भारत- बांगलादेश लस संवादात तीस्ताचे सावट..?

“श्रृंगला यांच्या दौऱ्याच्या पार्श्वभूमीवर तीस्ता पाण्याचा प्रश्न उकरून काढणे, ही चीनची रणनीती असावी,” असे मत भारत- बांगलादेश संबंधाचा जवळून अभ्यास करणाऱ्या एका तज्ज्ञाने मांडले. त्यांनी नाव न सांगण्याच्या अटीवर ही माहिती ईटीव्ही भारतला दिली. ती व्यक्ती पुढे म्हणाली की, “भारत कदाचित त्यांना सांगेल की, आम्हाला याची चिंता आहे.”

नवी दिल्ली: भारताकडून कोविड-१९ विषाणूविरूद्ध लस बनवण्याच्या प्राथमिक टप्प्यातील चाचण्यांमध्ये बांगलादेशला प्राधान्य देण्यात येईल, असे आश्वासन भारताचे परराष्ट्र सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला यांनी बांग्लादेशला दिले. ते दोन दिवसीय बांग्लादेश दौऱ्यावर होते. त्यांनी बुधवारी ढाका येथे या दौर्‍याचे समारोप करताना हे आश्वासन दिले. याच वेळी चीननेही तीस्ता नदीच्या पाण्याचे व्यवस्थापन करण्यासाठी बांग्लादेशला जवळपास १ अब्ज डॉलर्स कर्ज देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे बीजिंगचा हा निर्णय कदाचित हर्षवर्धन श्रृंगला यांच्या दौऱ्याच्या पार्श्वभूमीवर घेतलेले असू शकते, असे निरिक्षकांचे म्हणणे आहे.

“श्रृंगला यांच्या दौऱ्याच्या पार्श्वभूमीवर तीस्ता पाण्याचा प्रश्न उकरून काढणे, ही चीनची रणनीती असावी,” असे मत भारत- बांगलादेश संबंधाचा जवळून अभ्यास करणाऱ्या एका तज्ज्ञाने मांडले. त्यांनी नाव न सांगण्याच्या अटीवर ही माहिती ईटीव्ही भारतला दिली. ती व्यक्ती पुढे म्हणाली की, “भारत कदाचित त्यांना सांगेल की, आम्हाला याची चिंता आहे.”

श्रृंगला हे मंगळवारी ढाका येथे पोहचले. मार्च महिन्यात कोरोना विषाणूच्या साथीच्या रोगामुळे सर्वत्र प्रतिबंध घालण्यात आल्यानंतर त्यांची ही पहिलीच परदेश वारी होती. श्रृंगला यांनी बुधवारी बांगलादेशचे परराष्ट्र सचिव (Foreign Secretary) मसूद बिन मोमेन यांच्याशी झालेल्या बैठकीनंतर माध्यमांना सांगितले की, भारत कोविड-१९ ची लस प्राधान्याने बांगलादेशला उपलब्ध करुन देईल. सध्या ही लस वैद्यकीय चाचणीच्या तिसऱ्या टप्प्यात आहे.

“जेव्हा लस तयार केली जाईल, तेव्हा मित्र, भागीदार आणि शेजारील देशांना काहीही न बोलता ही लस उपलब्ध करुन देण्यात येईल... आमच्यासाठी बांगलादेश हा नेहमीच एक प्राधान्याचा देश राहिला आहे,” असेही श्रृंगला यांनी यावेळी सांगितले. तसेच त्यांचा हा अचानक आणि छोटा दौरा “अत्यंत समाधानकारक” असल्याचेही मत त्यांनी व्यक्त केले.

यापूर्वी बांग्लादेशात भारतीय उच्चायुक्त म्हणून काम केलेले आणि सध्याचे भारतीय परराष्ट्र सचिव म्हणाले की, जगातील ६० टक्के लसची निर्मिती एकट्या भारतात केली जाते. भारत आता लस निर्मितीचे उद्दीष्ट घेऊन अशा टप्प्यावर पोहोचला आहे, जिथे मोठ्या प्रमाणावर लसीचे उत्पादनही घेण्यात येईल. याचवेळी मोमेन म्हणाले की, बांग्लादेश आपल्या देशात लसची चाचणी सुरू करण्यासाठी भारताला महत्त्वपूर्ण सहकार्य करण्यास केव्हाही तयार आहे. “त्यांनी (भारत) आम्हाला सांगितले की, ही लस केवळ भारतासाठीच उपलब्ध केली जाणार नाही. तर ती प्राथमिक टप्प्यात बांग्लादेशासाठीही उपलब्ध करुन दिली जाईल.” असेही ते म्हणाले.

