हैदराबाद : १३ ऑगस्ट रोजी, अमेरिकन अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इस्त्रायल आणि संयुक्त अरब अमिरात यांच्यात एक करार झाला असल्याची घोषणा केली. बैठकीनंतर जारी करण्यात आलेल्या संयुक्त निवेदनात या कराराचे वर्णन `ऐतिहासिक’ आणि शतकाचा करार, असे केले आहे. इस्त्रायल शांततेच्या भूमिकेतून ज्या क्षेत्रांची रूपरेषा निश्चित केली आहे, त्या क्षेत्रांवर आपल्या सार्वभौमत्वाची केलेली घोषणा इस्त्रायल मागे घेईल, दोन्ही देश राजनैतिक संबंध प्रस्थापित करतील, लस विकसित करून दोन्ही देश विषाणुचा मुकाबला करण्यात एकमेकांना सहकार्य करतील, मुस्लिम भाविकांना जेरूसलेम आणि अल अक्सा मशिदीला धार्मिक कारणासाठी भेट देण्याची परवानगी दिली जाईल आणि संयुक्त अरब अमिरात आणि अमेरिका मध्यपूर्वेसाठी डावपेचात्मक अजेंडा तयार करण्यासाठी एकत्र काम करतील.
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी घडवून आणलेल्या आणि इस्त्रायली पंतप्रधान बेंजामिन नेतानयाहू आणि संयुक्त अरब अमिरातीचे गादीवर असलेले राजपुत्र शेख महंमद बिन झायेद अल नाहयान यांच्यातील वाटाघाटीनंतर हा करार अस्तित्वात आला आहे. मात्र त्यापूर्वी दोन्ही बाजूंमध्ये वाटाघाटींच्या भरपूर फेर्या झाल्या. २८ जानेवारीला दोन्ही देशांमध्ये व्हाईट हाऊसमध्ये पहिली बैठक झाली, ज्यात डोनाल्ड ट्रम्प यानी `शांततेचा दृष्टिकोन’ दस्तऐवज सादर केला.
पुढील तीन आठवड्यांत, गुंतवणूक, पर्यटन, सुरक्षा, हवाई वाहतूक, उर्जा, आरोग्यसेवा, सांस्कृतिक देवाणघेवाण, पर्यावरण, तंत्रज्ञान आदी बाबतीत विविध करार करण्यासाठी दोन्ही बाजूंमध्ये बैठका होतील. मात्र, संयुक्त अरब अमिरातने पॅलेस्टाईन-इस्त्रायल यांच्यातील विवादावर निर्णय होईपर्यंत आपण जेरूसलेममध्ये आपला दूतावास स्थापन करणार नाहि, असे अत्यंत ठामपणे स्पष्ट केले आहे. नेतानयाहू यांनी आपल्या बाजूने असा दावा केला आहे की त्यांनी पश्चिम किनार्यावर आपली विस्तारवादाची योजना केवळ लांबणीवर टाकण्यास मान्यता दिली आहे. आपापल्या देशांतर्गत मतदारसंघांतून होणार्या टिकेची धार बोथट करण्यासाठी दोन्ही नेत्यांनी घेतलेला हा सावधगिरीचा बाळगण्याचा प्रयत्न आहे, असे दिसते. अलिकडच्या काही काळात घडलेल्या घटना आखाती देशांनी इस्त्रायलच्या बाबतीत अधिक लवचिक पवित्रा घेतल्याच्या दिशेने निर्देश करणार्या आहेत. नेतानयाहू यांनी गेल्यावर्षी ओमानला दिलेली भेट, संयुक्त अरब अमिरातीने, प्रदेशातील, आपला समान शत्रु असलेल्या इराणचा प्रभाव कमी करण्याच्या दृष्टिने गेल्या दोन दशकांपासून संयुक्त अरब अमिरातीने गुप्तचर माहिती पुरवण्याच्या माहितीतून पडद्यामागे राहून इस्त्रायलला केलेली मदत, कतारने आपल्या प्रसिद्ध फिफा सॉकर चषक स्पर्धेसाठी इस्त्रायलकडून गुप्तचर माहिती मिळवण्यासाठी दाखवलेली उत्सुकता, पॅलेस्टाईनसाठी मदत करून दात्या देशांना आलेला थकवा, सौदी सत्ताधारी राजपुत्र सलमान यांनी राष्ट्र म्हणून इस्त्रायलला जगण्याचा असलेला अधिकार मान्य करणे, इस्त्रायली उद्योगपतींना आपल्या देशात येण्यास दिलेली परवानगी, इस्त्रायलवर दिर्घकाळ बहिष्कार टाकण्याच्या अर्थहीनतेबद्दल मुस्लिम देशांमध्ये असलेले मतभेद-या सर्व गोष्टी आखाती देशांना हळूहळू ज्युईश राष्ट्राप्रति सलोखा निर्माण करण्याच्या दिशेने घेऊन जाणार्या आहेत.
