ETV Bharat / state

सहकारी साखर कारखाना घोटाळ्याची सीबीआय चौकशी करा, अण्णा हजारेंची मागणी

आर्थिक डबघाईचे कारण देत अनेक सहकारी साखर कारखाने खासगी लोकांना विकले. त्यावेळी झालेल्या कथित घोटाळ्याची चौकशी केंद्रीय अन्वेषण विभाग (सीबीआय) मार्फत करण्याची मागणी ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी केली आहे.

Ahmednagar
author img

By

Published : Mar 14, 2019, 8:41 PM IST

अहमदनगर- आर्थिक डबघाईचे कारण देत अनेक सहकारी साखर कारखाने खासगी लोकांना विकले. त्यावेळी झालेल्या कथित घोटाळ्याची चौकशी केंद्रीय अन्वेषण विभाग (सीबीआय) मार्फत करण्याची मागणी ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी केली आहे. ते आज राळेगणसिद्धी येथे पत्रकार परिषदेत बोलत होते.

पुढे बोलताना अण्णा म्हणाले, की आम्ही उच्च न्यायालयात जी याचिका दाखल केली आहे. याचिकेसोबत वेगवेगळ्या शासकीय यंत्रणा व समित्यांचे चौकशी अहवाल पुरावा म्हणून जोडले आहेत. त्यानुसार गुन्हे दाखल करून कारवाई करणे गरजेचे होते. मात्र, पुराव्यांनुसार दोषी असणाऱ्या सर्व संबंधितांवर गुन्हे दाखल केले नाहीत. तसेच दिलेले पुरावे न पाहताच गुन्हा घडल्याचे दिसून येत नाही, असा अहवाल गुन्हे अन्वेशन विभाग (सीआयडी) पोलीस उपमहासंचालकांनी देऊन जनतेची दिशाभूल केली आहे. राज्य पोलीस किंवा सीआयडी हे राजकीय दबावाखाली काम करते. त्यामुळे त्यांच्या चौकशीवर आमचा विश्वास नाही, असेही अण्णा यावेळी म्हणाले.

सरकार आणि राजकीय नेत्यांच्या दबावाखाली पोलिसांकडून निष्पक्ष चौकशी होऊ शकणार नाही. मात्र, उच्च न्यायालयाकडून शेतकऱ्यांना नक्कीच न्याय मिळेल याची खात्री आहे. त्यामुळे उच्च न्यायालयाकडे दाद मागितली आहे. या संपूर्ण घोटाळ्याची न्यायालयीन निगराणीखाली सीबीआय मार्फत किंवा उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्तींची समिती नेमून सखोल चौकशी व्हावी, अशी मागणी असल्याचे यावेळी अण्णांनी सांगितले.

अहमदनगर- आर्थिक डबघाईचे कारण देत अनेक सहकारी साखर कारखाने खासगी लोकांना विकले. त्यावेळी झालेल्या कथित घोटाळ्याची चौकशी केंद्रीय अन्वेषण विभाग (सीबीआय) मार्फत करण्याची मागणी ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी केली आहे. ते आज राळेगणसिद्धी येथे पत्रकार परिषदेत बोलत होते.

पुढे बोलताना अण्णा म्हणाले, की आम्ही उच्च न्यायालयात जी याचिका दाखल केली आहे. याचिकेसोबत वेगवेगळ्या शासकीय यंत्रणा व समित्यांचे चौकशी अहवाल पुरावा म्हणून जोडले आहेत. त्यानुसार गुन्हे दाखल करून कारवाई करणे गरजेचे होते. मात्र, पुराव्यांनुसार दोषी असणाऱ्या सर्व संबंधितांवर गुन्हे दाखल केले नाहीत. तसेच दिलेले पुरावे न पाहताच गुन्हा घडल्याचे दिसून येत नाही, असा अहवाल गुन्हे अन्वेशन विभाग (सीआयडी) पोलीस उपमहासंचालकांनी देऊन जनतेची दिशाभूल केली आहे. राज्य पोलीस किंवा सीआयडी हे राजकीय दबावाखाली काम करते. त्यामुळे त्यांच्या चौकशीवर आमचा विश्वास नाही, असेही अण्णा यावेळी म्हणाले.

सरकार आणि राजकीय नेत्यांच्या दबावाखाली पोलिसांकडून निष्पक्ष चौकशी होऊ शकणार नाही. मात्र, उच्च न्यायालयाकडून शेतकऱ्यांना नक्कीच न्याय मिळेल याची खात्री आहे. त्यामुळे उच्च न्यायालयाकडे दाद मागितली आहे. या संपूर्ण घोटाळ्याची न्यायालयीन निगराणीखाली सीबीआय मार्फत किंवा उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्तींची समिती नेमून सखोल चौकशी व्हावी, अशी मागणी असल्याचे यावेळी अण्णांनी सांगितले.

