ETV Bharat / state

कृषी कायद्याबाबतचा अहवाल केंद्र सरकारकडे पाठवावा, घनवट यांचे सरन्यायाधीशांना पत्र - Ghanwat's letter to the Chief Justice

केंद्रीय कृषी कायद्याबाबतचा समितीचा अहवाल सार्वजनिक करून, पुढील कार्यवाहीसाठी केंद्राकडे पाठवावा, अशी विनंती समिती सदस्य अनिल घनवट यांनी पत्रद्वारे सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांना केली आहे.

शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष अनिल घनवट
शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष अनिल घनवट
author img

By

Published : Sep 8, 2021, 2:59 AM IST

अहमदनगर - केंद्रीय कृषी कायद्याबाबतचा समितीचा अहवाल सार्वजनिक करून, पुढील कार्यवाहीसाठी केंद्राकडे पाठवावा, अशी विनंती समिती सदस्य अनिल घनवट यांनी पत्रद्वारे सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांना केली आहे. केंद्र सरकारने संमत केलेले कृषी विषयक तीन कायदे तपासण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने एक समिती गठीत केली होती. समितीने आपला अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाला दिलेला असला, तरी त्यावर पुढील सुनावनी अथवा कार्यवाही न्यायालयाने अद्याप केलेली नाही. या विषयाच्या अनुषंगाने स्थापित केलेल्या समितीचे एक सदस्य आणि शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष अनिल घनवट यांनी आता थेट सर्वोच्च न्यायालयाच्या सारन्यायाधीशांना पत्र पाठले आहे. अहवालाबाबत पुढील कार्यवाहीसाठी त्यांनी या पत्रामधून विनंती केली आहे.

घनवट यांनी सरन्यायाधीशांना लिहलेले पत्र
घनवट यांनी सरन्यायाधीशांना लिहलेले पत्र

अहवाल सादर करून उलटले पाच महिने-

समिती सदस्य असलेल्या अनिल घनवट यांनी सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या समितीने आपला अहवाल (दि. १९ मार्च २०२१)रोजी सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला आहे. पाच महिने होऊन गेले तरी हा अहवालाबाबत सुनावनी झालेली नाही.

घनवट यांनी सरन्यायाधीशांना लिहलेले पत्र
घनवट यांनी सरन्यायाधीशांना लिहलेले पत्र

समिती सदस्य घनवट यांची विनंती-

आंदोलक शेतकरी रस्त्यावर बसून आहेत ही बाब दुःख दायक आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने अहवाल सार्वजनिक करावा. तसेच पुढील चर्चा व कारवाईसाठी केंद्र सरकारकडे सुपूर्द करावा, अशी विनंतीही घनवट यांनी यामध्ये केली आहे. हे पत्र त्यांनी (दि. १ सप्टेंबर २०२१)रोजी लिहिले असून त्याबाबत त्यांनी आज मंगळवारी माध्यमांकडे खुलासा केला आहे.

अहवाल सार्वजनिक करून केंद्रा कडे पाठवा-

केंद्राने विरोधकांचा विरोध झुगारून तीन कृषी कायदे मंजूर केले आहेत. यावर पंजाब-हरियाणातील तसेच उत्तरप्रदेशातील हजारो शेतकऱ्यांनी अविरतपणे आंदोलन सुरू ठेवलेले आहे. शेतकऱ्यांचा विरोध पाहता सर्वोच्च न्यायालयाने या कायद्यांवर अभ्यास करून मार्ग काढण्यासाठी एक समिती (12 जानेवारी 2021)ला स्थापन केली. या समितीला दोन महिन्यांचा अवधी दिला गेला. समितीने देशभरात अनेक शेतकरी, भागधारक यांच्याशी चर्चा करून आपला अहवाल (19 मार्च 2021)ला सर्वोच्च न्यायालयाकडे सुपूर्त केला. मात्र, आता अहवाल सुपूर्त करून सहा महिने होत असताना न्यायालयाने त्यावर पुढील कार्यवाही केलेली नाही असे अनिल घनवट यांनी सांगत, न्यायालयाने सदर अहवाल सार्वजनिक करावा तसेच पुढील कार्यवाहीसाठी केंद्राकडे पाठवावा अशी विनंती घनवट यांनी पत्रात केली आहे.

