मुंबई - अभिनेते दिग्दर्शक महेश मांजरेकर यांच्याविरुद्ध POCSO अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्याचे निर्देश सत्र न्यायालयात दिले होते. त्यांच्या विरोधात माहीम पोलीस स्टेशनमध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. या प्रकरणी महेश मांजरेकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेत संरक्षणाची याचिका दाखल केली होती. त्यावर मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी महेश मांजरेकर यांना मोठा दिलासा देत पुढील सुनावणी पर्यंत कुठलेही कठोर कारवाई करू नये असे निर्देश पोलिसांना दिले आहे.
महेश मांजरेकर यांच्या याचिकेवर आज सुनावणी दरम्यान महेश मांजरेकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात तपासात तपास अधिकाऱ्यांना सर्व सहकार्य करणार असल्याची मांजरेकरांनी दिली मुंबई उच्च न्यायालय ग्वाही दिली आहे. महेश मांजरेकर यांचा नवीन चित्रपट वरन भात लोन्चा कोन नाय कोन्चा या चित्रपटामध्ये अल्पवयीन मुलांसह अश्लील दृश्ये दाखवल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्याची मागणी सामाजिक संघटनेने घेतल्यानंतर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. महेश मांजरेकर यांच्या विरोधात IPC कलम 292, 34, POCSO कलम 14 आणि IT कलम 67, 67B अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
ट्रेलरवर होता आक्षेप
ट्रेलरमध्ये अनेक लैंगिक दृश्ये, हिंसक दृश्ये आहेत. तसेच या सिनेमाच्या ट्रेलरमध्ये अल्पवयीन मुलगा आणि महिलेची आक्षेपार्ह स्थितीतली दृश्यही दाखविली आहेत. यावर राष्ट्रीय महिला आयोगाने आक्षेप घेतला आहे. इतकेच नाही तर याविरोधात केंद्रीय माहिती प्रसारण खात्याकडे तक्रार केली आहे. हा ट्रेलर फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर सारख्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर प्रदर्शित करण्यात आला आहे. सिनेमाचा ट्रेलर पाहिल्यानंतर रेखा शर्मा यांनी केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाला पत्र पाठवत ही सर्व दृश्ये सेन्सॉर करण्याची विनंती केली आहे. या सिनेमाचा ट्रेलर सर्वच सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर प्रसारित करण्यात आला आहे. या ट्रेलरमधून अल्पवयीन मुलांचा समावेश असलेल्या अशा लैंगिक सामग्रीच्या खुल्या प्रसारणाचा निषेध या पत्राद्वारे करण्यात आला आहे.
महिला आयोगाने पत्रात काय म्हटलंय?
वरण भात लोंचा, कोन नाय कोंचा या आगामी मराठी चित्रपट जो 14 जानेवारी 2022 रोजी प्रदर्शित झाला आहे. त्यासंदर्भात भारतीय स्त्री शक्ती, महाराष्ट्राकडून राष्ट्रीय महिला आयोगाला तक्रार प्राप्त झाली आहे. 14 जानेवारीला प्रदर्शित चित्रपटाच्या ट्रेलरमध्ये अल्पवयीन मुलांवर आक्षेपार्ह पद्धतीने अत्याचार केल्याचा आरोप तक्रारीत करण्यात आला आहे. चित्रपटाचा ट्रेलर फेसबुक, युट्युब, ट्विटर इत्यादी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर दर्शकांसाठी वयाचे कोणतेही बंधन न ठेवता प्रसारित केला गेला आहे आणि म्हणूनच अल्पवयीन मुलांसाठीही तो पाहण्यासाठी उपलब्ध आहे, जे निश्चित नियमापलीकडचं आहे.
सोशल मिडीयावर लैंगिक दृश्यांच्या प्रसारणावर आक्षेप
सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर अल्पवयीन मुलांसाठी अशी लैंगिक दृश्ये उपलब्ध आहेत, याचा महिला आयोग निषेध करतो. अध्यक्षा श्रीमती रेखा शर्मा यांनी माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाच्या सचिवांना या प्रकरणात त्वरित हस्तक्षेप करण्यासाठी आणि चित्रपटाचा ट्रेलर आणि लैंगिक दृश्ये सेन्सॉर करण्यासाठी पत्र लिहिले आहे. सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर लैंगिक दृश्ये उघडपणे प्रसारित होणार नाहीत याची खात्री करण्यास सांगितले आहे. या पत्राची प्रत सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशनचे अध्यक्ष प्रसून जोशी यांनाही पाठवण्यात आली आहे.
पॉक्सो अंतर्गंत कारवाईची मागणी
या सिनेमाच्याविरोधात पॉक्सो कायद्याअंतर्गंत कारवाई करण्याची विनंती केली आहे. सेन्सॉर बोर्डाचे अध्यक्ष प्रसून जोशी यांच्याविरोधातही कारवाई केली जावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आय़ोगाने देखील या सिनेमातील अनेक दृश्यांवर आक्षेप घेतला आहे. आयोगाच्या मते केवळ सिनेमानिर्मात्यांवरच नाही तर या सिनेमात काम करणा-या मुलांच्या पालकांवरही कारवाई करण्याची गरज आहे. भारतीय स्त्री शक्ती संघटनेचे वकील प्रकाश सालसिंगीकर यांनी सांगितले की, सिनेमाच्या निर्मात्यांवर पॉक्सो कायद्याअंतर्गंत करावाई करायला हावी. 27 जानेवारी रोजी सेशन कोर्टामध्ये पॉक्सो कायद्याअंतर्गंत खटला दाखल केला आहे.
काय आहे नेमकं प्रकरण
जेव्हा नाय 'वरन-भात लोन्चा कोण नाही कोन्चा' या चित्रपटाचा ट्रेलर रिलीज झाला होता. तेव्हा राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या प्रमुख रेखा शर्मा यांनी माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाला पत्र लिहिले होते. या पत्रात NCW प्रमुखांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर अल्पवयीन मुलांचा समावेश असलेल्या लैंगिक साहित्य प्रसारावर बंदी घालण्याची मागणी केली होती. यामध्ये नमूद केले आहे की महेश मांजरेकर यांच्या चित्रपटाच्या ट्रेलरमध्ये लैंगिकदृष्ट्या सुस्पष्ट सामग्री दर्शविली आहे. आणि त्यात अल्पवयीन मुले आणि महिलांना आक्षेपार्ह अवस्थेत दाखविण्यात आलं आहे. त्यानुसार काही दिवसांपूर्वी प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्शुअल ऑफेन्सेस POCSOन्यायालयाने मुंबई पोलिसांना अभिनेता चित्रपट दिग्दर्शक महेश मांजरेकर आणि मराठी गुन्हेगारी नाटकाशी संबंधित लोकांविरुद्ध दाखल केलेल्या एका तक्रारीची चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते.
हेही वाचा - Mahesh Manjrekar Case : महेश मांजरेकरांना अटकेपासून दिलासा देण्यास न्यायालयाचा नकार
