अत्यंत मोठी लोकशाही असलेल्या भारतासारख्या देशात निवडणुका एखाद्या कुंभ मेळ्यासारख्याच असतात. लोकशाहीविषयी निष्ठा राखून निवडणूकीचे पावित्र्य कायम राखणे महत्वाचे असताना, दुर्दैवाने लोकशाही मूल्यांचे पूर्ण अधःपतन होत असल्याचे चित्र बघायला मिळत आहे. टी एन शेषन यांनी 1990 मध्ये निवडणूक आयुक्त म्हणून जबाबदारी स्वीकारली तेव्हा देशात निवडणूक मूल्यांचे मोठ्या प्रमाणावर अधःपतन झाल्याचीच स्थिती होती. या परिस्थितीत सुधारणा करण्यासाठी योग्य उपाय तोपर्यंत करण्यात आलेले नव्हते. यानंतर निवडणूक आयुक्तांच्या नेमणुकीत राजकीय भूमिकाही विचारात घेतली जाऊ लागली.
राज्याच्या विधी सचिवांकडे राज्य निवडणूक आयोगाचा अतिरिक्त पदभार देण्याचा गोवा सरकारचा निर्णय फेटाळून लावताना सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदविलेले निरीक्षण अतिशय महत्वाचे आहे. निष्पक्ष निवडणूक प्रक्रियेसाठी केंद्रीय निवडणूक आयोगाप्रमाणे राज्य निवडणूक आयोगालाही सारखेच अधिकार असले पाहिजे असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
लोकशाहीचा पाया असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत राज्य निवडणूक आयुक्त महत्वाची भूमिका बजावतात. मात्र पाशवी राजकारणामुळे राज्य निवणूक आयोगाचे पावित्र्य आणि सार्वभौमत्वही धोक्यात येत आहे.
आपल्या निरीक्षणात सर्वोच्च न्यायालयाने देशातील सर्व राज्यांत निवडणूक आयोगाचा अतिरीक्त पदभार सांभाळणाऱ्या आयुक्तांना तातडीने पद सोडण्याचे निर्देश दिले आहे. सरकारी कर्मचारी किंवा अधिकाऱ्यांची निवडणूक आयुक्त म्हणून नेमणूक केली जाऊ नये असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे म्हटले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या याच निरीक्षणानुसार राज्य निवडणूक आयोगाच्या आयुक्तांच्या नियुक्तीच्या संपूर्ण प्रक्रियेतच सुधारणेची गरज सध्या दिसत आहे.
घटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीसाठी एका विशेष प्रणालीची शिफारस केली होती. मात्र याकडे लक्ष दिले गेले नाही.
देशातील सर्वच महत्वाच्या राजकीय पक्षांनी स्वतःभोवती एक वर्तुळ तयार करून घेतले असून स्वतःच्या नैतिक जबाबदारीपासून पळ काढल्याचे माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त एम एस गिल यांनी म्हटले होते.
सध्या तरी या पदावर नैतिकदृष्ट्या न्याय्य व्यक्तीच्या नियुक्तीसाठीची यंत्रणाच नसल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळेच या पदावरील नियुक्तीत राजकीय हस्तक्षेप प्रभावी ठरताना दिसत आहे. केंद्रीय निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीत इतर राजकीय पक्षांचे मत विचारात घेण्याची कसलिही योजना नाही, तसेच यासाठी कॉलेजियमसारखी प्रणाली उभारण्याची कसलिही योजना नसल्याचे केंद्र सरकारने 2017 मध्ये संसदेतही स्पष्ट केले आहे.
निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्ती प्रक्रियेत अनेक अनियमितता असल्याचे सांगत यात विरोधी पक्षालाही सामावून घेतले पाहिजे असे मत भाजपचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी यांनी 2012 मध्ये मांडले होते. माजी निवडणूक आयुक्त टंडन, गोपाल स्वामी यांनीही असेच मत नोंदविले होते. तर 2015 मध्ये विधी आयोगानेही निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीसाठी कॉलेजियम पद्धतीची शिफारस केली होती. पंतप्रधान, विरोधी पक्षनेते आणि सरन्यायाधीशांचा या कॉलेजियममध्ये समावेश असावा असे आयोगाने म्हटले होते.
निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीच्या पद्धतीत सत्ताधारी पक्षाची एकाधिकारशाही संपुष्टात आणण्याच्या मागणीतूनच या पद्धतीचा गैरवापर झाल्याचे सिद्ध होत आहे.
कॅनडामध्ये हाऊस ऑफ कॉमन्सच्या संमतीने मुख्य निवडणूक आयुक्तांची नेमणूक केली जाते. त्यामुळे निवडणूक आयुक्त हे केवळ संसदेला बांधील असतात. याचे भारतातही अनुकरण केले जाऊ शकते.
लोकांचा निवडणूक प्रक्रियेवरील विश्वास पुनर्स्थापित करण्यासाठी निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीच्या पद्धतीत सुधारणेची गरज आहे. देशाच्या घटनेला बांधील असणाऱ्या स्वतंत्र निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीसाठीची प्रक्रिया तातडीने उभी करणे गरजेचे आहे.