शेतकरी आंदोलन पाहून डोळ्यात पाणी येतेय-

दिल्ली-पंजाब-हरियाणा सीमेवर सुरू असलेले शेतकऱ्यांचे आंदोलन गंभीर बनले असून, रस्त्यावर बसलेले शेतकरी पाहून डोळ्यात पाणी येत आहे अशी भावनिक प्रतिक्रिया अनिल घनवट यांनी यावेळी दिली आहे.

हेही वाचा - केंद्रीय कृषी कायद्यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून स्थगिती

अहमदनगर - केंद्रीय कृषी कायद्याबाबतचा समितीचा अहवाल सार्वजनिक करून, पुढील कार्यवाहीसाठी केंद्राकडे पाठवावा, अशी विनंती समिती सदस्य अनिल घनवट यांनी पत्रद्वारे सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांना केली आहे. केंद्र सरकारने संमत केलेले कृषी विषयक तीन कायदे तपासण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने एक समिती गठीत केली होती. समितीने आपला अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाला दिलेला असला, तरी त्यावर पुढील सुनावनी अथवा कार्यवाही न्यायालयाने अद्याप केलेली नाही. या विषयाच्या अनुषंगाने स्थापित केलेल्या समितीचे एक सदस्य आणि शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष अनिल घनवट यांनी आता थेट सर्वोच्च न्यायालयाच्या सारन्यायाधीशांना पत्र पाठले आहे. अहवालाबाबत पुढील कार्यवाहीसाठी त्यांनी या पत्रामधून विनंती केली आहे.

घनवट यांनी सरन्यायाधीशांना लिहलेले पत्र
घनवट यांनी सरन्यायाधीशांना लिहलेले पत्र

अहवाल सादर करून उलटले पाच महिने-

समिती सदस्य असलेल्या अनिल घनवट यांनी सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या समितीने आपला अहवाल (दि. १९ मार्च २०२१)रोजी सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला आहे. पाच महिने होऊन गेले तरी हा अहवालाबाबत सुनावनी झालेली नाही.

घनवट यांनी सरन्यायाधीशांना लिहलेले पत्र
घनवट यांनी सरन्यायाधीशांना लिहलेले पत्र

समिती सदस्य घनवट यांची विनंती-

आंदोलक शेतकरी रस्त्यावर बसून आहेत ही बाब दुःख दायक आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने अहवाल सार्वजनिक करावा. तसेच पुढील चर्चा व कारवाईसाठी केंद्र सरकारकडे सुपूर्द करावा, अशी विनंतीही घनवट यांनी यामध्ये केली आहे. हे पत्र त्यांनी (दि. १ सप्टेंबर २०२१)रोजी लिहिले असून त्याबाबत त्यांनी आज मंगळवारी माध्यमांकडे खुलासा केला आहे.

अहवाल सार्वजनिक करून केंद्रा कडे पाठवा-

केंद्राने विरोधकांचा विरोध झुगारून तीन कृषी कायदे मंजूर केले आहेत. यावर पंजाब-हरियाणातील तसेच उत्तरप्रदेशातील हजारो शेतकऱ्यांनी अविरतपणे आंदोलन सुरू ठेवलेले आहे. शेतकऱ्यांचा विरोध पाहता सर्वोच्च न्यायालयाने या कायद्यांवर अभ्यास करून मार्ग काढण्यासाठी एक समिती (12 जानेवारी 2021)ला स्थापन केली. या समितीला दोन महिन्यांचा अवधी दिला गेला. समितीने देशभरात अनेक शेतकरी, भागधारक यांच्याशी चर्चा करून आपला अहवाल (19 मार्च 2021)ला सर्वोच्च न्यायालयाकडे सुपूर्त केला. मात्र, आता अहवाल सुपूर्त करून सहा महिने होत असताना न्यायालयाने त्यावर पुढील कार्यवाही केलेली नाही असे अनिल घनवट यांनी सांगत, न्यायालयाने सदर अहवाल सार्वजनिक करावा तसेच पुढील कार्यवाहीसाठी केंद्राकडे पाठवावा अशी विनंती घनवट यांनी पत्रात केली आहे.

शेतकरी आंदोलन पाहून डोळ्यात पाणी येतेय-

दिल्ली-पंजाब-हरियाणा सीमेवर सुरू असलेले शेतकऱ्यांचे आंदोलन गंभीर बनले असून, रस्त्यावर बसलेले शेतकरी पाहून डोळ्यात पाणी येत आहे अशी भावनिक प्रतिक्रिया अनिल घनवट यांनी यावेळी दिली आहे.

हेही वाचा - केंद्रीय कृषी कायद्यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून स्थगिती

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.