अहमदनगर - राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी शुक्रवारी(6 मार्च)ला अर्थसंकल्प सादर केला. अर्थसंकल्पामध्ये सर्वच क्षेत्रांना काही प्रमाणात न्याय देण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. शेती क्षेत्रामध्ये दोन लाखांच्यावर कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफी योजनेचा लाभ देण्याचा पुनरुच्चार करण्यात आलेला आहे. शेतकऱ्यांसाठी केलेल्या तरतूदींचे अखिल भारतीय किसान सभा स्वागत करत आहे, अशी प्रतिक्रिया संघटनेचे सरचिटणीस डॉ. अजित नवले यांनी दिली.
महाविकास आघाडी सरकारच्या अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांसाठी काही प्रमाणात दिलासा देणाऱ्या तरतूदी केलेल्या आहेत. भूगर्भातील पाणी पातळी वाढावी यासाठी 10 हजार 35 कोटी रुपये देण्यात आले. शेतीमालाला रास्त दर मिळावा आणि पणन प्रक्रिया परिणामकारक व्हावी यासाठी 7हजार 995 कोटींची तरतूद करण्यात आली. कर्जमाफीसाठी 22 हजार कोटी देण्यात आले. ठिबक सिंचन अनुदान निवडक विभागांऐवजी आता राज्यभर उपलब्ध असणार आहे. आदिवासी शेतकऱ्यांच्या उपयोजनेसाठी 8 हजार कोटींपेक्षा जास्त रक्कम राखीव ठेवण्यात येत आहे. अखिल भारतीय किसान सभेने या तरतुदींचे स्वागत केले आहे.
हेही वाचा - रामलल्ला सर्वांचेच; राहुल गांधी, ओवैसी अन् ममतांनीही दर्शन घ्यावे..'
कर्जमाफीच्या योजनेत नियमित कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळेल अशी अपेक्षा होती. मात्र, या शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफी ऐवजी प्रोत्साहन अनुदानाची घोषणा करण्यात आली. मागील कर्जमाफी योजनेत कमाल 25 हजार रुपयांचे प्रोत्साहन अनुदान देण्यात येत होते. आता यात वाढ करून ते 50 हजार करण्यात आले आहे. या व्यतिरिक्त पॉलिहाऊस, शेडनेट आणि इमू पालक शेतकऱ्यांची कर्जमुक्ती व्हावी, पीक कर्जाबरोबरच जमीन सुधारणा, सिंचन, औजारे यासारख्या बाबींसाठी घेतलेल्या कर्जाचा समावेश कर्जमुक्ती योजनेत व्हावा. 2016 च्या अगोदर कर्ज घेतलेल्यांनाही कर्जमुक्त करावे. आत्महत्याग्रस्त कुटुंबातील विधवांना किमान 5 लाख रुपयांचे अर्थसहाय्य मिळावे, अशा शेतकऱ्यांच्या अपेक्षा होत्या. अर्थसंकल्पात याबाबत तरतूद झालेली नाही.
पीक विमा 'ऐच्छिक' केल्यामुळे विमा हप्त्याची रक्कम वाढणार आहे. हा वाढीव भार पेलण्यास केंद्र सरकारने अगोदरच नकार दिला आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने पीक विम्यासाठी अधिक तरतूद करणे आवश्यक होते. प्रत्यक्षात मात्र यासाठी 3 हजार 254 कोटी इतकी तरतूद करण्यात आली. पीक विम्यासाठीची ही तरतूद पुरेशी ठरणार नाही, असे डॉ. नवले यांनी सांगितले.
ग्रामीण भागात रोजगाराला चालना देण्यासाठी शेतीमाल प्रक्रिया उद्योगाला चालना द्यावी. गट शेती, शेतकरी कंपन्या आणि शेतकरी गटांना विशेष अर्थसहाय्य द्यावे. शेतीची नांगरणी ते मळणी पर्यंतच्या सर्व कामांचा रोजगार हमी योजनेत समावेश करावा. कांदा, भाजीपाला आणि फळपिकांना बाजाराच्या चढ-उतारापासून संरक्षण मिळावे. यासाठी राज्य भाव स्थिरीकरण कोष स्थापन करावा, या काही अपेक्षाही अर्थसंकल्पाकडून ठेवण्यात आल्या होत्या. यामुळे शेती क्षेत्रासाठी हा अर्थसंकल्प 'थोडी खुशी, थोडा गम' अशा स्वरूपाचा ठरला आहे.
