात निर्णय!
फडणवीस सरकारच्या काळात जमीन हस्तांतरप्रश्‍नी काही निर्णय झाला आहे किंवा नाही याची खातरजमा करण्यात येईल. निर्णय काहीही असो या भागातील आदीवासी तसेच शेतकर्‍यांवर अन्याय होणार नाही, या भूमिकेवर आपण ठाम आहोत. बागायती क्षेत्राचे हस्तांतर मनात आणणे हेच पाप आहे. याप्रकरणी शरद पवार यांचे सहकार्य घेण्यात येईल. त्यांची भेट घेऊन संरक्षण मंत्री राजनाथसिंह यांच्याजवळ जमीन हस्तांतरणास ठाम विरोध दर्शविला जाईल. शासनाने लष्करास इतर ठिकाणची जमीन हस्तांतरीत करण्याचा पर्याय निवडावा, असेही थोरात यांनी स्पष्ट केले.
पवार साहेबांचा एक फोन पुरेसा-
के. के. रेंजच्या हस्तांरप्रकरणी शरद पवार यांनी एक फोन केला तरी जमीन हस्तांतराचा प्रश्‍न निकाली निघेल. या प्रकरणी पवार यांची मदत घेतली जाईल असे मंत्री थोरात यांनी सांगितले.