कोरोना विषाणू प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर भारताने यापूर्वीच बांग्लादेशला वैयक्तिक संरक्षक उपकरणे (पीपीई), इतर आरोग्याची साधने आणि गोळ्या उपलब्ध करुन दिल्या आहेत. मंगळवारी मोमेन यांनी म्हटले होते की, बांग्लादेश सध्या सर्व उपलब्ध लसी मिळवण्याचा प्रयत्न करीत आहे. मग ती कोणतीही असो चीनी, रशियन किंवा अमेरिकन याचा फारसा फरक पडणार नाही. मंगळवारी रात्री ढाका येथे पोहचल्यानंतर श्रृंगला यांनी बांग्लादेशच्या पंतप्रधानांना भारतीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा वैयक्तिक संदेश दिला. यात त्यांनी दक्षिण आशियातील या दोन देशांमधील द्विपक्षीय संबंध अधिक दृढ व्हावेत, याचे सुतोवाच केले.

मोमेन यांच्यासोबत बुधवारी पार पडलेल्या बैठकीनंतर श्रृंगला यांनी शेख हसीना यांच्याशी झालेल्या बैठकीचा संदर्भ दिला. ते म्हणाले की, कोरोना साथीच्या संकटकाळातही भारत-बांग्लादेशातील उत्कृष्ट संबंध असे पुढे नेण्यासाठी मोदींनी मला ढाका येथे पाठवले आहे. “मी येथे येण्याचे कारण म्हणजे कोविड संकटकाळात पंतप्रधानांशी फारसा संपर्क झाला नाही, पण आपले संबंध असेच कायम राहिले पाहिजेत,” असेही ते म्हणाले. “आपण आपल्या मजबूत द्विपक्षीय संबंधांच्या दृष्टीने पुढे जाणे आवश्यक आहे, आणि मी प्रामुख्याने त्याची सुरुवात करण्यासाठी आलो आहे.”

भारत हा बांग्लादेशच्या विकासातला एक प्रमुख भागीदार आहे. या दोन्ही देशातील लोकांच्या संबंधांना अधिक चालना देण्यासाठी हे दोन्ही देश मोठ्या कनेक्टिव्हिटी प्रकल्पांवर एकत्रित काम करत आहेत.

२०२०- २१ मध्ये या दोन्ही देशांनी ‘मुझिब बोर्शो’ (Mujib Borsho) अर्थातच बांग्लादेशचे संस्थापक नेते शेख मुजीबुर रेहमान यांची जन्मशताब्दी साजरा करण्यासाठी अनेक कार्यक्रमांचे आयोजन केले आहे. त्याशिवाय भारत आणि बांग्लादेश हे दोन्ही देश पुढच्या वर्षी आंतराष्ट्रीय राजनितिक संबंधाचे ५० वे वर्ष साजरे करतील.

तथापि, श्रृंगला यांचा हा बांग्लादेश दौरा केवळ कोविड-१९ लस विकासित करण्याबाबत दोन्ही देशांचे सहकार्य वाढवण्यासंबंधित असला तरी, सध्या लडाखमध्ये भारत आणि चीन यांच्यातला सीमावाद आणि बीजिंगच्या बांग्लादेशावरील वाढत्या प्रभावाच्या पार्श्वभूमीवर श्रृंगला यांच्या या अचानक बांग्लादेशच्या दौऱ्याचे अनेक तर्क – वितर्क लावले जात आहेत. यापूर्वी चीनच्या सिनोव्हॅक बायोटेक लि. (Sinovac Biotech Ltd) द्वारा विकसित संभाव्य कोविड-१९ लसीच्या तिसऱ्या टप्प्यातील चाचणीला बांग्लादेशच्या राज्य वैद्यकीय संशोधन संस्थेने मान्यता दिली होती. परंतु आता या मंजुरीला स्थगिती देण्यात आली आहे.

आता तीस्ता नदीच्या पाणी व्यवस्थापनासाठी ढाकाला जवळपास १ अब्ज डॉलर्सचे कर्ज बीजिंगने देऊ केले आहे. या निर्णयामुळे नवी दिल्लीसाठी एक नवीनच डोकेदुखी सुरु झाली आहे. चीनने दक्षिण आशियाई देशातील नदी जल व्यवस्थापनात यावेळी प्रथमच अशी लुडबुड केली आहे. बांग्लादेश हा भारताचा सर्वात जवळचा शेजारी देश असला तरी, गेल्या अनेक दशकांपासून दोन्ही देशांमध्ये तीस्ता नदीच्या पाणी वाटपाचा मुद्दा सर्वात जास्त वादग्रस्त ठरला आहे.

