हैदराबाद Uttarkashi tunnel mishap : हिमालयाच्या पायथ्याशी उत्तरकाशी जिल्ह्यातील भूस्खलन झालेल्या बोगद्यात अडकलेल्या मजुरांच्या सुटकेसाठी देशातीलच नाही तर जागतिक पातळीवरील आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणा कामाला लागली आहे. मात्र या निसर्गाच्या संकटाचा सामना करण्यासाठी आत्तापर्यंत सर्वच प्रयत्न अपुरे पडत आहेत. वस्तुस्थिती अशी आहे की, सात राज्यांतील ४१ लोक या बोगद्यात अडकले आहेत. या मजुरांचे प्राण वाचवण्याचा तेरा दिवसांचा अयशस्वी प्रयत्न होऊनही तज्ज्ञांना विविध प्रकारच्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. सर्वच तज्ञ, केंद्रीय मंत्री आणि राज्याचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सतत परिस्थितीवर लक्ष ठेवून आहेत. पण त्याचा काही उपयोग झाला नाही.
सिल्क्यरा बोगद्यात 12 नोव्हेंबरपासून मजूर मोठ्या ढिगाऱ्याखाली अडकले आहेत. हा बोगदा इंजिनियरिंग प्रोक्योरमेंट अँड कन्स्ट्रक्शन (EPC) मोड अंतर्गत बांधला जात आहे. रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाच्या निधीतून मिळालेल्या महत्त्वाकांक्षी चार धाम प्रकल्पाचा हा एक भाग आहे. मात्र त्यातच ही दुर्घटना घडली आहे. आता संपूर्ण देशाचं लक्ष या मजुरांच्या जीव वाचण्याकडे लागलं आहे.
आज १७ दिवस उलटले तरी या संकटामुळे मानवनिर्मित आणि नैसर्गिक अशा दोन्ही आकस्मिक आपत्तीतून बचाव आणि मदत कार्याचा कस लागला आहे. अत्यंत सुसज्ज यंत्रणा असूनही आपत्ती व्यवस्थापन संस्थांना पुन्हा-पुन्हा अपयश येत आहे. राज्यांमधील आपत्ती व्यवस्थापन विभाग आणि घटनास्थळी आपत्तीग्रस्तांना मदत करण्यासाठी राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दल (NDRF) सारखे क्षेत्रीय मनुष्यबळ कार्यरत आहे. परंतु त्यांचाही या ठिकाणी काहीही उपयोग झालेला नाही. कारण अजूनपर्यंत मजुरांच्यापर्यंत पोहोचताच आलेलं नाही.
एक गोष्ट सर्वज्ञात आहे की, गढवाल हिमालय अतिशय नाजूक भूस्तरिय प्रदेश आहे. हा भाग देशाच्या भूकंपप्रवण क्षेत्राच्या नकाशाच्या झोन पाचमध्ये येतो. पूर्वी या प्रदेशात मोठे आणि छोटे धक्के बसले आहेत. विशेषत: पावसाळ्यात भूस्खलनाने, संपूर्ण प्रदेशातील सामान्य जनजीवन अनेकदा विस्कळीत झालं आहे. गेल्या शतकात किमान तीन मोठे भूकंप आणि मोठ्या भूस्खलनामुळे संपूर्ण परिसरात जीवित आणि मालमत्तेचं प्रचंड नुकसान झालं आहे. या भागात 1991 आणि 1998 च्या भूकंपात शेकडो जीव गमावले आणि शेकडो बेघर झाले.
विकासाच्या गरजांनी परिस्थितीचं गांभीर्य आणखी वाढवलं आहे हे देखील एक सत्य यातून पुढे येत आहे. गंगा आणि यमुना या दोन प्रमुख नद्या गढवाल हिमालयातून येतात. या नद्यांवर जलविद्युत उत्पादनासाठी प्रकल्प उभारले गेले. या दशकात शेकडो बोगदे बंधारे यासाठी उभारण्याकरता नाजूक डोंगर उतार कापण्यात आले. केंद्र सरकारनं काही दशकांपूर्वी सुरू केलेल्या 2400 मेगावॅटच्या टेहरी धरणामुळे खूप मोठ्या भागातील शेकडो आणि हजारो लोक विस्थापित झाले आहेत. संपूर्ण हिल स्टेशन पाण्याखाली गेलं आहे. याशिवाय, केंद्रीय रेल्वे मंत्रालयाकडून सुरू असलेल्या चारधाम रेल्वे प्रकल्पांतर्गत 61 बोगदे आणि 59 नव्यानं पूलही बांधण्यात आले आहेत. शिवाय, गढवालच्या नाजूक पर्वतरांगांमध्ये रस्त्यांसाठी डोंगर कापण्याचं कामही सुरू आहे. रेल्वे बोगद्यांबरोबरच टेकड्या खोदून सुमारे 750 किमी लांबीचे इतर बोगदेही करण्यात आले आहेत.
चमोली जिल्ह्यातील जोशीमठ शहर काही महिन्यांपूर्वी बुडालं. याला नॅशनल थर्मल पॉवर कॉर्पोरेशनने (NTPC) 300 मेगावॅटच्या विष्णुप्रयाग जलविद्युत प्रकल्पासाठी 12 किमी लांबीच्या बोगदा हे एक कारण आहे असं सांगितलं जातं. एकट्या गंगा खोऱ्यात जलविद्युत प्रकल्पांसाठी सुमारे 150 किलोमीटरचे बोगदे प्रस्तावित करण्यात आले आहेत, त्यापैकी काही आधीच बांधले गेले आहेत आणि काहींचं काम सुरू आहे.
पर्वतांच्या अशा अंदाधुंद ब्लास्टिंगचा प्रकार किती प्रमाणात चालू राहील आणि हिमालयाच्या उपक्षेत्रातील पर्यावरण प्रणालीवर अशा गोष्ठींचा काय परिणाम होईल हे अगदी स्पष्ट आहे. IUCN (इंटरनॅशनल युनियन फॉर कॉन्झर्व्हेशन ऑफ नेचर) या अहवालानुसार स्थानिक बाबी, जंगले आणि स्थानिक वन्यजीवांचं आधीच बरंच नुकसान झालं आहे. अशा धोकादायक विकासाकडे दुर्लक्ष करुन चालणार नाही. बिघडलेल्या परिस्थितीचं गांभीर्य लक्षात घेऊन नव्यानं विचार करण्याची नितांत गरज आहे.
संपूर्ण उत्तराखंड प्रदेशाचे तांत्रिक सर्वेक्षण अभियंते आणि भूकंप शास्त्रज्ञांचा समावेश असलेल्या तज्ञांच्या टीमद्वारे लवकरात लवकर संपूर्ण परिस्थितीचं मूल्यांकन करण्याची वेळ आली आहे. 22 ऑक्टोबर 1991 ला उत्तरकाशी जिल्ह्यात झालेल्या भूकंपानंतर लगेचच तत्कालीन पंतप्रधान नरसिंह राव यांनी ही मूलभूत समस्या समजून घेण्यासाठी संपूर्ण प्रदेशात असं सर्वेक्षण केलं जाईल असं आश्वासन दिलं होतं. मात्र 3 दशकांहून अधिक काळ लोटल्यानंतरही असे सर्वंकष सर्वेक्षण झालेलं नाही.
हेही वाचा..
उत्तराखंड सिलक्यारा बोगदा बचावकार्याचा 16 वा दिवस; व्हर्टिकल ड्रिलिंगचं काम सुरू