इतर देशांकडून या करारावर आलेल्या प्रतिक्रिया या साधारणपणे त्यांच्या जाहिर असलेल्या परराष्ट्र धोरणाच्या अनुसारच आहेत. करारात गुंतलेल्या तीन पक्ष, स्वाभाविकच जल्लोषाच्या मनःस्थितीत आहेत तर इस्त्रायली उजव्या गटांनी नेतानयाहू यांच्यावर फसवणूक केल्याचा आरोप केला आहे. सौदी अरेबिया, जीसीसी गटातील सर्वात मोठा देश असून, त्याने अद्याप आपली अधिकृत प्रतिक्रिया दिलेली नाहि. बहुधा इतर आखाती देशांचे संबंध आणि त्यांच्या प्रतिक्रियांची प्रतिक्षा करत असावा. परंतु या कराराचे अमेरिका आणि संयुक्त अरब अमिरात यांच्याशी असलेल्या घट्ट संबंध पहाता करारावर टिका करण्याची शक्यता फार कमी आहे. कतार आणि बहारिनने कराराचे स्वागत केले आहे. कुवेत, पॅलेस्टाईनला असलेल्या त्याच्या जोरदार पाठिंब्यामुळे, प्रतिक्रिया ठामपणे निश्चित करण्यासाठी आणखी काही वेळ घेईल. ओमानने कराराला पाठिंबा दिला आहे. इजिप्त आणि जॉर्डन, ज्यांचे इस्त्रायलशी अगोदरच राजनैतिक संबंध आहेत, त्यांनी नैसर्गिकपणेच कराराला समर्थन दिले आहे. या मुद्यावर मुस्लिम जगात स्पष्टपणे दोन गट पडलेले दिसतात.
पॅलेस्टाईनने अपेक्षेप्रमाणे,या करारावर टिका करत तो फेटाळून लावला आहे, हमासने तो झियोनिस्ट(ज्युईश राष्ट्राचा विकास आणि संरक्षणाची भूमिका) भूमिकेला अनुकूल आहे असे म्हटले आहे. इराणने त्याला `डावपेचात्मक मूर्खपणा’ असे म्हटले आहे. तुर्कीने संयुक्त अरब अमिरातीची कृती ढोंगीपणाची असून त्याच्याशी राजनैतिक संबंध ठेवण्याबाबत फेरविचार करावा लागेल, अशी धमकी दिली आहे. मलेशियाने यामुळे आगीत तेल ओतले जाईल, असे म्हटले आहे तर इंडोनेशियाने अजून अधिकृत प्रतिक्रिया दिलेली नाहि. पाकिस्तानची भूमिका उत्सुकतेची आहे. इकडे आड, तिकडे विहीर अशा पेचात सापडलेल्या पाकिस्तानने या कराराचे दूरगामी परिणाम होणार असल्याने आम्ही या कराराचे विश्लेषण करत आहोत, असे म्हटले आहे. भारत आणि चिन या दोघांनीही या कराराचे स्वागत केले आहे. स्वाभाविकपणेच, प्रमुख पाश्चात्त्य देशांनी कराराचे स्वागत केले आहे.
आता, या करारातून कुणाला काय मिळाले? प्रथम अमेरिका-अफगाणिस्तान आणि तालिबान आणि आता इस्त्रायल यांच्यात शांतता करार घडवण्यासाठी मध्यस्थ म्हणून कामगिरी केल्याची नोंद नावावर असल्याने, ट्रम्प यांना अध्यक्षीय निवडणुकीत विजयाची अधिक संधी आहे. अमेरिकन अर्थव्यवस्थेवर वर्चस्व असलेल्या इस्त्रायली गट, त्यांच्यासाठी अत्यंत जोशात काम करेल. कुणाला ठाऊक, दोन्ही देशांना शांततेचे नोबेल पारितोषिकही मिळेल, जसे १९७८ मध्ये कॅम्प डेव्हिड करारानंतर मिळाले होते. तोंडाळ म्हणून प्रसिद्ध असलेले ट्रम्प त्यासाठी दावेदारही असू शकतात. इस्त्रायलशी करार करण्यात संयुक्त अरब अमिरात आणि त्यांच्या शेजारी देशांना कमी डोकेदुखी आहे. प्रदेशात मध्यम सत्ता म्हणून उदयास येण्याच्या आणि सौदी प्रभावातून मुक्त होत स्वतःचे परराष्ट्र धोरण स्वतःच ठरवण्याच्या अमिरातीच्या इच्छेला(सौदीच्या भूमिकेच्या विपरित येमेनमधून आपले सैन्य काढून घेण्याच्या निर्णयाने तसे स्पष्ट झाले होतेच) हा करार अनुरूपही आहे. सौदी अरेबिया आणि ओमान, हळूहळू का होईना, पण या करारास मान्यता देतील. आपले तेलसाठे झपाट्याने कमी होत चालले असताना (जे कोणत्याही परिस्थितीत, एकदा स्वच्छ उर्जा पर्याय अधिक लोकप्रिय झाल्यावर निरूपयोगी होऊन जातील) सौदी साम्राज्याला आपल्या विशाल भूमीचा वापर आर्थिक प्रगती शाश्वत राखण्यासाठी करण्याची गरज पडेल.