Intro:अहमदनगर- सहकार चळवळ मोडीत काढण्याचे काही राजकारण्यांचे षडयंत्र..
अण्णा हजारे यांची न्यायालयाच्या निगराणीखाली सीबीआय चौकशीची मागणी..Body:अहमदनगर- राजेंद्र त्रिमुखे

अहमदनगर- सहकार चळवळ मोडीत काढण्याचे काही राजकारण्यांचे षडयंत्र..
अण्णा हजारे यांची न्यायालयाच्या निगराणीखाली सीबीआय चौकशीची मागणी..

अहमदनगर- आर्थिक डबघाईचे कारण देत अनेक सहकारी साखर कारखाने खाजगी लोकांना विकून झालेल्या कथित घोटाळ्याची चौकशी केंद्रीय अन्वेषण विभागा (सीबीआय) मार्फत करण्याची मागणी जेष्ठसमाजसेवक अण्णा हजारे यांनी आज राळेगणसिद्धी इथे एका पत्रकार परिषदेत केली. यावेळी अण्णा म्हणाले की, आम्ही उच्च न्यायालयात जी याचिका दाखल केलेली आहे त्या याचिकेनुसार आमची मागणी आहे की, याचिकेसोबत वेगवेगळ्या शासकिय यंत्रणा व समित्या यांचे चौकशी अहवाल पुरावा म्हणून जोडलेले आहेत त्यानुसार गुन्हे दाखल करून कारवाई करणे गरजेचे होते. त्या पुराव्यांनुसार दोषी असणाऱ्या सर्व संबंधितांवर गुन्हे दाखल न करताच व दिलेले पुरावे न पाहताच गुन्हा घडल्याचे दिसून येत नाही असा अहवाल देऊन गुन्हे अन्वेशन विभागाचे (सीआयडी) पोलीस उप महासंचालकांनी जनतेची दिशाभूल केली आहे. राज्य पोलीस किंवा सीआयडी हे राजकिय दबावाखाली काम करत असल्याचे सांगत अण्णा म्हणाले की त्यांच्या चौकशीवर आमचा विश्वास नाही.

शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी आणि मोडीत काढण्यात येणारी सहकार चळवळ वाचविण्यासाठी आम्ही उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केलेली असल्याचे हजारे यांनी यावेळी सांगितले. न्यायव्यवस्था ही लोकशाहीतील सर्वोच्च व्यवस्था आहे. आमचा न्याय व्यवस्थेवर संपूर्ण विश्वास आहे. सरकार आणि राजकीय नेत्यांच्या दबावाखाली पोलिसांकडून निष्पक्ष चौकशी होऊ शकणार नाही. पण उच्च न्यायालयाकडून शेतकऱ्यांना नक्कीच न्याय मिळेल याची आम्हाला खात्री आहे. म्हणून आम्ही मा. उच्च न्यायालयाकडे दाद मागितली आहे. म्हणून या संपूर्ण घोटाळ्याची न्यायालयीन निगराणीखाली सीबीआय मार्फत किंवा उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमुर्तींची समिती नेमून सखोल चौकशी व्हावी अशी आमची मागणी अण्णांनी केली.

राजकारण्यांनी 120 कारखान्यांची वाट लावली..-अण्णा
-सहकार चळवळीच्या भरभराटीच्या काळात 2006 पर्यंत महाराष्ट्रात 202 सहकारी साखर कारखान्यांना मंजुरी देण्यात आली. त्यापैकी 185 कारखान्यांची उभारणी झाली व ते सुरूही झाले. पण कालांतराने त्यातील बहुतांश कारखाने आजारी पडले. विशेष म्हणजे ज्या काळात सहकारी साखर कारखाने आजारी पडू लागले त्याच काळात तब्बल 154 खाजगी कारखान्यांची नोंदणी करण्यात आली. अशा परिस्थितीत अडचणीत असलेल्या 34 कारखान्यांना अडचणीतून बाहेर काढण्याऐवजी राज्य सहकारी बँकेने या कारखान्यांची कवडीमोल भावाने विक्री केली. अशाच प्रकारे राज्य सरकारने 8 सहकारी साखर कारखान्यांची विक्री केली तर जिल्हा सहकारी बँकांनी 3 सहकारी साखर कारखान्यांची विक्री केली. 4 कारखान्यांचे बेकायदेशीर ठराव करून खाजगीकरण करण्यात आले. अशा प्रकारे 49 सहकारी साखर कारखान्यांचे खाजगीकरण करण्यात आलेले आहे. तसेच सध्या 15 सहकारी साखर कारखाने जप्त करून ताब्यात घेण्यात आले असून ते विक्रीच्या मार्गावर आहेत. आणखी 10 कारखान्यांना जप्तीच्या नोटिसा दिल्या असून याव्यतिरिक्त आणखी 10 कारखान्यांना नोटिसा देण्यात येणार आहेत. याशिवाय अडचणीत असलेले 35 कारखाने विविध कारणांनी बंद आहेत. अशा सर्व मिळून सुमारे 120 कारखान्यांची वाट लागल्याचे अण्णां म्हणाले.

