शिर्डी (अहमदनगर) - कृषिमंत्र्यांनी लॉकडाऊनच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकारने 14 पिकांच्या आधारभावात भरीव वाढ केल्याचा दावा केला आहे. प्रत्यक्षात ही वाढ अनेक प्रमुख पिकांच्या संदर्भात मागील दोन वर्षांच्या वाढीच्या तुलनेत कमी आहे, असा आरोप भारतीय किसान सभेचे सरचिटणीस डॉ. अजित नवले यांनी केला आहे. तसेच सरकारचे आधारभाव शेतकऱ्यांसाठी केवळ बोलाची कढी अन् बोलाचा भात, असा टोलाही नवलेंनी लगावला आहे.
यावेळी नवले म्हणाले, भाताच्या आधारभावात मागील वर्षी 65 रुपयांची वाढ करण्यात आली होती. 2018-19 मध्ये यात 200 रुपयांची वाढ करण्यात आली होती. या तुलनेत आता केवळ 53 रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. ज्वारीच्या आधारभावात मागील वर्षी 120 रुपये, तर 2018-19 मध्ये 730 रुपयांची वाढ करण्यात आली होती. आता 2020-21 साठी केवळ 70 रुपये वाढ करण्यात आली आहे. इतर पिकांच्या बाबतीतही वाढलेला उत्पादन खर्च पाहता करण्यात आलेली वाढ तुटपुंजीच आहे.
लॉकडाऊनच्या पार्श्वभूमीवर शेतीसाठी पॅकेजची घोषणा करताना अर्थमंत्र्यांनी तेलबिया उत्पादकांच्या मागे सरकार ठामपणे उभे राहणार असल्याचे संदेश दिले होते. देशाची खाद्य तेलाची 250 लाख टन इतकी गरज भागविण्यासाठी आपल्याला आजही आयातीवर अवलंबून राहावे लागते. तब्बल यापैकी 150 लाख टन तेल आपल्याला आयात करावे लागते. खाद्यतेलाबाबतचे हे परावलंबत्व कमी करून आत्मनिर्भर होण्यासाठी तेलबिया उत्पादनाला चालना देण्याची घोषणा करण्यात आली होती. या पार्श्वभूमीवर सोयाबीन, भुईमूग, सूर्यफूल या पिकांच्या आधारभावात भरीव वाढ होईल, अशी अपेक्षा शेतकरी बाळगून होते. प्रत्यक्षात मात्र भुईमुगाच्या आधारभावात 200 रुपयांनी वाढ करण्यात आली आहे.
मागील वर्षी यात 400 रुपयांनी वाढ करण्यात आली होती. सुर्यफुलाच्या आधारभावात 262 रुपयांनी वाढ झाली आहे. मागील वर्षी यात 1 हजार 288 रुपयांनी वाढ करण्यात आली होती. सोयाबीनच्या आधारभावात 311 रुपयांनी वाढ करण्यात आली आहे. मागील वर्षी यात 349 रुपयांनी वाढ केली होती.
लॉकडाऊनमुळे वितरण व्यवस्था कोलमडून पडल्यामुळे बियाणे, खते, औजारे, मजुरीसह सर्वच बाबींचे दर वाढल्यामुळे पिकांचा उत्पादन खर्च मागील वर्षीच्या तुलनेत दुपटीने वाढला आहे. आधारभावात मात्र बहुतांश पिकांबाबत मागील वर्षीच्या वाढीच्या तुलनेत कमी वाढ करण्यात आली आहे.
स्वामीनाथन आयोगाप्रमाणे उत्पादन खर्च काढताना बियाणे, खते, कीटकनाशके यासह सर्व निविष्ठा (A2), कुटुंबाची मजुरी (FL) व व्याज, विमा हप्ता, जमिनीचे भाडे या सर्व बाबी एकत्र धरून सर्वंकष उत्पादन खर्च (C2) काढून यावर आधारित दीडपट भाव जाहीर करणे अपेक्षित होते. केंद्र सरकारने 2020-21 चे भाव जाहिर करताना केवळ निविष्ठा व कुटुंबाची मजुरी धरूनच भाव जाहीर केले आहेत. सर्वंकष उत्पादन खर्च धरण्यात आलेला नाही. यामुळे जाहीर झालेले भाव स्वामीनाथन सुत्राप्रमाणे असल्याचा कृषिमंत्र्यांचा दावाही देशवासीयांची दिशाभूल करणारा आहे.
आधारभाव जाहीर होतात, मात्र यानुसार अपवाद वगळता सरकारी खरेदी होत नाही. केंद्र सरकारने सध्याच्या हंगामासाठी मकासाठी 1 हजार 760 रुपये आधारभाव जाहीर केला आहे. मात्र, सरकारच्या मका खरेदी केंद्रांवर असंख्य अटी शर्ती लावून मका खरेदी करण्याचे नाकारले जात आहे. शेतकऱ्यांना यामुळे आपला मका 1 हजार 100 रुपयांना विकावा लागत आहे. कापूस व इतर पिकांच्या खरेदी बाबतही अत्यंत वाईट परिस्थती आहे. सरकारचे हे आधारभाव यामुळे शेतकऱ्यांसाठी केवळ बोलाचीच कढी, बोलाचा भात ठरत आहेत.
केंद्र सरकारने लॉकडाऊनच्या पार्श्वभूमीवर वाढलेला उत्पादन खर्च लक्षात घेऊन सर्व पिकांच्या आधारभावात वाढ करावी, रास्त उत्पादन खर्च काढून यानुसार दीडपट आधारभाव जाहीर करावा व यानुसार पुरेशी खरेदी यंत्रणा उभारावी, अशी मागणी किसान सभेने केली आहे.