इतर जीसीसी राष्ट्रांच्या तुलनेत अत्यंत नगण्य तेलसाठे असलेला पंरतु आखातात क्षेत्रफळाच्या बाबतीत सौदी अरेबियानंतर दुसर्या क्रमांकाचा असलेला ओमानलाही, त्याच्या जमिनीचा वापर अधिक उत्पादकतेसह करावा लागणार आहे. येथे इस्त्रायल, पडिक वाळवंटाचा उपयोग कृषि विकास करण्यातील तज्ञ कौशल्यासह, या देशांना मदत करू शकतो. गुप्तचर माहितीचे जाळे आणि संरक्षण उत्पादन यांच्याबाबतीत इस्त्रायलचे कौशल्य आखाती देशांना कोणत्याही संभाव्य इराणी आक्रमणापासून यशस्वी अंदाज किंवा प्रतिकार करण्यासाठी आश्वस्त करेल. पॅलेस्टाईनचा यात पराभव होणार, हे स्वाभाविक आहे आणि हा करार शाश्वत राहिला तर आणखी भूमी इस्त्रायल बळकावणार नाहि, यावरच त्याला समाधान मानावे लागेल. अमिरातीने बाजू बदलली असल्याने, ज्यामुळे दूरगामी प्रभाव निर्माण होण्याची शक्यता आहे, पॅलेस्टाईनला भावी दाते शोधणे अवघड जाईल. मुस्लिम जगतातील अद्याप निर्णय न घेतलेल्या देशांकडून कराराला संभाव्य समर्थन मिळण्याची शक्यता असल्याने, तुर्कीला उम्माहमध्ये कमी मित्र मिळण्याची शक्यता आहे. इराणला आपण इराक, आखाती देश, अफगाणिस्तान अशासारख्या फारसे मित्रत्वाचे संबंध नसलेल्या देशांनी आपण घेरलो गेलो आहोत, असे लक्षात येईल. तर पाकिस्तान मित्र असला तरीही बेभरवशाचा आहे.
पाकिस्तान या स्थितीत दोन समान वाईट परिस्थितींच्या कचाट्यात सापडला आहे. सौदी अरेबिया मुस्लिम जगतावर धार्मिक आणि आर्थिक दृष्ट्या राज्य करत असला तरीही, पाकिस्तानला अण्वस्त्रसज्ज एकमेव मुस्लिम देश म्हणून राजकीय नेतृत्व करण्याची नेहमीच आकांक्षा राहिली आहे. या करारावर मुस्लिम जगतात दोन गट पडल्याच्या सध्याच्या परिस्थितीत, पाकिस्तानने जर या कराराला पाठिंबा दिला तर, तो तुर्की, मलेशिया आणि इराण या सारख्या मित्रांपासून अलग पडेल आणि मुस्लिम जगताचे नेतृत्व करण्याची त्याची आकांक्षा हवेतच विरून जाईल. दुसरीकडे, पाकिस्तानने कराराला विरोध केला तर, अगोदरच संयुक्त अरब अमिरात आणि सौदी अरेबियाबरोबर बिघडलेले त्याचे संबंध (ज्यांनी तेल आयातीसाठी कर्ज आणि पतसुविधा स्थगित केली आहे) आणखी खराब होणार आहेत. सर्वाधिक संख्येने पाकिस्तानी अनिवासी नागरिक सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिरातीत आहेत, जे अगोदरच तळाला गेलेल्या पाकिस्तानी परकीय चलनाला समृद्ध करत असतात. यामुळ पाकिस्तान दिवाळखोरीत जाईल आणि चिनही(ज्याने कराराचे स्वागत केले आहे) त्याच्या कायमच्या गरिबांसाठी अधिक कर्ज उचलणे अवघड जाईल. इतर मुस्लिम देशांवर होणारा परिणाम गौण स्वरूपाचा असेल.