२०११ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या ढाका दौर्‍यात भारत आणि बांग्लादेशने तीस्ताच्या पाणी वाटपाच्या करारावर जवळजवळ स्वाक्षऱ्या केल्या होत्या. मात्र अखेरच्या क्षणी पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी विरोध दर्शवल्यामुळे हा करार बासनात गुंडाळावा लागला. तीस्ता नदी ही पूर्व हिमालयात उगम पावते आणि बांग्लादेशात प्रवेश करण्यापूर्वी ती सिक्कीम आणि पश्चिम बंगाल या दोन भारतीय राज्यांतून वाहते. बांग्लादेशच्या पठारी प्रदेशात पूर येण्याचे प्रमुख कारण ही नदी असली तरी, हिवाळ्यात मात्र ही नदी सुमारे दोन महिने कोरडीफट्ट असते.

१९९६ च्या गंगा जल कराराच्या (Ganga Water Treaty) अधारावर बांग्लादेशने तीस्ताच्या पाण्याच्या ‘न्याय्य’ वाटपाची मागणी केली होती. यासाठी दोन्ही देशांच्या सीमेनजीक फरक्का बॅरेजवर (Farakka Barrage) नदीच्या पाण्याच्या पृष्ठभागाची वाटणी करण्याचा करारा केला गेला. पण याचा काही उपयोग झाला नाही. सीमावर्ती कराराबाबत वैयक्तिक भारतीय राज्यांना महत्त्वपूर्ण अधिकार असल्याने पश्चिम बंगालने तीस्ता कराराला मान्यता देण्याचे नाकारले होते. यामुळे परराष्ट्र धोरणाची अंमलबजावणी करण्यास अडथळा निर्माण झाला आहे.

आता बांग्लादेशने रंगपूर या विस्तृत प्रदेशात तीस्ता नदीचे व्यापक व्यवस्थापन व जीर्णोद्धार प्रकल्प हाती घेण्याचे ठरवले आहे. त्यासाठी चीनकडून ८५३ दशलक्ष डॉलर्सचे कर्जही मागितले आहे, ज्यावर बीजिंगने हे कर्ज देण्यास सहमती दर्शविली आहे. ९८३ दशलक्ष डॉलर्सच्या किमतीच्या या प्रकल्पात तीस्ताचे पाणी साठवण्यासाठी एक विशाल जलाशय निर्माण करण्याची मोठी योजना आहे. “जर भारताला असे वाटत असेल की, बांग्लादेशचा हा “चीन अर्थसहाय्यित तीस्ता जल प्रकल्प” देशाच्या सुरक्षा हितसंबंधांवर विपरीत परिणाम करेल, तर नवी दिल्लीला आताच प्रतिरोधक उपायांचा विचार करावा लागेल, ” असेही या निरिक्षकाने सांगितले.

सध्या चीन हा भारताच्या पूर्वेकडे जलद गतीने विविध संरक्षण प्रकल्प हाती घेण्याचा प्रयत्न करत आहे. ज्यामध्ये कोक्सच्या बाजार येथील पेकुआ स्थित बीएनएस शेख हसीना पाणबुडी विकसित करणे आणि बांग्लादेश नौदलाला दोन पाणबुड्या तयार करुन देणे आदी प्रकल्पांचा समावेश आहे. नवी दिल्लीच्या चिंतेत आणखी भर टाकणारा एक मुद्दा म्हणजे, चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प ‘बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह’ (बीआरआय) देखील पंतप्रधान शेख हसीना यांनी स्वीकारला आहे. चीन पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉर हा बीआयआरचा एक महत्त्वाचा प्रकल्प आहे. जो पाकव्याप्त काश्मीरमधून जातो म्हणुन भारताने बीआरआयचा भाग होण्यास नकार दर्शवला आहे.

दक्षिण आशियाई देशांच्या तुलनेत भारताचा बांग्लादेशशी फार जवळचा संबंध असला, बांग्लादेशने आता बंगालच्या उपसागरात सागरी व्यवस्थापन योजनांमध्ये चीनला मदत करण्यासाठी सहमती दर्शवली आहे. त्यामुळे “मी शेवटी फक्त इतकेच म्हणू शकतो की, बांग्लादेशवर चीनचा प्रभाव वाढत आहे आणि ढाका आता ‘चीन कार्ड’ खेळत आहे,” असे ईटीव्ही भारतशी बोलणार्‍या व्यक्तीने सांगितले.

- अरुणिम भूयान