ETV Bharat / sports

kolkata High Court on Sourav Ganguly :12 वर्षे जुन्या प्रकरणात बीसीसीआयच्या माजी अध्यक्षांना दिलासा; न्यायालयाने फेटाळली याचिका

बीसीसीआयचे माजी अध्यक्ष सौरव गांगुली यांना 12 वर्षे जुन्या प्रकरणात कोर्टाकडून दिलासा मिळाला आहे. कोलकाता उच्च न्यायालयाने सौरव गांगुलीच्या खटल्यातील व्याज देण्याच्या न्यायाधिकरणाच्या आदेशाविरुद्ध महसूल विभागाचे अपील फेटाळून लावले आहे.

kolkata High Court on Sourav Ganguly
बीसीसीआयचे माजी अध्यक्ष सौरव गांगुली
author img

By

Published : Feb 4, 2023, 10:10 AM IST

नवी दिल्ली :भारतीय क्रिकेट संघाचा माजी कर्णधार सौरव गांगुली याच्या खटल्यातील व्याजाची रक्कम देण्याच्या न्यायाधिकरणाच्या आदेशाविरुद्ध सेवा कर आयुक्तांचे अपील कलकत्ता उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावले आहे. आपल्या आदेशात सौरव गांगुलीला न्यायाधिकरणाने चुकीच्या पद्धतीने सेवा कर म्हणून घेतलेली रक्कम व्याजासह परत करण्यास सांगितले होते. ज्यामध्ये सीमा शुल्क, अबकारी आणि सेवा कर, कोलकाता, 14 डिसेंबर 2020 रोजी अपीलीय न्यायाधिकरणाने रक्कम आणि व्याज मागितले. बीबीसीईचे माजी अध्यक्ष सौरव गांगुलीला परत येण्यास सांगण्यात आले. या आदेशाला महसूल विभागाने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले.

सर्व्हिस टॅक्सची मागणी : न्यायमूर्ती टीएस शिवग्ननम आणि न्यायमूर्ती हिरणमय भट्टाचार्य यांनी या याचिकेवर सुनावणी करताना सांगितले की, या अपीलावर विचार करण्यात काही अर्थ नाही. कारण हे प्रकरण दशकाहून अधिक जुने आहे. सौरव गांगुलीला २६ 2011 रोजी कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली होती, ज्यामध्ये गांगुलीकडून ब्रँडच्या जाहिरातीसाठी सर्व्हिस टॅक्सची मागणी करण्यात आली होती. दुसरीकडे, कारणे दाखवा नोटीसमध्ये मागणी केलेल्या सेवा कराची पुष्टी सेवा कर आयुक्तांनी नोव्हेंबर 2012 मध्ये दिलेल्या निर्णयात केली होती. यासोबतच व्याज आणि दंड भरण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या होत्या.

व्याजचाही हक्कदार : सौरव गांगुलीने 26 फेब्रुवारी 2014 रोजी उच्च न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशानुसार 1,51,66,500 रुपये जमा केले होते. त्यानंतर मार्च 2014 मध्ये पुन्हा 50 लाख रुपये देण्यात आले. 30 जून 2016 रोजी सौरव गांगुलीच्या याचिकेवर उच्च न्यायालयाने सांगितले की, तो केवळ दिलेल्या रकमेचाच नाही तर 10 टक्के दराने व्याज मिळण्याचाही हक्कदार आहे. त्याचवेळी, फेब्रुवारी 2017 मध्ये, महसूल विभागाच्या आदेशाला आव्हान दिल्यानंतर, खंडपीठाने सांगितले की गांगुली यांनी न्यायाधिकरणासमोर आपली बाजू मांडावी. एकल खंडपीठाने याचिका विचारात घेण्यात चूक केली. त्यानंतर गांगुलीने न्यायाधिकरणासमोर अपील दाखल केले. गांगुलीचे अपील स्वीकारून न्यायाधिकरणाने ९ फेब्रुवारी २०२१ रोजी व्याजासह रक्कम परत करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर महसूल विभागाने सौरव गांगुल यांना व्याजाची रक्कम देण्याच्या आदेशाला खंडपीठात आव्हान दिले. खंडपीठाने सांगितले की, व्याज आधीच दिलेले असताना अपील करण्याचा मुद्दा काय आहे हे स्पष्ट नाही. गांगुलीला 59,85,338 रुपये व्याज म्हणून परत केले आहेत.

