हैदराबाद : पाच वर्षांपूर्वी जेव्हा पंतप्रधान मोदींनी 'मेक इन इंडिया' उपक्रमाची घोषणा केली तेंव्हा त्याकडे एक अतिशय महत्वाकांक्षी ध्येय म्हणून पहिले गेले. कोरोना संकटाच्या पार्श्वभूमीवर आत्मानिर्भर भारताचे (स्वावलंबी भारत) अलीकडेच केलेले आवाहन हे साकार होण्याच्या प्रतीक्षेत असलेले स्वर्गीय स्वप्न मानले जात आहे. यासाठी भारताला स्वयंपूर्ण बनवू शकतील अशा दहा प्रमुख क्षेत्रांची केंद्राने निवड केली आहे. यात मॅन्युफॅक्चरिंग, मशिनरी, मोबाइल फोन-इलेक्ट्रॉनिक्स, रत्ने-दागिने (जेम्स -ज्वेलरी), फार्मास्युटिकल्स आणि टेक्सटाईल्स-टेक्सटाईल उद्योग अशा प्रमुख क्षेत्रांचा यात समावेश आहे. एअर कंडिशनर्स, फर्निचर आणि पादत्राणे यांच्या घरगुती उत्पादनास प्रोत्साहन देण्यासाठी १.२५ लाख कोटी रुपयांच्या गुंतवणूकीच्या प्रस्तावावर केंद्र सरकार गांभीर्याने विचार करीत आहे.
विशेषतः इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रात चीनचे वर्चस्व नियंत्रणात ठेवण्यासाठी काही नाविन्यपूर्ण प्रस्ताव विचारात आणले गेले आहेत. सेमीकंडक्टर आणि सुधारित इलेक्ट्रॉनिक्स निर्मितीला चालना देऊन देशांतर्गत उत्पादन वाढविण्यासाठी मोदी सरकारने ५० हजार कोटींचा प्रकल्प सुरू केला आहे. दिग्गज मोबाईल उत्पादक कंपन्यांसाठी भारत मोबाईल उत्पादनाचे जागतिक केंद्र बनावे हा या प्रतिष्ठित योजनेचा उद्देश आहे. त्याहीपुढे जाऊन २० लाख रोजगार निर्मितीतून ५.८९ लाख कोटी रुपयांची निर्यात करण्याचा या योजनेचा उद्देश आहे. द नॅशनल पॉलिसी ऑन इलेक्ट्रॉनिक (एनपीई), २०१२ ने भारताची आर्थिक क्षमता ओळखून घरगुती उद्योगांंना २०१९ अखेरपर्यंत २.१४ लाख कोटी रुपयांचे ३३ कोटी स्मार्टफोनचे सुटे भाग तयार करण्यास सक्षम केले. केवळ मोबाइल फोनच्या सुट्या भागांची निर्यात करून भारताने २६ हजार कोटी रुपये कमावले आहेत. एनपीई, २०१९ ने १३ लाख कोटी रुपये किंमतीचे १०० कोटी स्मार्टफोन उत्पादन करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. संरक्षणासारख्या धोरणात्मक क्षेत्राला स्वावलंबी बनविण्यासाठी इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र एक मार्गदर्शक / चालनात्मक शक्ती बनले पाहिजे.
तंत्रज्ञानातील प्रगतीमुळे इलेक्ट्रॉनिक उद्योग दरवर्षी नवनवीन उच्चांक नोंदवत आहे. मागील वर्षी केंद्राने स्पष्ट केल्याप्रमाणे, जागतिक इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगाचे मूल्य १३६ लाख कोटी रुपये होते तर भारताचा वाटा फक्त ३.३ टक्के म्हणजे ४. ५६ लाख कोटी रुपये इतका होता. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर , दिग्गज मोबाईल उत्पादक कंपन्या चीनवरील त्यांचे अवलंबित्व कमी करू इच्छित आहेत. (सद्यस्थितीत जागतिक पातळीवर होत असलेल्या इलेक्ट्रॉनिक्स आणि इलेक्ट्रॉनिक भागांच्या उत्पादनात चीनचा ३० टक्के इतका प्रचंड मोठा वाटा आहे). मोबाइल फोन उत्पादनात दुसऱ्या क्रमांकावर असलेल्या भारताने २०२५ पर्यंत प्रथम स्थान मिळवण्याचे उद्दीष्ट ठेवले आहे. एनपीईने 'इलेक्ट्रॉनिक सिस्टीम डिझाईन अँड मॅन्युफॅक्चरिंग'मध्ये (ईएसडीएम) २०२५ पर्यंत २६ लाख कोटी रुपयांच्या वार्षिक उलाढालीचे लक्ष्य ठेवले असले तरी, ते पूर्ण करण्याच्या मार्गात अनेक अडथळे आहेत.
स्वतः केंद्रीय मंत्र्यांनी देखील इतर देशांच्या तुलनेत भारतात पायाभूत सुविधा व दर्जेदार वीजपुरवठा, उच्च व्याज दर, अविकसित उत्पादन क्षेत्राच, अपुरे संशोधन आणि विकास (R&D) आणि डिझाइन क्षमता यांचा अभाव असल्याचे नमूद केले आहे. ही वास्तविकता असून देखील केवळ आर्थिक प्रोत्साहनातून हे उद्दिष्ट पूर्ण होईल अशी केंद्र सरकारला आशा आहे. एनपीई, २०१९मध्ये 5 जी, आयओटी, सेन्सर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, मशीन लर्निंग, व्हर्च्युअल रिअलिटी, ड्रोन्स, रोबोटिक्स आणि फोटॉनिक्स यासारख्या क्षेत्रात स्टार्टअप्स आणि नवोदित उपक्रमांना प्रोत्साहन देण्याची कल्पना मांडली आहे. याव्यतिरिक्त, चिप डिझाइन, वैद्यकीय, ऑटोमोटिव्ह आणि इलेक्ट्रिकल क्षेत्रांच्या विस्तारावर एनपीईने भर दिला आहे. केंद्राची रणनीती आणि एनपीईच्या दूरदृष्टीची सांगड बसेल तेव्हाच भारत शाश्वत विकासाच्या मार्गावर जाऊ शकतो!
