मुंबई - भारतात २०२१ साली होणाऱया टी-ट्वेन्टी विश्वकरंडक आणि २०२३ साली होणाऱया एकदिवसीय विश्वकरंडक स्पर्धेचे आयोजन करण्यासाठी १५० कोटीचा कर बीसीसीआयलाच भरावा लागणार आहे, असे आयसीसीने स्पष्ट केले आहे.
आंतरराष्ट्रीय स्तरावरच्या स्पर्धा आयोजन करण्यासाठी आयसीसीला इतर सदस्य देशांकडून करमाफी दिली जाते. ही करमाफी इतर खेळातही मिळते. भारतात ही करमाफी मिळत नसल्याने फॉर्म्युला-१ च्या कार्यक्रमपत्रिकेतूनही भारताला वगळण्यात आले होते. आता, आयसीसीनेही यासंबंधी निर्णय घेताना स्पष्ट केले की, विश्वकरंडकाच्या आयोजनाचा कर हा बीसीसीआयलाच भरावा लागणार आहे.
सरकारकडून कर सवलत मिळवण्याची जबाबदारी पूर्णत: बीसीसीआयची आहे. सरकारकडून कर सवलत मिळाली नाही तर, याची पूर्ण जबाबदारी बीसीसीआयची असणार आहे. यासंबंधी बीसीसीआयने लवकरात लवकर निर्णय घेण्याची गरज आहे. यावर बीसीसीआयने निवडणूक झाल्यानंतर निर्णय घेणार असल्याचे आयसीसीला कळवले आहे, असे आयसीसीचे अध्यक्ष शशांक मनोहर यांनी सांगितले.
सीओए प्रमुख विनोद राय यांनी यावर प्रतिक्रिया देताना म्हटले, की कराचे नियम खूप किचकट आहेत. याबाबत मला पूर्ण माहिती झाल्यानंतरच मी प्रतिक्रिया देणार आहे. हा मुद्दा लवकर सुटले, असे मला वाटत नाही.