हेही वाचा : IND vs AUS Test Series: भारत आणि ऑस्ट्रेलिया 4 कसोटी सामन्यांची मालिका; भारतीय संघाने केला दोन सत्रात सराव

नवी दिल्ली :भारतीय क्रिकेट संघाचा माजी कर्णधार सौरव गांगुली याच्या खटल्यातील व्याजाची रक्कम देण्याच्या न्यायाधिकरणाच्या आदेशाविरुद्ध सेवा कर आयुक्तांचे अपील कलकत्ता उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावले आहे. आपल्या आदेशात सौरव गांगुलीला न्यायाधिकरणाने चुकीच्या पद्धतीने सेवा कर म्हणून घेतलेली रक्कम व्याजासह परत करण्यास सांगितले होते. ज्यामध्ये सीमा शुल्क, अबकारी आणि सेवा कर, कोलकाता, 14 डिसेंबर 2020 रोजी अपीलीय न्यायाधिकरणाने रक्कम आणि व्याज मागितले. बीबीसीईचे माजी अध्यक्ष सौरव गांगुलीला परत येण्यास सांगण्यात आले. या आदेशाला महसूल विभागाने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले.

सर्व्हिस टॅक्सची मागणी : न्यायमूर्ती टीएस शिवग्ननम आणि न्यायमूर्ती हिरणमय भट्टाचार्य यांनी या याचिकेवर सुनावणी करताना सांगितले की, या अपीलावर विचार करण्यात काही अर्थ नाही. कारण हे प्रकरण दशकाहून अधिक जुने आहे. सौरव गांगुलीला २६ 2011 रोजी कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली होती, ज्यामध्ये गांगुलीकडून ब्रँडच्या जाहिरातीसाठी सर्व्हिस टॅक्सची मागणी करण्यात आली होती. दुसरीकडे, कारणे दाखवा नोटीसमध्ये मागणी केलेल्या सेवा कराची पुष्टी सेवा कर आयुक्तांनी नोव्हेंबर 2012 मध्ये दिलेल्या निर्णयात केली होती. यासोबतच व्याज आणि दंड भरण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या होत्या.

व्याजचाही हक्कदार : सौरव गांगुलीने 26 फेब्रुवारी 2014 रोजी उच्च न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशानुसार 1,51,66,500 रुपये जमा केले होते. त्यानंतर मार्च 2014 मध्ये पुन्हा 50 लाख रुपये देण्यात आले. 30 जून 2016 रोजी सौरव गांगुलीच्या याचिकेवर उच्च न्यायालयाने सांगितले की, तो केवळ दिलेल्या रकमेचाच नाही तर 10 टक्के दराने व्याज मिळण्याचाही हक्कदार आहे. त्याचवेळी, फेब्रुवारी 2017 मध्ये, महसूल विभागाच्या आदेशाला आव्हान दिल्यानंतर, खंडपीठाने सांगितले की गांगुली यांनी न्यायाधिकरणासमोर आपली बाजू मांडावी. एकल खंडपीठाने याचिका विचारात घेण्यात चूक केली. त्यानंतर गांगुलीने न्यायाधिकरणासमोर अपील दाखल केले. गांगुलीचे अपील स्वीकारून न्यायाधिकरणाने ९ फेब्रुवारी २०२१ रोजी व्याजासह रक्कम परत करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर महसूल विभागाने सौरव गांगुल यांना व्याजाची रक्कम देण्याच्या आदेशाला खंडपीठात आव्हान दिले. खंडपीठाने सांगितले की, व्याज आधीच दिलेले असताना अपील करण्याचा मुद्दा काय आहे हे स्पष्ट नाही. गांगुलीला 59,85,338 रुपये व्याज म्हणून परत केले आहेत.

हेही वाचा : IND vs AUS Test Series: भारत आणि ऑस्ट्रेलिया 4 कसोटी सामन्यांची मालिका; भारतीय संघाने केला दोन सत्रात सराव

For All Latest Updates

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.