अहमदनगर- जिल्ह्यातील प्रसिध्द असलेल्या पाथर्डी तालुक्यातील श्री मोहटादेवी मंदिराच्या सण २०१० साली झालेल्या जीर्णोद्धारावेळी तब्बल ७५ लाख खर्च झाल्याप्रकरणी विश्वस्त मंडळावर गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. त्याचबरोबर या प्रकरणाची उच्च अधिकाऱ्यांमार्फत चौकशी करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने काढले आहेत. ही चौकशी उपअधीक्षक किंवा अप्पर पोलीस अधीक्षक यांच्या मार्फत करून कारवाई करावी, असे न्यायालयाने सांगितले आहे. विशेष म्हणजे या विश्वस्त मंडळाचे अध्यक्ष जिल्हा न्यायाधीश असल्याने तत्कालीन जिल्हा न्यायाधीशही या प्रकरणात अडचणीत आले आहेत.
मोहटादेवी हे धार्मिक स्थळ नगर जिल्ह्यातील पाथर्डी तालुक्यातील असले तरी संपूर्ण मराठवाडयातील भक्त मंडळी यांचे हे श्रद्धास्थान आहे. विशेष करून वंजारी समाज या परिसरात असल्याने राज्यभर या श्री क्षेत्राचा नावलौकिक आहे. आई रेणूका मातेचे हे जागृत ठाणे मानण्यात येते. या मंदिराचा सण २०१० साली जीर्णोद्धार करण्यात आला, यावेळी वास्तुविशारद व्यक्तीच्या म्हणण्यानुसार मूर्तीच्या खाली ६४ योगिनींच्या मूर्ती पुरून, तसेच दोन किलो सोने पुरल्यास दैव शक्ती या स्थळास प्राप्त होईल आणि त्यांचा फायदा भक्तास होईल असे सांगितले. त्यानुसार या मंदिराचा जीर्णोद्धारा करण्यात आला.
यात मांत्रिकी करणाऱ्या पुजाऱ्याने तब्बल २५ लाख मानधन घेतले, तर ५० लाखांचे सोने असे ७५ लाख खर्च करण्यात आले. या खर्चाला तत्कालीन न्यासाने मंजुरी दिली. यात तत्कालीन न्यासाचे अध्यक्ष असलेले जिल्हान्यायाधीश पण होते. याबाबत सामाजिक कार्यकर्ते नामदेव गरड यांनी २०१७ मध्ये औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. याबाबत खंडपीठाने आदेश देत याच्या चौकशीचा आदेश दिला आहे. ही चौकशी उपअधीक्षक किंवा अप्पर जिल्हा अधीक्षक यांच्या मार्फत करावी, असेही आदेशात म्हटले आहे. एकूणच जिल्हा न्यायाधीश या न्यासाचे अध्यक्ष असल्याने मोठी खळबळ निर्माण झाली आहे.
चॅरिटी कमिशनरची परवानगी न घेता खर्च-
कोणत्याही धार्मिक न्यासाला २० हजार रुपयांच्या पुढे खर्च करायचा असेल तर धर्मादाय उपायुक्त यांची परवानगी घ्यावी लागते. मात्र अशी कोणतीही परवानगी या खर्चासाठी तत्कालीन विश्वस्त मंडळाने घेतली नाही. तसेच या प्रकाराने अंधश्रद्धा विरोधी कायद्याचा भंग झाला. हरीण, गाय यांचे अंगभूत अवशेष यासाठी वापरण्यात आले असे अनेक आरोप याचिकाकर्त्याने केले होते, याचा सर्व विचार करून खंडपीठाने गुन्हे दाखल करून उच्चाधिकाऱ्यामार्फत चौकशीचे आदेश दिले आहेत. यामुळे तत्कालीन संपूर्ण विश्वस्त मंडळ आणि न्यासाचे अध्यक्ष असलेले तत्कालीन जिल्हा न्यायाधीश अडचणीत आले आहेत.