सीआईडी वर अण्णांचा निशाणा-
-याचिका दाखल करतानाच वरील गैरव्यवहारा संबंधी संबंधितांवर तात्काळ गुन्हे दाखल व्हावेत म्हणून 1 फेब्रुवारी 2017 रोजी माता रमाबाई आंबेडकर मार्ग पोलिस स्टेशन, मुंबई येथे रितसर तक्रार दाखल केलेली असल्याची माहिती यावेळी अण्णांनी पत्रकारांना दिली. त्यांनी सांगितले की, तक्रारी सोबत सर्व पुरावे जोडलेले आहेत. वास्तविक पाहता सदर तक्रारींच्या आधारे 7 दिवसात प्राथमिक चौकशी होणे अपेक्षित होते. मात्र प्रत्यक्षात या चौकशीला दोन वर्षे लागली. शिवाय प्रश्न असा निर्माण होतो की, दोन वर्षे जी चौकशी झाली त्याची कोणतीही माहिती तक्रारदार म्हणून मला देण्यात आलेली नाही. तसेच विक्री झालेले कारखाने, शेतकरी, कामगार यापैकी कुणाकडेही चौकशी करण्यात आलेली नाही. पोलिस एकदाही तक्रारदार म्हणून चौकशीसाठी माझ्याकडे आलेले नाहीत. त्याचप्रमाणे तीन वेगवेगळ्या तपास यंत्रणांमार्फत तपास करण्याची आमची मागणी होती. पंरतू प्रत्यक्षात तसे झालेले नाही. सीआयडी अधिकाऱ्यांमार्फत करण्यात आलेल्या सदर चौकशीचा अहवाल पोलिसांनी नुकताच मुंबई उच्च न्यायालयात सादर केला असून अण्णा हजारे यांनी केलेल्या तक्रारीत कोणतेही तथ्य नसल्याचे न्यायालयाला सांगितले असल्याचे प्रसिद्धी माध्यमातील बातम्यांवरून व आमच्या वकिलांकडून समजल्याचे अण्णांनी सांगितलं.

न्यायालयाच्या निष्कर्षा बद्दल अण्णांना आश्चर्य..
-तक्रारीत कोणतेही तथ्य नसल्याचे ऐकूण आश्चर्य वाटल्याचे अण्णांनी यावेळी सांगितले. साखर कारखान्यांसंबंधीच्या गैरव्यवहाराची वेळोवेळी चौकशी झालेली आहे व त्या चौकशीत गैरव्यवहार झाल्याचे अनेक वेळा स्पष्ट झालेले आहे. उदा. कॅग (भारताचे नियंत्रक व महालेखापाल) यांचा अहवाल- 2006, नाबार्ड चा अहवाल- 2010, जोशी व नय्यर समिती लेखापरिक्षण अहवाल- 2009-2010, सहकार आयुक्तांच्या चौकशीचा अहवाल, विधानसभा लोकलेखा समितीचा अहवाल, कलम 83 च्या चौकशीचा अहवाल, कलम 88 च्या चौकशीचा अहवाल, केंद्र सरकारच्या 5 वेगवेगळ्या समित्यांचे अहवाल- महाजन कमिटी- 1998, सचिव कमिटी- 24.02.2000, तुतेजा कमिटी- 2004, रंजना कमिटी- 2005, एस. के. मित्रा कमिटी- 2007. राज्य सरकारच्या 5 वेगवेगळ्या समित्यांचे अहवाल- गुलाबराव कमिटी- 28.03.1983, शिवाजीराव पाटील कमिटी- 1990, प्रेमकुमार उच्चाधिकार समिती- 1996, माधवराव गोडबोले समिती- 1997 अशा विविध संस्था व समित्यांमार्फत चौकशी झालेली आहे. वरील विविध चौकशांमध्ये प्रचंड मोठा वेळ खर्च करण्यात आलेला आहे. त्यावर सरकारी तिजोरीतील जनतेचे लाखो रुपये खर्च करण्यात आलेले आहेत. अशा लाखो रुपये खर्चून करण्यात आलेल्या चौकशी अहवालानुसार कारवाई करण्याऐवजी पुन्हा पुन्हा अशा वेगळ्या चौकशा करण्यात निव्वळ वेळकाढूपणा करण्यात येत आहे व भ्रष्टाचाऱ्यांना पाठीशी घालण्याचे काम होत असल्याबद्दल अण्णांनी नाराजी व्यक्त केली.

-राजेंद्र त्रिमुखे, अहमदनगर.Conclusion:अहमदनगर- सहकार चळवळ मोडीत काढण्याचे काही राजकारण्यांचे षडयंत्र..
अण्णा हजारे यांची न्यायालयाच्या निगराणीखाली सीबीआय चौकशीची मागणी..
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.